सुदृढ होला नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध ?

काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर जनवरी ४–५, २०२४ मा नेपाल भ्रमणमा नेपालका राजनीतिक नेताहरूसँग ‘आपसी हित’का विषयमा छलफल गर्न तोकिएको छ । प्रचण्ड सरकारको एक वर्षपछि नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो भारतीय मन्त्री एस जय शंकर हुनेछन् । भ्रमणले नेपालका राजनीतिक नेताहरूसँग पारस्परिक हितका विषयमा छलफल गर्ने र नेपाल–भारतबीचको सदियौंदेखिको विशेष मित्रतालाई अगाडि बढाउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जय शंकरको भ्रमणको मूल उद्देश्य नेपाल र भारतले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रको रूपमा रहेको संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्पूर्ण पाटोलाई हेर्ने र सम्बोधन गर्ने र कुनै अवरोध भएमा हटाउने योजना बनाएको छ । केही समय अगाडि बैंककमा भएको बिमस्टेक विदेशमन्त्रीहरूको रिट्रिटमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले आफ्ना भारतीय समकक्षी एस जयशंकरलाई बैठकको आयोजना गर्ने पालो नेपालको भएकाले बैठकमा सहभागी हुन नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले निम्तो दिएका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग सर्वोच्च संयन्त्र हो, जसले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षहरूको समीक्षा गर्ने र निर्णय लिनका साथै नयाँ खाका तयार गर्ने अधिकार दिन्छ । बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा हुनुका साथै प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच भएका सम्झौता र समझदारीको समीक्षा हुनेछ । प्रधानमन्त्री दाहाल वैशाख ३१ देखि २० गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा थिए । तत्कालीन केपी ओली सरकारले कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि काठमाडौं र नयाँदिल्लीबीचको सीमा विवाद उत्पन्न भएपछि संयुक्त आयोगको अन्तिम बैठक २०२१ जनवरी १५ मा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो ।

संयुक्त आयोगको आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा सीमापार पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी, विकास साझेदारीको सुदृढीकरण र जारी ठूला–ठूला कामको शीघ्र कार्यान्वयनलगायतका विषयमा दुई पक्षबीच भएको समझदारीको अनुगमन हुने अपेक्षा रहेको छ । नेपाल–भारतबीच आयोजनाको पहल, भारतीय सहयोगमा नेपालमा स्थापना गरिएका, एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, रेलमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक र मोटरेबल पुलको स्तरोन्नति बारेमा पुनराबलोकन हुनेछ । बैठकमा दोधारा–चाँदनीलगायतका नयाँ एकीकृत जाँच चौकी÷अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेनर डिपो, सीमापार रेलमार्ग, सडक तथा प्रशारण लाइन, व्यापार सहजीकरणजस्ता चलिरहेका र प्रस्तावित द्विपक्षीय आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेलगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । विशेषगरी तटबन्ध, नाला एक आपसमा जोड्ने र अपर्याप्त ढल निकासको व्यवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले डुबानका समस्याहरू सामना गर्छन् ।

यस भ्रमणले सम्बन्धित देशहरूबीचको आपसी मित्रता, समझदारी र विश्वासको आधारलाई फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । भ्रमणको उद्देश्य सम्पर्कलाई फराकिलो बनाउने, सद्भावना विकास गर्ने र सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरू स्थापित गर्ने पनि हो । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय नेतृत्व उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा पारस्परिकताका लागि नेपालको आह्वानलाई सम्बोधन गर्न इच्छुक छ । नेपालले भारतसँग कस्तो किसिमको सम्बन्ध विकास र कायम राख्न चाहन्छ त्यो नेपालमा भरपर्ने कुरा भारतीय पक्षबाट प्रायः र बारम्बार भनिन्छ । भारत आपसी हितको कुनै पनि क्षेत्रमा सहयोग गर्न सधैँ खुला र तयार छ भनिन्छ ।

नेपाल र भारत सम्बन्धका आधारभूत मापदण्डहरू सन् १९५० को द्विपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धिले परिभाषित गरेका छन् । परिमार्जित परिप्रेक्ष्यमा सन्धिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षबाट आवाज उठिरहेका छन् । हाम्रो नेतृत्वले नेपालले वस्तु निर्यात वृद्धि, पूर्वाधार विकास र द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्व व्यापारमा बजारीकरणको अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने क्षेत्रमा भोग्नुपरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न भारतका नेताहरूको सद्भावना जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

