‘रेप’ले चलेको नेपालको अर्थतन्त्र

काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि व्यावसायिक गतिविधिहरूको जरुरत पर्छ । जसबाट राजस्व उठ्छ, त्यति मात्र होइन जनताहरूले विभिन्न रोजगारको अवसर पनि पाउँछन् । कृषि, कलकारखाना, यातायात, खानी आदिबाट देशले उल्लेख्य मात्रामा राजस्व संकलन गर्नुपथ्र्याे । तर विगत केही वर्षयता राजस्वमा ह्रास आइरहेको छ भन्नुमा फरक पर्दैन । जसको कारण हो पूरा अवधि चल्ने स्थिर सरकार नबन्नु । एउटा सरकारले थालनी गरेको योजना अर्को सरकार आउनेबित्तिकै त्यो डिसमिस भएर फेरि आफ्नै किसिमले योजना बन्दछ र एवम् रीतले यस्तो चक्र चलिरहँदा मुलुकले खासै उन्नति हासिल गर्नसकेको आभाष पाइन्छ ।

कुनै बखत नेपाल धानचामल निर्यात गर्न सक्षम थियो । ई.सं. १९६० को दशकमा नेपाल चामल निर्यात गर्ने मुख्य देशहरूमध्येको एक थियो । सन् १९६१ मा भारतले सात लाख ३६ हजार मेट्रिक टन र बंगलादेशले चार लाख ९१ हजार मेट्रिक टन धानचामल आयात गरेको बखत नेपालले भने दुई लाख ८९ हजार मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको इतिहास छ । जसको त्यो बेलाको मूल्य चार करोड ३० लाख अमेरिकी डलर थियो । यो क्रम सन् १९८५ को मध्यसम्म घट्दो क्रममा चलेको थियो । निर्यातको परिमाण घट्दै गएपछि १९८५ मा नेपालले एक करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ५९ हजार मेट्रिक टन मात्र चामल निर्यात गरेको रेकर्ड छ । कुनैबखत कैयनलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएका धानचामल निर्यात कम्पनीहरू पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानअघि नै बन्द भइसकेका थिए । ती कम्पनीहरूको लिक्विडेसनको कार्य पूरा हुन निकै वर्ष लागेको थियो । नेपालबाट विदेशमा निर्यात गर्ने धानचामल कम्पनीहरूः
सगरमाथा धान चामल निर्यात कम्पनी
मेची धान चामल निर्यात कम्पनी
सेती–महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनी
नारायणी धान चामल निर्यात कम्पनी

सन् १९८० को दशकमा झण्डै ९० प्रतिशत नेपाली कृषिमा आधारित थिए । त्यसैले नेपाललाई कृषिप्रधान देश पनि भनिन्थ्यो । पछिपछि नेपाली किसानहरूले खेतीपाती छाडेर अन्य पेशा अँगाल्न थालेपछि र वैदेशिक रोजगारीको लागि अन्य मुलुकमा जान थालेपछि सो प्रतिशत घट्दै गइरहेको छ । २०४६ साल अगाडिसम्म कृषिमा आधारित सरकारी तथा निजी धेरै उद्योगहरू सञ्चालनमा थिए । किसानहरू सुर्ती, उखु कपासलगायतका नगदेबाली वा कच्चापदार्थको खेती गर्न हौसिएका थिए । अझ भनौँ भने किसानहरूले अप्रत्यक्षरूपमा रोजगार नै पाएका थिए । हाल आएर देश कृषिमा परनिर्भर हुनुपरेको छ । तरकारी फलफूल मकै गहुँलगायतका कैयन अनाजहरू तेस्रो मुलुकबाट आयात हुनेगरेको सुन्दा बडो दुःख लागे आउँछ ।

२०४६ सालपछि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सुरुसुरुमा सरकारी उद्योगहरू धराशायी हुँदै गए भने पछिपछि निजी उद्योगहरू पनि डुब्दै जान थाले । जसका कारण सरकारले उठाउने राजस्वमा कमी हुँदै आएपछि देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार रेमिट्यान्स र पर्यटन अर्थात् छोटकरीमा ‘रेप’ बन्न पुगेको कुरा सबैमा जगजाहेर नै छ । कर्मचारीहरूको तलब तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको पेन्सन भुक्तानीको लागि वैदेशिक ऋणको भर पर्नुपरेको अति नै दुःखदायी कुरा हो । देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने दुई प्रमुख आधार रेमिट्यान्स र पर्यटन अर्थात् ‘रेप’ बाट नै देश चलेको छ, जो दिगो हुन सक्दैन । बेलाबेलामा सोचेभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रियो भनेर सरकार मख्ख पर्ने गर्छ । तर सरकार खाडी मुलुकहरूबाट दश वर्षमा दश हजार जनाको लाश आएको पत्तो नपाएझैँ गर्छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएका कारण नेपालीहरू विदेश जान बाध्य छन् र ज्यान जोखिममा राखेर श्रम गर्दैछन् भन्ने कुराको मनन् गरेको पनि पाइँदैन । दिनहुँ राहदानीका लागि राहदानी विभाग र भिसाको लागि दूतावासहरूमा सधैँ लर्को हुने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका साथै उच्चशिक्षाको लागि युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकहरूमा हानिनेहरूको कमी छैन यहाँ । लाग्छ, दश वर्षपछि नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका मान्छेहरू भेट्टाउन गाह्रो हुने अन्दाज गर्नसकिन्छ । सुरुसुरुमा विद्यावारिधि गर्न विदेश जानेगरेको पाइन्थ्यो भने पछि मास्टर्स गर्न पनि जान थाले । हाल ब्याचलर गर्न पनि विदेश जान हतारिने नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । विदेशमा पढाई सकेर स्वदेश फर्किने सोच नराख्ने गरेको पाइन्छ । ‘पढेर नेपाल फर्किने होला नि त !’ भनेर सोध्यो भने ‘के छ र देशमा ?’ भन्ने प्रतिप्रश्न आफूतिर सोझिन्छ । विद्यालय तह मात्र नेपालमा पढ्ने र त्यसपछि विदेशतिर हानिएर उतै पढ्ने अनि उतै काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइन्छ । ‘नेपालमा के भविष्य छ र ?’ भन्ने अड्कल पाएका कलिला विद्यार्थीहरूलाई विदेश जान बाध्य हुनाको कारण यहाँ उल्लेख गर्नु आवश्यक छैन किनकि सबैमा जगजाहेर नै छ । यो त भयो रेमिट्यान्सको प्रसंग ।

त्यस्तै, पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूबाट देशमा विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरेकोमा सरकार मख्ख पर्नुचाहिँ सकारात्मक पक्ष हो, किनकि विश्वका रमणीय देशहरूमा पर्ने सुन्दर देश नेपाल पनि हो । यदाकदा नेताहरूको मुखबाट ‘नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछौँ’, ‘स्विटजरल्याण्ड बनाउँछौँ’ भनेर व्यक्त नगरिएका होइनन् । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ विभिन्न मुलुकबाट पर्यटकहरू घुम्न वा विचरण गर्न आउँछन् । नेपालमा सन् १९५७ मा नेपाल पर्यटन बोर्डको गठन भएको थियो भने १९५८ मा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना भएको एक वर्षपछि पर्यटन विभागको स्थापना भएको थियो । हाल देशमा पर्यटनसँग सम्बन्धित निजी संस्थाहरूको संख्या हजारौँ छ, जसले पर्यटकहरूलाई प्रदान गरिने सेवाहरूमा विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण, पदयात्रा, एडभेन्चर, बन्जी जम्पिङ, क्यानोनिङ, र्यािफफ्टङ, बोटिङ, आइस स्केटिङ, साइक्लिङ, माउन्टेनियरिङ, हाइकिङका साथै होटेल–रिसोर्ट–होमस्टे बुकिङ तथा अन्तर्राष्ट्रिय एवम् आन्तरिक एयर टिकेटिङ, टुरिस्ट बस टिकेट, भाडामा सवारीसाधनहरूको व्यवस्था, होलिडे प्याकेज, माउन्टेन फ्लाइट, हेलिकोप्टर चार्टर, प्याराग्लाइडिङ र जंगल सफारीका सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । तर पर्यटकीय सम्भावना बोकेका धेरै स्थानहरू नेपालमा छन् जहाँ पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सम्बन्धित निकायले खासै चासो देखाउने गरेको पाइँदैन । धार्मिकस्थल र बाइसे चौबीसे राजाहरूको दरबारहरूको सुधार सम्बर्द्धनका लागि पनि चासो दिने गरेको पाइँदैन ।

