संस्थागत लोकतन्त्रको विकासमा संविधान

काठमाडौं । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास यात्रामा नागरिक स्वतन्त्रता, सम्मुन्नति, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय एवम् सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति कायम रहने छ भन्ने सम्प्रभू नागरिक समुदायको अपेक्षा रहेको हुन्छ । किनकि प्रस्तुत तथ्य नै सम्मुन्नत लोकतन्त्रको मूलमन्त्र समेत रहेको हुँदा उक्त तत्व विशेषलाई कुनै राजनीतिक समूह, दर्शन वा निरंकुशतावादी सोचको अभिवृृद्धिले मात्र आमूलरूपमा परिवर्तन गर्न असम्भवप्रायः रहन्छ । जुन राजनीतिक दर्शन रहनुको साथै संस्थागत लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ समेत हो ।

जसमा प्रत्येक नागरिक समाजको राज्यप्रतिको कर्तव्य एवम् राज्यको नागरिक समाजप्रतिको दायित्वबोध संवैधानिक प्रावधान अनुरूपको व्यवस्थापनको आधारमा गरिने स्वतन्त्र निर्वाचनको माध्यमबाट स्वतःस्फूर्तरूपमा लैङ्गिग विभेदरहित अवस्थामा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू चयन गर्दै राज्यव्यवस्थाको उपल्लो तह व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व कायम राख्न सक्षम रहने अवस्था नै यथार्थपरकरूपमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको प्रारम्भ विन्दु हो भन्न सकिन्छ ।

नागरिक समुदायको विश्वसनीयताबाहेक अर्को कुनै पनि अवस्थामा स्थिरता कायम राख्न नसकिने भएकै कारण यसको सर्वोपरी महत्वलाई मनन् गर्दै लोकतन्त्रको यात्रालाई सही गन्तव्यमा पु¥याउन प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने हामी जो–कसैको पनि जिम्मेवारी रहनेछ । जसको सकारात्मक परिणामस्वरूप सम्बद्ध क्षेत्रमा कायम रहेको वा रहने आपसी वैमनष्यता तथा द्वन्द्वलाई समूलरूपमा अन्त्य गर्दै शान्तिपूर्वक ढङ्गबाट स्थिरताउन्मुख लोकतन्त्रको विकास यात्रालाई अक्षूण्ण राख्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ ।

परिणामतः नागरिक समुदायको उल्लेख्य सहभागितामा गरिएका संवैधानिक निर्णयहरूले दीर्घकालीन राजनीतिक यात्रालाई ठोस गन्तव्यतर्फ लैजाने भएकोले आर्थिक समुन्नति सु–अवसरहरूलाई प्रखररूपमा अगाडि बढाउन लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा सहजीकरणको वातावरण पैदा हुने देखिन्छ । जुन निश्चितरूपमा राजनीतिक व्यवहारमा निर्भर रहने कुरा हो ।

राज्य व्यवस्थामा आसीन समूह राज्य संयन्त्र तथा शक्तिसँग समनिकट रहने हुँदा कहिलेकाहीँ नागरिक समुदायले सहजरूपमा सुपाच्य गर्न नसक्ने व्यवहारलाई आत्मसाथ गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । किनकि यसमा सम्बद्ध राजनीतिक समूहको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण तथा दलीय स्वार्थ समेत हाबी हुने भएकै कारण चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरू नै प्रत्युत्पादक सावित हुन सक्ने अवस्था पैदा हुनेछ । सो नहोस् भन्नाको खातिर लोकतन्त्रमा नागरिक समूहले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्दा संविधानतः सचेत रहँदै अगाडि बढ्नु यसको सुन्दर पक्ष हो । जसमा लोकतन्त्रले फल्ने, फुल्ने तथा मौलाउने अवसरहरू प्राप्त गर्नेछन् । चुनौती–अवसरहरूको अनेकन खुड्किलोहरूलाई पार गर्दै संस्थागत लोकतन्त्रले राष्ट्र निर्माणका सु–अवसरहरू प्राप्त गर्न सहयोगीको भूमिका तयार गर्नेछ । तसर्थ, मुलुकको आर्थिक समृद्धिको समृद्ध धरोहरको रूपमा यसलाई मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।

किनभने आर्थिक विकासका विभिन्न चरणहरूमा एकपछि अर्को नयाँ इँटा थप्ने कार्यमा लोकतन्त्रले सम्बद्ध मुलुकका नागरिक समाज, राजनीतिक समूह, लेखक, पत्रकार, विद्वत्वर्गलगायतका सम्पूर्ण पक्षलाई हातमा हात राखी अगाडि बढ्न सघाऊ पु¥याउने भएकै कारण स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थाका सम्प्रभू नागरिक समुदायले मुलुक र आफ्नो सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्दै आर्थिक सफलताको उच्च चुचुरोमा पुग्न सक्ने अवस्था निश्चितरूपमा लोकतन्त्रबाहेक अर्को कुनै पनि शासकीय स्वरूपमा सम्भव रहने छैन । जसबाट कायमी असमानताको अन्त्य हुनको साथै प्रत्येक समुदायको विचारको बाहुल्यतालाई उच्च सम्मान गर्दै समानता कायम राख्न यसको भिन्नै महत्व रहदै आएको छ ।

जसका लागि संवैधानिक उच्चताको निक्कै ठूलो महत्व संस्थागत लोकतन्त्रमा रहेको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई किमार्थ बिर्सन मिल्दैन । राजनीतिशास्त्रको प्रस्तुत मर्मस्पर्शी सैद्धान्तिक धरातललाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको दीर्घकालीन त्याग–बलिदानको रक्षा गर्दै सात प्रदेशको संरचनात्मक ढाँचामा आधारित गणतान्त्रिक संविधानलाई राज्य व्यवस्थामा समाहित गरिएको हो । आर्थिक विकासका उल्लेख्य सम्भावनाहरू जीवन्त रहँदा–रहँदै पनि आर्थिक दृष्टिकोणबाट प्रदेशगत अवधारणाहरू निक्कै नै खर्चिलो रहेको मनन् गर्दै परिमार्जनको लागि यदाकदा आवाजहरू नउठेको पनि होइन ।

निश्चितरूपमा कुनै पनि राज्य व्यवस्थामा नयाँनौलो प्रयोगका सन्र्दभमा विचारहरूको सहमति वा विमति रहनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तथापि प्रस्तुत प्रयोगहरूले लक्ष्यअनुरूपको प्रगति हासिल गर्न केही समयावधि लाग्ने हुँदा धैर्यताका साथ प्रतीक्षारत रहनु नागरिक अनुशासन तथा संस्थागत लोकतन्त्रको विकासमा सहयोग गर्नु सरहको अवस्था हो ।

एक्काइसौँ शताब्दीको राजनीतिक–आर्थिक यात्रामा निरंकुशताको बन्देजले नेपालीजनको विकासप्रतिको चाहनालाई कुनै पनि हालतमा छेक्न सक्दैन । तसर्थ, आज पर्यन्त लागू गरिएका विभिन्न प्रकारका संवैधानिक शासकीयस्वरूपले पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न नसकेकै कारण प्रदेशगत अवधारणमा आधारित स्थानीयस्तरको आर्थिक सम्मुन्नतिको लक्ष्यलाई सहजरूपमा पूरा होस् भन्नाको खातिर नेपालको संविधानले प्रदेशगत अवधारणाको नयाँ प्रयोगलाई अख्तियार गरेको वर्तमान परिपे्रक्ष हो । एकात्मक राज्य व्यवस्थामा प्रस्तुत प्रवृत्तिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको हुँदा हामीले आर्थिक पछौटेपनको डरलाग्दो अवस्थालाई नचाहँदा–नचाहँदै पनि आत्मसाथ गर्न बाध्य रहनुपरेको तीतो यथार्थपरक सत्यलाई सहजै नजरअन्दाज गर्न अवश्य पनि मिल्दैन ।

नेपाललगायत विश्वको कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्थाले नागरिक समुदायको भावनालाई सम्मान गर्दै अधिकार प्रत्यायोजनको प्रमुख स्रोतको रूपमा उक्त समूहलाई नै लिने गरेको पाइन्छ । जसको सुरक्षा कानुनद्वारा सुनिश्चित गरिएकै कारण सम्बद्ध पक्षको भावना विपरीतको कार्य राज्यसत्तामा रहेका कुनै पनि समूह विशेषले गर्ने छैनन्भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । राजनीतिक समूहको कार्यलाई नागरिक समूहले नजिकबाट अवश्य पनि नियालिरहेकै हुन्छन् । यही त्यो कारक तत्व हो, जसले राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने सम्भावना संस्थागत लोकतन्त्रको विकासमा अवश्य पनि न्यून रहने छ । यद्यपि राजनीतिक समूहको शक्तिको उन्मादजन्य परिस्थितिको अभिवृद्धिले अराजकताको अवस्था यदाकदा उत्पन्न नभएको पनि होइन । तथापि प्रस्तुत प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने सामथ्र्यवान शक्ति समूह भनेका सम्प्रभू नागरिक समुदायबाहेक अर्को कुनै पनि शक्ति हुन सक्दैन । यहि कारणले सम्बद्ध समूहलाई लोकतन्त्रको आरम्भ बिन्दु समेत मानिएको हो ।

जहाँ बहुमतको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै अल्पमतको अधिकारलाई आत्मसम्मानका साथका सुरक्षा प्रत्याभूति कायम गरिएको हुन्छ । जसको विकासबाट आर्थिक स्वतन्त्रता हासिल गर्न सहज वातावरण पैदा भई हरेक समुह र तप्कालाई सामाजिक आर्थिकरूपबाट हुने गरेको शोषणजन्य अवस्थाबाट मुक्त रहने वातावरण पैदा हुनेछ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको रक्षा गर्दै आर्थिक स्वतन्त्रताको खुलापनले स्वतन्त्ररूपमा कार्यको अवसरहरू प्राप्त हुने हँुदा व्यक्तिगत तथा सामूहिक आर्थिक समुन्नतिको गतिशीलतामा संस्थागत लोकतन्त्रले कुनै पनि प्रकारको कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ ।