प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको सार्थकता

काठमाडौं । नेपालको विकास प्रक्रिया २०१३ सालदेखि सुरु भएको हो र अहिले पन्ध्रौँ आवधिक योजना समाप्त भएर सोह्रौँ योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको ६७ वर्षको अनुभव हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ । यति लामो अवधिमा हामीले विकास कति गर्न सक्यौँ भन्ने सम्बन्धमा अहिले नेपाली जनतामा बहस सुरु भएको छ । विकासकै लागि योजना बने, दातृ निकायहरूले विकास आयोजना निर्माण गरिदिए, अनुदान दिए, सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गरे, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीमूलक कार्यक्रममा सहयोग पुर्याए । यसरी अहिले नेपाली जनताको चौतर्फी विकासका लागि हरेक क्षेत्रमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । यतिमात्र होइन कतिपय मित्र राष्ट्रहरू आफैँले आयोजना सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरिदिएका छन् । यसरी निर्माण गरेका आयोजनाहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ र कवाडीको रूपमा न्यून मूल्यमा बिक्री गरिदियौँ । कस्तो विडम्बना भने एकातिर अरूले बनाएर दिएका आयोजना पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने र अर्कोतिर आफूले पनि बनाउन नसक्ने भएपछि देश कसरी विकास हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा देश कति बन्यो कति बनेन भन्ने बहस हुनुलाई स्वाभाविकरूपमा लिनु पर्छ ।

देशको विकासलाई लिएर धेरै राजनीतिक परिवर्तन पनि भए । निरंकुश एक तन्त्रीय शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो । निर्दलीय पञ्चायतको पनि अन्त्य भयो । यसरी विभिन्न समयमा आएका राजनीतिक प्रणालीको अन्त्य गरेर अहिले विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाइरहेका छौँ । यद्यपि देश विकास हुन सकेको छैन र अहिलेसम्म पनि जनताका न्यूनतम मानवीय आबश्यकता परिपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । यस्तो दयनीय अवस्थामा विकासबारे जनताले सोच्नु र विकल्प खोज्नुलाई राजनीतिक वृत्तले सकारात्मकरूपमा हेर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन । उल्टै जुन दल सरकारमा आउँछ उसले नै फूलबुट्टा भरेर यो–यो काम हामीले गर्न सक्यौँ भन्ने गरेका छन् । त्यो भन्नुको कुनै आधार देखिँदैन । जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आउन सकेको भए त्यो भनेको सुहाउँथ्यो होला पनि । त्यो अवस्था त अहिले छँदैछैन । यसरी सबै दल सत्तामा पुग्ने र जनताको आँखामा छारो हाल्नेबाहेक उनीहरूले केही गरेकै छैनन् । दलप्रति जनताको विश्वास नै जानसकेको छैन । जहिले पनि यो गर्यौँ र त्यो गर्यौँ भन्ने तर केही गरेको नदेखिने । गरेको भनेको र देखिने गरेको एक मात्र वस्तु हो भ्रष्टाचार । जनताले देखेको, बुझेको र अनुभव गरेको यही भ्रष्टाचार मात्र हो ।

जनताले जे चाहेका छन्, त्यो दिन नसक्ने पहिलेका र अहिलेका सरकार नै हुन् । जनताले कर तिरकै छन् । नियम कानुन पालना गरेकै छन् । सरकारले जे निर्देशन गर्छ त्यो जनताले शिरोपर गरेकै छन् । यद्यपि सरकारले जनतालाई किन केही दिन सक्दैन ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । यति मात्र कहाँ हो र विकासकै लागि भनेर जनतालाई २४ खर्ब ऋण बोकाइएको छ । जसले गर्दा भरखरै जन्मिएको बच्चाले समेत ८१ हजारको ऋणभार उसको टाउकोमा थमाइएको छ । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकार भन्छ देशले विकासको बाटो समातिसकेको छ । अब कसैले उपचार नपाएर मर्न पर्दैन । कसैले शिक्षा नपाएर बस्नुपर्दैन । कसैले बेरोजगार हुनुपर्दैन । अहिलेको अवस्थामा जनताले सुन्ने भनेका यस्तै कुरा हुन् । जनताका जुन आवश्यकताका हुन् ती गौण हुन पुगेका छन् । प्राथमिक भनेको त सत्तामा पुग्नु र सत्तालाई टिकाइरहनु मात्र हो । यही कुरालाई मध्यनजर राखेर अहिले दलहरू मिसन ८४ भनी जनतालाई झुक्याइरहेका छन् । यो भनेको चार वर्षसम्म केही विकास हुँदैन । चार वर्षपछि हामी सरकारमा पुग्छौँ र विकास गर्दछौँ भन्ने नै हो । मिसन ८४ किन चाहियो ? अहिले नै काम गरे भएन र ? यसरी जनतालाई विकास निर्माण र आधारभूत आवश्यकताबाट अल्मल्याउने दलहरूको कुटील चाल हो भन्ने बुझिन्छ नै ।

यहाँ सन्दर्भ छ हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो शासनकालको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधन र त्यसले पाएको चर्चाको विषय । यसअघिका सरकारहरूले पनि विकास निर्माण र सेवासुविधा जनता समक्ष पुर्याउने बाचा गर्दै सत्तामा पुगेका थिए । झूटा आश्वासन बाँड्नुबाहेक उनीहरूले केही गर्दै गरेनन् । जनतालाई आश्वस्त बनाउन विभिन्न बाहाना गरेर पन्छिने काम मात्र गरे । यस अवस्थामा जनताले उनीहरूलाई गर्न पो के सक्थे र ? अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य पनि त्यस्तै कुराको पुनरावृत्ति त हुने होइन भनेर शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले यसअघि जे भयो भयो अब त्यस्तो हुँदैन र म आफैँ सच्चिने छु भनेका छन् । यो भनाइमा कति सच्चाइ छ भन्ने कुरा भविष्यले बताउने नै छ । यसअघि दुईपटक सत्तामा पुगेका सत्तासीन प्रधानमन्त्रीले लाचारी भएर अहिले भन्नुलाई अर्थपूर्णरूपमा राजनीतिक वृत्तमा हेरिएको पाइन्छ । पहिले केही गर्न नसक्ने अब गर्छु भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न सक्ने आधार पनि केही देखिँदैन । बरु बाँकी एक वर्षे दलीय भागबण्डाको कार्यकाल सक्ने उपाय मात्र हो भन्ने विषयले बढी चर्चा पाएको अहिलेको अवस्था हो ।

सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने कि ‘सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन ।’ यो भन्नुको अन्तर्य सरकारले केही गर्न सकेन भन्नु नै हो । जनतालाई अनुभूति हुने गरी सरकारले केही कामै गर्न सकेन । सानातिना काम जुन नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाट सम्पन्न हुने गर्छन् तिनीहरूलाई नै देखाएर उपलब्धि हासिल गरियो भन्नु पनि सरकारबाट जस पाउन खोज्नुजस्तो देखिएको छ । देश कति बन्यो र कति बन्न सक्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा भने प्रधानमन्त्रीले आत्मसमीक्षा गरेको छु भनेका हुनाले केही हुन्छ कि भन्ने ठाउँ रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा ८० को दशक तीव्र विकासको दशक हुने बताएका छन् । एक वर्ष सत्ता गठबन्धनकै समस्या व्यवस्थापन गर्नमा नै समय खेर जाने हुन्छ भने तीव्र विकासको दशक केवल नारा मात्र हुनेछ । काम गर्नका लागि दशकको हतियार र दिवसको अर्थ केही हुँदैन । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा संसद्बाट पारित भएका नीति र कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गर्न सके पनि जनताले स्यावासी दिन्थे ।