गत वर्ष नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको साझेदारीलाई भविष्यमा ‘सुपर हिट’ बनाउन आफू र प्रचण्डले धेरै महत्वपूर्ण निर्णय लिएको बताए । करिब नौ वर्ष अगाडि नेपाल भ्रमणमा रहँदा उनले ‘हीट’ः लाई राजमार्ग, सूचना प्रविधि र प्रसारण लाइनहरूको रूपमा लिएका थिए । सो अवसरमा, भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतबीच पछिल्ला नौ वर्षमा धेरै प्रगति भएको बताउँदै रेलवे सुरुवात, पेट्रोलियम पाइपलाइनलगायत थुप्रै काम गरेको बताएका छन् । भविष्यमा आफ्नो पार्टनरसिपलाई ‘सुपरहिट’ बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय भएको बताउँदै नयाँ रेल सम्झौता गरी भारतीय रेल संस्थामा नेपाली कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने सम्झौता भएको जानकारी दिएका थिए  ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भ्रमणको नतिजा स्वरूप यातायात, कनेक्टिभिटी, क्षमता अभिवृद्धि र संस्कृतिलगायतका क्षेत्रमा सातवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताहरू हुन्– भारतको बथनाहाबाट विराटनगर कस्टम यार्डसम्मको कार्गो रेल सेवाको उद्घाटन, सुनौली भैरहवा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको शिलान्यास, नेपालगञ्ज रूपैडिया इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको उद्घाटन, अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास, सिलीगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यको समझदारी, दोधारा चाँदनी इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट निर्माणको समझदारी, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा सम्झौता र क्रस बोर्डर पेमेन्टबारे समझदारी प्रमुख छन् । अहिले यसको प्रगतिको मूल्याङ्कन, पुनरावलोकन र भावी कार्ययोजना समेत हुने छन् । यस अगाडि भएका बाँकी विषयमा समेत छलफल हुने विगत छ ।

‘क्रस बोर्डर पेमेन्ट’ समझदारीले विद्यार्थी तथा पर्यटकलाई निकै सहयोग पुग्ने विश्वास र अपेक्षा रहेको छ । त्यस्तै, आउने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको र फुकोट कर्णाली हाइड्रपावरलगायतका आयोजनामा भारतले मिलेर काम गर्ने व्यवस्थाले समेत नयाँ आयाम खोल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अमलेखगञ्जको पाइपलाइनलाई विस्तार गरी चितवनसम्म पु¥याउने र झापा सिलिगुडीमा नयाँ पाइपलाइन बनाउने पनि समेत लागत घटाउने दृष्टिबाट राम्रो कार्य हो । रामायण सर्किटसँग सम्बन्धितपरियोजनालाई तीव्रता दिने कुरा नौलो होइन तर यसको कार्यान्वयनको गति सुस्त छ । सात वटा परियोजनामा सम्झौता भएकोमा थप हवाई रुट भने परेको थिएन । नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट मागेको थियो । तर यसमा ठोस सहमति नभएको देखिन्छ । यसमा नेपालले पुनः माग कूटनीतिक तहबाट चतुरताका साथ जोड दिनुपर्छ ।

यस्तै, नेपालले पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुङ्गो लगाउन भारतसँग माग थियो । पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि तीन महिनामा डीपीआर तयार गर्ने दुवै देशका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको कुरा स्वागत योग्य भए पनि कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ, यसको समीक्षा हुने अपेक्षा छ । एकवर्ष भित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

छिमेकी भारतले अबको १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । फुकोट कर्णाली र तल्लो अरूण निर्माणका लागि एमओयु भएको थियो भने गोरखपुर–भैरहवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको शुभारम्भ भएको थियो । तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा यो आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउने कुरा थियो । बाँकी बिजुली नेपाल सरकारलाई रोयल्टी तिरेर सतलजले भारतीय बजारमा पुर्याउने उल्लेख थियो । सो बारेमा विस्तृत छलफल हुने नै छ ।

सबैलाई थाहा छ कि नेपाल र भारत अनादिकालदेखि नै घनिष्ट र छिमेकी मित्र हुन् । नेपाल र भारत, आकार र जनसंख्या, अर्थतन्त्र र प्रविधिमा ठूलो भिन्नता भए पनि तिनीहरूको संस्कृति, परम्परा र दर्शनले एकताबद्ध छन् । बदलिएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई यसबाट हेर्नुपर्छ । परम्परागत सम्बन्धलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गर्ने र कसरी समानस्तरमा व्यापारिक कारोबारलाई विकास गर्ने । भारत सधैँ हाम्रो प्रमुख व्यापार साझेदार भएको छ । तसर्थ, कुनै पनि व्यापार नीतिलाई सफल बनाउन भारतीय बजार र दुवै देशको पारस्परिक हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । नेपालको भारतसँगको राजनीति वा भारतको नेपालसँगको आर्थिक कूटनीतिको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ जहाँ दुवै देशको जित हुन्छ र कुनै पनि देश हार्दैन ।

नेपालसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नु भारतको लागि आफ्नो ‘एक्ट इस्ट एन्ड नेबरहुड फर्स्ट’ नीतिलाई मात्र होइन उत्तरपूर्वी क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका लागि पनि महत्वपूर्ण छ ।

सार्क, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) र बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) उपक्षेत्रीय पहलजस्ता विभिन्न क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय पहलहरूमा यो देश भारतको प्रमुख साझेदार रहेको छ ।

भू–मण्डलीकरण र संरक्षणवादको चाललाई केन्द्रविन्दुमा लिइरहने विश्व परिदृश्यमा परिवर्तन भइरहेका भू–अर्थशास्त्रको सन्दर्भमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु आवश्यक भएको छ । यसको प्रभावको सामना गर्न यस क्षेत्रमा बलियो साझेदारी विकास गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपाल यसको बढ्दो आर्थिक सफलतासँग, यस क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण साझेदारी प्रदान गर्छ ।

हालैको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दुई सरकारको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने चाहनालाई प्रकाश पारेको छ र गतिलाई दिगो बनाउन मद्दत गरेको छ । जनताको धारणालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने अनुभवले देखाएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटमा नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको (ईपीजी) रिपोर्टबारे कुराकानी नभएको र सीमा बारे केही कुरा भएको संकेत देखिन्छ । यस बारेमा केही जीईसीमा छलफल हुन्छ कि ?

ठूलो छिमेकी भएकाले भारतले देशलाई अझ धेरै सहयोग र सदाशयता दिनुपर्छ भन्ने जनताको धारणा सधैँ रहिरहेको छ । हवाई मार्ग, ईपीजी रिपोर्ट, तत्काल हवाई मार्ग, थप सहायताको अपेक्षा विद्यमान छ । करिब तीन वर्षको अन्तरालपछि हुने बैठकको तयारी दुवै पक्षले गरेकाले भ्रमणका क्रममा केही समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ । परराष्ट्रमन्त्री साउदका अनुसार बैठकको एजेण्डा टुङ्ग्याउन विभिन्न मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । दुवै पक्ष जनवरी चारमा बैठक गर्न सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल वैशाख ३१ देखि जेठ २ गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरको भ्रमणका क्रममा भारतको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले नेपालमा भोग्नुपरेका अवरोधका विषयमा अध्ययन गर्नुका साथै केही सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने आकलन गर्न सकिन्छ । साथै, नेपालको हरेक साना विकास आयोजनाको बजेट हालको पाँच करोडबाट बढाएर २४ करोड पु¥याउने भारतको प्रस्ताव टेबुलमा रहनेछ । अर्थ मन्त्रालयले भारतीय प्रस्तावलाई खारेज गर्दै प्रत्येक विकासकर्तालाई सीमा बढाउने सहमति गरेको बुझिन्छ । सर्सरी हेर्दा सन् १९९१ फेब्रुअरीमा भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको नेपाल भ्रमणका क्रममा संयुक्त आयोगको स्थापना भएको थियो । बैठकको तयारीका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा गरी ठोस प्रस्ताव र रणनीति अख्तियार र पैरवी गरी छलफलमा बस्नु उपयुक्त हुन्छ ।