छानबिनलाई प्रभाव पार्ने महानिरीक्षकको प्रयास

काठमाडौं । राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी गैरजिम्मेवारी व्यवहारका कारण जन्मिएको बालकुमारी गोलीकाण्डलाई गलत प्रकारको रूप रङ्ग दिएर अन्यत्र मोड्न सरकारका उच्च अधिकारीहरू नै लागेका छन् । कुशासनबाट पीडित नागरिक झन्झन् पीडित हुँदै जानुपर्ने संकेत गरेको छ । बालकुमारी गोलीकाण्डबाट जसको ज्यान गयो तिनको भर्खरै मात्र अन्तिम संस्कार गरियो । अपार जनसमुदायका बीच गरिएको अन्तिम दाहसंस्कारको त्यो समयमा सहभागी सबैका रुवाबासीले यो क्षण देशलाई नै दुखित बनाएको अवस्था छ । त्यसै पनि यतिबेला पराया देशका बन्दुकले नेपाली मारिएका समाचार दिनप्रतिदिन आइरहेका छन् । केही पहिले पड्न गएका विद्यार्थीहरूको ठूलो संख्या लास भएर फर्किएको थियो । त्यसबेला त्यस्ता लास पाउँदा पनि खुसी हुनुपर्नेजस्तो दुःखद् पक्ष प्रकट भयो । पछिल्लो समय त लास पनि पाइरहिएको छैन । रुस–युक्रेन युद्धमा आज पनि यतिजना नेपाली मारिए भन्ने समाचार मात्रै आइरहेको छ । यस्तो बेला त्यसदिन आफ्नै देशको गोलीबाट मारिएका यो घटना देशकै लागि सामान्य थिएन ।

बालकुमारी गोलीकाण्ड यसकारण पनि असामान्य हो कि त्यहाँ कुनै ठूलो माग थिएन । खुला परीक्षामा भाग लिन पाऊँ भन्नेमात्र थियो । सम्बन्धित कर्मचारीको विवेकविहीन गैरजिम्मेदारयुक्त कामका कारण त्यो ठाउँमा भिड बढाउँदै लगेको थियो । कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि खुला परीक्षामा भाग लिन नपाउने भन्ने हुँदैन तर यहाँ त्यसै गर्न खोजियो र यो अन्याय भयो भनेर विरोध गरिँदा गोली चलाइयो । यतिबेला गोली चल्नुको कारण भन्दा पनि त्यस्तो वातावरण कसले बनायो भन्ने उच्चस्तरीय छानबिन आयोगसँग गरिएको अपेक्षा हो । त्यो किन पनि भने यस्ता काण्डका जडमा पुगिएन भने दुःखद् घटना दोहोरिरहने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण नागरिकलाई उत्तेजनामा ल्याउने काम कसबाट कसरी भएको हो भन्ने निक्र्योल हुन जरुरी छ । यो ठाउँमा सम्बन्धित अधिकारीले आकांक्षीहरू माथि जस्तो व्यवहार गरे यो गोलीकाण्डको मूल दोष त्यही थियो । तर प्रहरी महानिरीक्षकले भने घटना अन्यत्र मोडन र आयोगको छानबिनलाई प्रभावित पार्न खोजे त्यो आफैँ निन्दनीय छ । उनले संसदीय समितिमा एकजना असम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिलाई यो गोलीकाण्डको कारक भनी बताए । तर त्यस दिनका सामाजिक सूचनाअनुसार यो घटना हुनुभन्दा निकैपछि मात्र महानिरीक्षकले प्रमुख दोषी भनी औँल्याएका मन्त्री त्यहाँ पुगेका हुन् । आयोग आफैँले पनि यी सूचना हेर्न सक्छ । प्रहरीका पहिलो तहका अधिकृतलाई सही सूचना प्राप्त भएको थिएन भन्न मिल्दैन ।

जब गोली चलेर दुई जनाको ज्यान गयो त्यसपछि पहिले ‘हुँदैन’ भनेर लिइएको अडान ‘हुने’मा परिणत भयो । कोरियामा रोजगारीका लागि जान भाषा परीक्षा मात्रै हो यो । पहिले अर्को क्षेत्रका लागि भएको परीक्षा पनि भाषाकै हो । परीक्षा उत्तीर्ण हुने/नहुने आफ्नै ठाउँमा छ । खुला भनिएपछि खुला नै हुुनुपर्ने थियो होला तर भएन । तर एक महिनाम्म धर्ना चल्दा पनि स्थिति यथावत् रह्यो । यो कुरा आफैँमा शंकास्पद छ । त्यसपछि मात्र अरू पक्षमा छानबिन हुनुपर्छ । यस्ता कुराहरू प्रकट भइरहँदा सरकारले उक्त घटनाको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । त्यो समिति गठन भएर त्यसले काम थालेपछि प्रहरी अधिकृतहरूले अन्यत्र बोल्न नहुने हो । तर महानिरीक्षक नै सार्वजनिकरूपमा बोल्न तयार भएर सबै विवरणहरूले बताइरहेका भन्दा भिन्न अवस्थातर्फ छानबिनलाई मोड्न खोजेको देखियो । यो आपत्तिजनक छ । यदि आयोगले प्रहरी प्रमुखको भनाइलाई आधार मान्यो भने यथार्थ विवरण ओझेलमा पर्ने खतरा आइपर्न सक्छ । यसप्रति सरोकारवाला ध्यान जाओस् ।