पूर्वराजपरिवारका सदस्यद्वारा जग्गा फुकुवाको माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी

काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका भाइ धीरेन्द्रका तीन छोरीले भूमिसुधार कार्यालयले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवाका लागि निर्देशन माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी दिएका छन् । धीरेन्द्रका छोरीहरू दिलाशा, पूजा र शीताष्माले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका हुन् । भूमिसुधार राज्य व्यवस्थाको क्षेत्राधिकार नभएकाले संसदीय समितिमा पुस ८ गते दर्ता गरिएको उक्त उजुरीबारे छलफल भने गरिएको छैन ।

धीरेन्द्रका श्रीमती प्रेक्षा राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी राखेको भन्दै भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँले रोक्का गरेको छ । छोरीहरूले यसबारे छलफल र निर्देशनको माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी गरेका हुन् । उक्त हदबन्दीको व्यवस्था आफूहरूलाई नलाग्ने उनीहरूले उजुरीमा जनाएका छन् । कानुनविपरीत हदबन्दीका नाममा जग्गा रोक्का राखेर आफूहरूमाथि राज्यले विभेद गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीमा संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको रक्षाका लागि आवश्यक निर्देशन गरिदिन माग गरिएको छ । भूमिसुधार कार्यालयले २०६५ वैशाख २८ गते नै काठमाडौँ महानगरपालिका–३ को कित्ता नम्बर ३१ को ३५ रोपनी जग्गा रोक्का राख्न पत्राचार गरेको थियो । संशोधित कानुन अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले रोक्काको पत्राचार भएको थियो । उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार २०६४ चैत १९ गते उक्त घरजग्गा तीनै जनाको नाममा रहने गरी नामसारी भइसकेको छ । २०५८ कात्तिक २७ गते निधन भएकी प्रेक्षा राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको उक्त घरजग्गा छोरीहरूका नाममा हक हस्तान्तरण र नामसारी भएको थियो ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयले २०६४ चैतमा जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि २०६५ वैशाख ६ गते भूमिसुधारले रोक्का राखेको उजुरीमा उल्लेख छ । जग्गा फुकुवाका लागि सतर्कता केन्द्र, मालपोत कार्यालयमा पटक पटक निवेदन दिँदा पनि सुनुवाइ नभएको बेहोरा उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीमा आफूहरू २०५८ सालअघि नै १६ वर्ष पुगेकाले तीनै जनाको हक लाग्ने ३० रोपनीको हदबन्दी लागू नहुने जिकिर गरिएको छ । २०६३ मा भएको लैङ्गिक समानता कायम गर्नेसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनले गरेको कानुनी व्यवस्था पालनाको माग पनि उजुरीमा गरिएको छ । भूतप्रभावी कानुनका आधारमा आफूहरूलाई अन्याय गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

२०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएपछि मात्र पूर्वराजा र परिवारका सदस्यहरूको बाँकी कर तथा महसुल उठाउने सरकारको निर्णय पनि अनादेखा गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । गणतन्त्र घोषणापछि मात्र सर्वसाधारण नागरिकसरह कानुन लागू हुने व्यवस्था अनुसार पनि हदबन्दी आफूहरूलाई नलाग्ने उजुरीमा जिकिर गरिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा व्यक्ति वा परिवारले बढीमा ५८ रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर २०५८ माघ २५ गते भएको पाँचौँ संशोधनले हदबन्दी घटाएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा ३० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने गरी ऐन संशोधन भएको थियो । २०५८ साउन ३२ गतेदेखि उक्त संशोधित व्यवस्था लागु हुने गरी संशोधन भएको थियो ।