कृषिलगायत हरेक सामग्रीहरूमा देश परनिर्भर हुन थालेपछि नेपाललाई अब कृषिप्रधान देश भन्न नमिल्ने भएको छ । कसैकसैले व्यङ्ग्य गरेर नेपाललाई ‘कुर्सीप्रधान देश’ पनि भन्ने गर्छन् । किनकि यहाँ कुर्सीका लागि तँछाडमछाड गरिन्छ र विभिन्न तिकडम पनि गरिन्छ । पहिलेपहिले भारतको तुलनामा चीनबाट कमै वस्तुहरू आयात हुन्थे भने हालका दिनहरूमा चीनबाट पनि उल्लेख्य मात्रामा विभिन्न उपभोग्य सामग्रीहरू आयात हुनेगरेको पाइन्छ । पोहोरसम्म काठमाडौंमा हरेक वर्ष साउनभित्रै बजारमा आँप पाइन छोड्थ्यो भने यसपालि मंसिरसम्म बजारमा आँप पाइन्थ्यो, जुन चीनबाट आयात गरेको जानकारी व्यापारीहरूले गराएका थिए । नेपालका हिमाली क्षेत्रमा फल्ने स्याउ कुहिएर जाने तर भारतीय र चिनियाँ स्याउले नेपालमा व्यापक बजार पाउने स्थिति पनि विडम्बनापूर्ण छ । नेपालका स्याउका पकेट क्षेत्रहरूमा बाटोघाटो र पुलपुलेसाको व्यवस्था गरिदिए त सर्वसुलभरूपमा उत्पादन बजारसम्म आउन पाउँथ्यो र उपभोक्ताहरूले स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्नपाउँदा गर्व पनि गर्थे । अहिले घरघरमा गहुँको आटासहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका कैयन प्रकारका उपभोग्य सामग्रीहरू प्रयोग हुन्छन् । खुलारूपमा आयात गरी नेपालमा प्याकिङ गर्दा ती सामग्रीहरू कति पुराना हुन् यकीन गर्न सकिँदैन । खाने तेल पनि आयात गरी प्याकिङ गर्ने गरेको पाइन्छ, जुन खानयोग्य छ कि छैन भनि मापन गर्ने भरपर्दो आधार छैन ।

अब सरकारको ध्यान जनताहरूलाई कसरी सर्वसुलभ तरिकाले ताजा र खानयोग्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने भनेर त्यसका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउनेतर्फ लाग्नु जरुरी देखिएको छ । देशका कैयन भू–भागमा खेतबारी बाँझै पल्टेका पनि छन्, किसानहरूले गाईभैँसी पाल्न छोडिसकेका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु अति नै आवश्यक छ । कृषकहरूलाई प्रोत्साहन हुनेगरी विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेतिर सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जान जरुरी छ । देश संघीयतामा गए पनि खासै परिवर्तन भएको देखिएको छैन । कृषि तथा उद्योगलगायत संघीयताको उद्देश्य र उपलब्धि झल्किने खालका कार्यहरू भएमा जनताले बल्ल देशमा लोकतन्त्र आएको महसुस गर्ने थिए । नेतृत्व तहमा इच्छाशक्ति भएमा त्यो असम्भव भने छैन । मात्र चाहनुपर्यो, योजना बनाउनुपर्योे र कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । जसका कारण जनतामा उत्साह र जाँगर पलाएर आउने वातावरण सिर्जना भई जीवनस्तर सुधार हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । अनि बल्ल लोकतन्त्रले अर्थ राख्नेछ ।