Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारनेपाल-बाङ्ग्लादेश सीधा यातायात सञ्चालन सम्झौतामा कति प्रगति?

नेपाल-बाङ्ग्लादेश सीधा यातायात सञ्चालन सम्झौतामा कति प्रगति?


काठमाडौं,भारतसँग यात्रुवाहक बस सञ्चालन गरिरहेको नेपालले आफ्नो देशको सीमाबाट करिब ४० किलोमिटर टाढाको बाङ्ग्लादेशसँग पनि सीधा बस सञ्चालनका लागि गृहकार्य गरिरहेको एक अधिकारीले बताएका छन्।

नेपाल, भारत र बाङ्ग्लादेशबीच सीधा यात्रुवाहक र मालवाहक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न तीन वटै देशले सहमति जनाइसकेका छन्। त्यसको कार्यान्वयनका लागि तीनवटै देशबाट थप गृहकार्य अघि बढेको हो।

यो सञ्जालमा सहभागी हुन अर्को दक्षिण एशियाली देश भुटानले प्रारम्भिक सहमति जनाए पनि सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको छैन।

नेपालले यसका लागि आन्तरिक परामर्श गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले जानकारी दिए।
यातायात सम्झौतामा के छ?
नेपालमा सन् २०१४ मा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा सार्क राष्ट्रहरूबीच सीधा यातायात सञ्जाल बनाउने प्रस्तावमा छलफल भएको थियो।

तर उक्त सम्मेलनमा क्रममा पाकिस्तानले यसबारे असहमति राखेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए।
भुटानको राजधानी थिम्पुमा सन् २०१५ जुनमा नेपाल, भारत, बाङ्ग्लादेश र भुटानका मन्त्रीहरूबीच चार देशबीच यातायात र ढुवानी सेवा सुरु गर्नका लागि बीबीआईएन मोटर भिइकल एग्रीमेन्टको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो।

जसमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले हस्ताक्षर गरेका थिए।

दक्षिण एशियाली देशहरूको आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोगी हुने भन्दै यस्तो यातायात सञ्जाल बनाउन एशियाली विकास ब्याङ्कले सहयोग गरेको छ।
बीबीआईएन भुटान, बाङ्ग्लादेश, भारत र नेपालको नामबाट राखिएको हो। उक्त सम्झौतामा ती देशहरूबीच यात्रुवाहक, निजी र कार्गो सवारी साधनको निर्बाध आवतजावतका लागि अनुमति दिइने उल्लेख छ।

सम्झौताको आर्टिकल २ मा भनिएको छ, “सम्झौताका पक्षहरूले एक पक्ष राष्ट्रमा दर्ता भएको निम्न सवारी साधन अर्को देशमा सम्झौता अनुसार आवतजावत गर्न दिनेछन्।”

जसमा ट्रक तथा लरी जस्ता ढुवानीका साधन र निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन पर्ने भनिएको छ।

त्यसका लागि आधिकारिक सञ्चालकबाट त्यस्ता सवारी साधनलाई अनुमति दिइने भनिएको छ।
गत वर्ष मार्चमा भारतमा नेपाल, भारत र बाङ्ग्लादेशबीच भएको बीबीआईएन (मोटर भिइकल एग्रीमेन्टको) नमुना परियोजनाको रूपमा यातायात मार्गहरू तय गर्ने सहमति भएको थियो।

यसअघि फ्रेमवर्क एग्रीमेन्टमा सहमति जनाएको भुटानले भने त्यसलाई आफ्नो देशबाट अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका कारण भारतमा भएको बैठकमा भुटान पर्यवेक्षकको हैसियतमा मात्रै सहभागी भएको थियो।

कति प्रगति भएको छ?
यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार यसको प्रोटोकलमा सबै पक्ष राष्ट्रहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन्।

“यसमा सदस्य राष्ट्रहरूको दायित्व पनि हुन्छ। व्यवस्थापकीय दायित्व हुन्छ। त्यसका लागि हामीले अहिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ,” उनले भने।

“निजी क्षेत्रले पनि बस र ट्रकहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सरोकारवालाहरूको राय लिन मन्त्रालयले एउटा समिति बनाएको छ र समितिले वाणिज्य मन्त्रालय लगायतका सरकारी र सम्बन्ध निकायसँग छलफल गरिरहेको छ।”
नेपालले यसबाट आफूलाई हुने फाइदाबारे अध्ययन पनि गरिरहेको बताइन्छ।

