भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतस्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा सम्पन्न भयो । उक्त कार्यक्रम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगालको अध्यक्षता र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा आइतबार सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चुडामणी पौडेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, लापरबाही र मोलाहिजा नगरी चुस्त दुरुस्त, छिटो छरितो र पारदर्शी रुपमा कार्य सम्पादन गरेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउँदै उजुरी पर्दैमा कर्मचारीहरु डराउन नपर्ने र आफ्नो काममा प्रतिवद्ध भएर कानून बमोजिम प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरे ।

सो कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि देश संघीयतामा गईसकेकोले बन्न बाँकी आवश्यक कानुनहरु बन्नुपर्ने, कानुनहरुमा समायानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, जनपक्षीय कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सुशासन प्रवद्र्धनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरा बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारीहरुको अभाव भएकोले आयोजना तथा परियोजनाहरु सोचिए अनुसार कार्यान्वयन प्रकृयामा अघाडि बढाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै आयोगबाट यस्ता किसिमका सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरुले प्रदेश सरकारका काम कारबाहीमा सहजता ल्याउन मद्दत पुगेको बताए ।

उक्त कार्यक्रममा अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले सहभागीहरूले राखेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक निकायले कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमहरु छनौट गर्दा कार्यान्वयन योग्य र नतिजा दिने गरी छनौट गर्नुपर्ने र सोही बमोजिम कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै आयोगमा उजुरी पर्दैमा कोही डराउन नपर्ने तर कार्य सम्पादन गर्दा ऐन कानुनको पालना गर्दै स्वच्छ र पारदर्शी ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

सचिव दंगालले नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारजन्य कार्यले प्रश्य पाइरहेकोले नीतिगत निर्णय भनेको के हो ? भनी परिभाषित हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदा त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आफैले बहन गर्नुपर्ने हुँदा निर्णय गर्दा विशेष ध्यान दिनु पर्ने कुरा बताए ।
उनले आयोगले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत र पटक पटक समयमा दिएका सुझाबहरु सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिंदै सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए ।

कार्यक्रममा सुर्खेतको अख्तियार कार्यालय प्रमुख माधव प्रसाद पोखरेलले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने अख्तियारका सहन्यायाधिवक्ता गंगा प्रसाद पौडेलले आयोगको समग्र विवरणसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगल बहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीम प्रकाश शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसी, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला बिक, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण बहादुर बिसी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश सरकारका सचिवहरू, संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका कार्यालयका प्रमुखहरूलगायतको उपस्थिति थियो ।