‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउनुपर्ने दुःखद् परिदृश्यको अन्त्य

काठमाडौं । अकारणा नै करिव २० हजारमानिसको ज्यान लिएको र त्यो भन्दा ठूलो सख्याको अंगभंग भएको तथा लाखौको सख्या पीडित रहेका कथित ‘जनयुद्ध’ को ‘दिवस’ मनाउनुपर्ने एउटा दुःखद् परिदृश्यको अन्त्य भएको छ । अरू त अरू स्वयम् माओवादीले पनि घाँडो मानेको यो युद्धका पीडितहरूले अझै न्याय पाउन सकेका थिएनन् । तर उता यसका प्रवर्द्धकहरूले भने यो युद्धको प्रारम्भकर्ताहरूले नै माओवादी भन्ने नामसमेत उच्चारण गर्न नपरे हुन्थ्यो भनिरहेका छन् । यसका एक नेता बाबुरामहरूले त धेरै पहिले नै माओवादी मात्र होइन कम्युनिस्ट सिद्धान्त नै त्यागिसकेका थिए भने अरू नेताले पनि माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरिहेका थिए । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको व्यक्तिगत लहडमा कथित ‘जनयुद्ध’ प्रारम्भ भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस भनी घोषणा भएको थियो । सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर गरिदिएपछि आमनागरिकले राहत महसुस गरेका छन् ।

’जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको थियो । माओवादीबाट पीडितहरूका लागि त वास्तवमा नै मारिएतुल्य नै थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि त्यो पीडा बोलिएको छ । माओवादीबाट बाबु मारिएका एक पीडित ज्ञानेन्द्रराज आरनले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ –‘हाल शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्गो लागि नसकेको, सोसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन समेत रहेको र नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २०, धारा २१ तथा धारा ४२ को उपधारा (५) को शब्द, मर्म र भावनाविपरीत एवम् धारा ३०४ को उपधारा (२) बमोजिम शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यहरू सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसद्द्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरू समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरूमा समेत प्रभाव पर्नेगरी कार्य गर्नु बान्छनीय देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९ माघ २९ को निर्णय र यस वर्षमा समेत मिति २०५० फागुन १ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९ चैत २ मा प्रकाशित सूचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ ।’

अदालतले भनेजस्तै यो निर्णयले पीडितहरूको भावनामा चोट पुगेका थियो । यता सरकार आफैं संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा कुनै रूचि देखाइरहेको थिएन । माओवादी खुला भएपछि २०६३ साल यता निरन्तर सत्तामा छ । तर छ महिनाभित्र गरिसक्ने भनेर आफैंले हस्ताक्षर गरेको काम भने विगत १७ वर्षदेखि थाँती छ । त्यही बीचमा आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रचण्डले यो दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने भन्दै सार्वजनिक बिदासमेत दिइएका थिए । अवस्था कस्तो भने यो कुरालाई माओवादीकै एउटा तप्काले स्वीकारेको थिएन भने अरूको त कुरै भएन । जनयुद्धको नामबाट मारिएका अधिकांश निर्दोष थिए । पीडकहरूमाथि उचित कारबाही होस् भनी बोलिएका आवाजहरूको सुनुवाइ भइरहेको थिएन । त्यसैकारण अदालतले संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरूमा समेत प्रभाव पार्ने नियतराखेको भनी उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । जनयुद्ध दिवस मनाउने होइन शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनेतर्फ लागौं । यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको विशेष ध्यान जाओस् ।