उद्योग परिसंघद्वारा कानुन संशोधन-खारेज गर्न सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । परिसंघले २८ वटा ऐन, नियमावलीमा संशोधन गर्न, पाँच वटा ऐन खारेज गर्न तथा तीन वटा नयाँ ल्याउनुपर्ने ऐनहरू किटान गरी सरकारलाई अध्ययनसहितको सुझाव बुझाएको हो । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघले टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई सो सुझाव बुझाएको हो । कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाइ भइरहेको महसुस गरी सरकारलाई कानुन सुधार गर्न सहयोग गर्ने अभिप्रायले सो सुझाव बुझाएको परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

कानुनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवम् व्यक्तिहरूसँगको छलफल, राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी सुझाव तयार पारिएको उनले जानकारी दिए ।

अध्ययनका क्रममा पाँच वटा खारेज गर्नुपर्ने, तीन वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली, एक÷एक वटा कार्यविधि तथा आदेशको दफाहरू समेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सुझाव तयार गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । यसमा मुख्यतया औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत छन् । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिई कानुनमा सुधार एवम् नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, उनले सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अगाडि नै यी कानुनमा सुधार गर्न आग्रह गरे । यसले स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानुन संशोधनमा सहजता प्रदान गर्ने उनले बताए । सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको यो सुझाव सरकारका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका थिए ।

सरकार एवम् संसद्ले यसलाई महत्व दिँदै संशोधन, खारेज तथा नयाँ ल्याउनुपर्ने कानुनहरू ल्याउन प्राथमिकता दिने परिसंघको विश्वास छ । मुलुकको औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि परिसंघले नीति, नियम तथा कानुनी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरूमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिँदै आएको छ ।