“यसबारे विस्तृत कुरा प्रोटोकलमा आउने हो। त्यसमा के राख्दा हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,” अधिकारीले भने।

सीमा नाकामा यसका लागि गेटहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने र एकबाट अर्को देशमा जाने यात्रुवाहक वा मालवाहक सवारी साधनको दर्ता जाँच लगायतका कार्य गर्ने कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने बताइएको छ।

सीधा बस सञ्चालन कहिलेसम्म होला?
यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार भारतसँग भइरहेको जस्तै बाङ्ग्लादेश वा भुटानसँग सीधा बस र ढुवानी सेवा सञ्चालनमा आउन समय लाग्न सक्छ।

तर बाङ्ग्लादेशको पत्रिका डेली सनले त्यहाँको एक सडक यातायात निगमलाई उद्धृत गर्दै उक्त निकायले नेपालसँग पनि यातायात मार्ग खोल्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गरेको छ।

उक्त पत्रिकाका अनुसार बाङ्ग्लादेशले राजधानी ढाकाबाट नेपालसम्मको यात्रुवाहक बस सेवाको तयारी अघि बढाएको हो। बाङ्ग्लादेशले दुई दशकदेखि भारतसँग सीधा बस सञ्चालन गर्दै आएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले तत्कालै यातायातको रुट तय गर्ने सम्भावना भने नरहेको बताए।

“छलफलमै छ र अगाडि बढेको छ। आफ्नो विषय मन्त्रालयले टुङ्ग्याउँछ त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् जाने कुरा भएकोले ठ्याक्कै यति समयमा हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ,” उनले भने।

यस्तो सेवा सञ्चालनमा आएपछि नेपाल, भारत र बाङ्ग्लादेशका यात्रुहरूले निर्बाध यात्रा गर्न सक्नु नै सबैभन्दा ठूलो फाइदा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
विश्वव्यापी रूपमै क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी रहेको र त्यसको परिणाम राम्रो भएका क्षेत्रहरूले आर्थिक विकास पनि राम्रो गरेको अनुभव रहेको अवस्थामा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेपाली पक्षको बुझाई छ।

बाङ्ग्लादेशसँग स्थल मार्गबाट पुग्दा अनुमति पत्र चाहिने प्रावधान कायमै भए पनि अहिलेजस्तो गाडी फेर्नु पर्ने झन्झट अन्त्य हुने ठानिएको छ।

नेपालले बाङ्ग्लादेशसँग यातायात सुविधा जोडिँदा उसको बन्दरगाहबाट भारतको बाटो हुँदै सामान ढुवानी गरेर ल्याउन सकिने सुविधा पाइने अपेक्षा राखेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।

तर यस्तो ढुवानी लागतका हिसाबले नेपाललाई सस्तो पर्ने वा नपर्नेबारे अध्ययन हुन बाँकी नै रहेको अधिकारीहरूको भनाई छ।

“सरकारले सम्झौता गरे पनि गाडी चलाउने त निजी क्षेत्रले हो। उहाँहरूको राय पनि लिन्छौँ,” उनले भने।

यातायात व्यवसायीको भनाई के छ?
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बाङ्ग्लादेशसँगको सम्बन्धका लागि यस्तो यातायात सेवा राम्रो भए पनि लागतका हिसाबले नेपाललाई फाइदा नहुने बताउँछन्।

“हामीले भारत, बाङ्ग्लादेश वा अरू कुनै पनि देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। नेपाल र भारतबीच पनि सीधा बस र ढुवानी सेवा सञ्चालनमा छ तर सबैजसो बस र ट्रक भारतीय भइसके,” उनले भने।

“गाडी भारतमै बन्छ, पार्टपुर्जा टायर उनीहरूकैमा बन्छ, किन्न उतै सस्तो पर्छ हाम्रोमा महँगो भन्सार तिरेर ल्याएका गाडीले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्,”

यसअघि भारतको नयाँ दिल्लीसम्म सीधा बस सेवा सञ्चालनको अनुमति दुवै देशले दिएपछि सुरु भएको सीधा बस सेवामा नेपाली यातायात व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनको ठम्याइ छ।

“यसमा दूरदर्शी भएर नेपाललाई घाटा नहुने किसिमले छलफल गर्नुपर्छ,” उनले भने।
(बीबीसी)


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया