नेपाल सरकारको सहभागिताविना भारतीय योजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता

नेपाल सरकारको सहभागिताविना भारतीय सरकारको २० करोड रुपैयाँसम्मका आर्थिक सहयोगका परियोजनाहरू नेपालका गाउँ–गाउँमा सञ्चालन गर्नका लागि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।भारतले त्यसरी सिधै सहयोग दिने कुनै पनि परियोजनामा नेपाल सरकारको आर्थिक तथा अन्य सहभागिता हुनेछैन । भारतले विभिन्न सूत्रमार्फत आफ्नो इच्छाअनुसारका योजना छनौट गर्नेछ र त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सिधै सञ्चालन गर्नेछ ।नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय अनुदानका त्यस्ता योजनाहरू स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको कारण अर्थ मन्त्रालयले नेपालस्थित भारतीय दूतावासको एउटा पत्रका भरमा त्यस्ता परियोनजाहरूमा रकम लगानीका लागि सहमति दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । किनकि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय उल्ट्याउने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई छैन । भारतीय परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि सहमति दिनासाथ नेपालको सहभागिता हुनेछैन । राष्ट्रियता तथा नेपालको क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनका लागि सहमतिभन्दा सहभागिता महत्वपूर्ण विषय हो । मन्त्रिपरिषद्को २०८० साल मंसिर २१ गतेको निर्णयअनुसार अर्थले सहमति दिनैपर्छ । त्यसरी सहमति दिएपछि भारतीय परियोजनामा नेपालको सहभागिता हुनेछैन ।

भारतले नेपालमा हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) को नाममा प्रतिपरियोजना २० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेर विकास आयोजना सञ्चालन गरिदिएको जस्तो देखिए पनि उक्त परियोजनाको जन्म अर्थात् सुरुवात नै नेपालको मागअनुसार भएको होइन । भारतले नै विकासका नाममा नेपालमा ‘मन्दविष’को प्रवेश गराएको हो । भारतले एचआईसीडीपीअन्तर्गत दिने उक्त रकमको कार्यान्वयन नेपालका गाउँ–गाउँमा नेपाल सरकारसँग समानान्तररूपमा सञ्चालन हुनेछ । ‘नेपाल सरकारको सहभागिताविना नै भारतीय सहयोगका परियोजना सञ्चालन हुनु भनेको नेपालमा भारतले विकास आयोजना नेपाल सरकारसँग समानान्तररूपमा सञ्चालन गर्नु हो । यो सहयोगका नाममा नेपाल प्रवेश गरेको ‘मन्दविष’ हो । तीन करोडबाट सुरु भएको विष २० करोड पुगेको छ । भारतीय स्वार्थअनुसार प्रवेश गरेको सहयोग नामको ‘मन्दविष’ चाँडै हट्न सक्तैन । किनकि यो भारतीय स्वार्थको सहयोग परियोजना हो’, एक सहसहचिवले भने ।

कुनै बेला भारतले नेपालका माओवादी गतिविधि रोक्ने उद्देश्यले जबरजस्ती प्रवेश गराएको यो सहयोग परियोजना अहिले तिनै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको बेला थप मौलाउने मौका पाएको छ । नेपालमा प्रचण्ड नेतृत्वमा माओवादी युद्ध चरम अवस्थामा पुगेको बेला भारतले नेपालका भारतसँग सीमा जोडिएका तराई क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रका गाउँ–गाउँमा खासगरी चिनियाँ सीमा जोडिएका जिल्लाका विभिन्न गाउँमा अनेक बहानामा योजनाहरू समावेश गर्ने नीतिअन्तर्गत विभिन्न सहयोग परियोजना सुरु गरेको थियो ।भारतले नेपालमा सिधै सहयोग गर्नका लागि सुरुमा साना परियोजनाका नाममा प्रतिपरियोजना तीन करोड रुपैयाँ दिएको थियो भने डा. बाबुराम भट्टराई माओवादी पार्टीबाटै प्रधानमन्त्री भएको बेला पाँच करोड रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । अहिले प्रचण्ड सरकारले त्यसलाई चार गुणा बढाएर प्रतिपरियोजना २० करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ । भारतले अनुदानस्वरूप दिने त्यस्ता परियोजनालाई उसले आफ्नो रणनीतिक उपस्थितिका रूपमा लिएको छ ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बिहीबार काठमाडौंमा बसेको बैठकमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी (नारायण प्रकाश) साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको उपस्थितिमा दुवै देशका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनाहरू नेपाल सरकारको सहभागिताविना सञ्चालन गर्नेगरी सहमतिपत्र आदान–प्रदान भएको थियो । सो सहमतिअनुसार भारतले अब नेपालका गाउँ–गाउँमा योनजाका नाममा पैसा बाँढ्नेछ । उक्त सहमतिको जग भनेको अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत मंसिर २१ गते बिहीबार बसेको प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने’ निर्णय हो ।

२०६० साल कात्तिक २१ गते तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीको प्रस्तावमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र बाजपेयीबीच तीन करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास परियोजना (एसडीपी) नेपाल सरकारको सहभागिताविना नै भारतीय दूतावासमार्फत खर्च गर्नसक्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार भारतले सोही माघमा नेपालको वीरगन्जमा भारतीय महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको थियो । तराई क्षेत्रका गाउँ–गाउँमा परियोजना सञ्चालनका लागि भारतले वीरगन्जमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको थियो । त्यो महावाणिज्य दूतावासभन्दा पनि भारतको जासुसी संस्था ‘रअ’को कार्यालयको रूपमा बुझिन्छ । नेपालका तराई क्षेत्रमा त्यतिबेला माओवादी गतिविधि बढ्न नदिन तथा चीन सरकारका परियोजना सञ्चालन हुन लागेपछि भारत नेपालको तराईका जिल्लाहरूमा कुनै न कुनै कार्यालय स्थापना गर्न चाहन्थ्यो ।

नेपालमा आर्थिक सहयोगका परियोजना सञ्चालन गरेर आफ्नो उपस्थिति जनाइराख्ने उद्देश्य भारतले पहिलादेखि नै बनाएको थियो । जुनसुकै नामका कार्यालयमा भारतीय गुप्तचर राख्ने उसको रणनीति सन् सन् १९६२ पछि बनेको एक परराष्ट्रविद्को दाबी छ । ती परराष्ट्रविद्का अनुसार सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा पराजित भएपछि भारतले बाह्य मुलुकमा राजनीतिक जासुसी गर्नका लागि ‘रअ’को स्थापना गरेको थियो । ‘रअ’ अगाडि भारतले आफ्नो तर्फबाट जासुसी गर्नका लागि इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आईबी) स्थापना गरेको थियो । त्यसको अहिले अस्तित्व छैन । सन् १९६२ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले रामेश्वरनाथ काओलाई ‘रअ’को प्रमुख बनाएकी थिइन् । त्यसपछि उसले नेपालमा स्थापना भएका आफ्ना विभिन्न कार्यालयमा ‘रअ’का अधिकारीलाई राख्ने गरेको छ ।

भारतले नेपालका विभिन्न जिल्लामा भारतीय सेनाबाट सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व सैनिक तथा निजहरूका आश्रित परिवारका सदस्यहरूलाई पेन्सनलगायतका अन्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि नेपालका १६ जिल्लामा डिस्ट्रिक सोल्जर बोर्ड (डीएसबी) सञ्चालन भइरहेकामा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि केही जिल्लामा थप त्यस्ता कार्यालय स्थापना गर्न माग गरेपछि २०६३ साल कात्तिक १३ गते नेपाल सरकारले लमजुङ, वालिङ, गोरखा, कोहलपुर, टीकापुर र दिक्तेलसमेत छ स्थानमा १० वर्षका लागि डीएसबी स्थापना गर्न स्वीकृत दिएको थियो । भारतले ती कार्यालयमार्फत अध्ययन गरेर विभिन्न गाउँमा सहयोगका परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई बाध्य पार्दै आएको छ । आर्थिक विकासका लागि सबैको सहयोग लिनुपर्ने भन्ने बाध्यता छ भन्दै नेपालका नेताहरूले भारत सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने तर नेपाल सरकारको संलग्नता नरहने नेपालका गाउँ–गाउँमा सञ्चालन हुने परियोजनामा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालले उत्तर–दक्षिण सडक योजना बनाउन थालेपछि भारतले नेपालका उत्तरतर्फका गाउँहरूमा सहयोग केन्द्रित गर्दै आएको छ । उक्त परियोजना सुरु भएदेखि नै नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई नेपालमा आफैँ परियोजना छनौट गरेर लगानी सुविधा छ । यो सुविधा अहिले पनि प्रचण्ड सरकारले भारतीय दूतावासलाई दिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच भएका चार सहमति
१. हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना– एचआईसीडीपी) अन्तर्गत नेपालको सरकारी संस्था वा अन्य संस्थाहरूबाट स्वीकृत लिएर गर्ने

२. दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार गर्ने

३, नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (नास्ट) र न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेड (एसिल) बीच नेपालले लुनास स्याटलाइटलाई प्रक्षेपण गर्न पोलार स्याटलाइट लन्ज भेहिकल (पीएसएलभी) उपलब्ध गराउने

४. नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनको सहकार्यको लागि लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एलटीपीसी लिमिटेडबीचमा समझदारी ।