यथार्थमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीले यो–यो काम गर्छु भनेर देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । सुरु–सुरु काम गरेर जनतालाई देखाउन सकेको भए योभन्दा राम्रो प्रधानमन्त्री स्वयम्लाई अरू केही थिएन । जे भए पनि सम्बोधनमा राम्रै बाचा आएका छन् । मुख्य प्रश्न भनेको कार्यान्वयनको हो । सम्बोधनमा यति विकास भयो भन्ने आँकडा प्रस्तुत भए पनि भुइँमान्छेले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले उद्योग तथा व्यवसाय खस्किएको अवस्था छ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि नभएकाले गर्दा आयातमा नै निर्भर हुनुपरेको छ । आयात बढ्ने र निर्यात न्यून भएको कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । यही कुरालाई बुझेर होला प्रधानमन्त्रीले निर्यात बढाउने विषयमा जोड दिएका हुन सक्छन् । तर चालू आर्थिक वर्षमा भएका प्रगति र आँकडा कति विश्वसनीय छन् भन्ने बारेमा भने शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ । सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट भएका काम पनि प्रगतिमा देखाइएकोलाई अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ ।

सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले खेल पर्यटनको विकास गर्न सरकारले कुनै कसर छाड्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन् । त्यस्तै, गरी विश्वकपको तयारीमा कुनै काम गर्न बाँकी नराख्ने कुरा समेत प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेका छन् । कीर्तिपुर रंगशालालाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने र मूलपानी, विराटनगर र फाप्ला क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा निर्माण गरिने भनिएको छ । यसरी खेललाई मजबुत बनाएर पर्यटन व्यवसायलाई आकर्षित गर्नेतर्फ लक्षित भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले अबको एक वर्षमा धेरै काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । यसका लागि उनले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने, केन्द्रीयस्तरका सबै कार्यालयमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसद्बाट पारित गर्ने भनेका छन् । त्यस्तैगरी भूमिसम्बन्धी ऐन र वन ऐनमा रहेका विरोधाभाष हटाउने भनिएको छ ।

कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने, विश्वविद्यालयलाई भागबण्डाबाट मुक्त गराउने, कार्य क्षमता कमजोर भएका मन्त्रीहरूलाई हटाउने, विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने, दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने, ड्रोन प्रविधिबाट अनुगमन अनुगमन गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्नेजस्ता कुरा सम्बोधनमा परेका छन् ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दा पनि कृषिमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि २०८१ देखि २०९१ सम्मको दशकलाई कृषि लगानी दशकको रूपमा घोषणा गर्ने, सबै कृषि अनुदानलाई एकीकृत गरी अनुदान तथा मल वितरण गर्ने, प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा अनुदान प्रणाली लागू गर्ने, दूध किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने भनी सम्बोधनमा भनिएको छ । यसरी वक्तव्यमा राम्रा कुरा त निश्चय नै छन् । तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छन् भन्ने विषय नै प्रमुख रहेको छ ।

सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, उद्योग दर्ता तथा सहजीकरणका लागि एकद्वार प्रणाली, लगानीबोर्डको कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न गराउने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयको पठनपाठन सुरु गर्ने र सरकारी अस्पताल नर्सिङ, प्यारामेडिक्सलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि सम्बोधनमा समावेश गरिएका छन् । यस्ता सानातिना कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिनुलाई राजनीति वृत्तमा अर्थपूर्णरूपमा लिएको देखिन्छ ।

यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यस्तै किसिमले सम्बोधन गरेको पाइन्छ । सम्बोधन केवल सम्बोधन मात्र भए र कार्यान्वयन हुन सकेनन् । यस्ता कुराहरूको सधैँ नै पुनरावृत्ति भइरहेकाले जनता विश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन । पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्य कामबाहेक प्रधानमन्त्रीले अन्य कुनै कार्यक्रममा भाग नलिने भने पनि हालै गोरखामा सामान्य कार्यक्रममा गएको विषय अहिले चर्चामा आएको छ ।

कतिपय विधेयकहरू आगामी अधिवेशनमा पारित गर्ने भनिए पनि त्यो कति सम्भव छ भन्ने कुरा गत विगतको अनुभवले स्पष्ट पारेको छ । बजेट अधिवेशनमा एउटा मात्र विधेयक पारित भएको सन्दर्भलाई हेर्दा आगामी अधिवेशनमा पनि विधेयकहरू पारित हुन्छन् भन्न सकिँदैन । हुन त विधेयक पारित नभई काम कारबाही अघि बढाउन नसकिने हुँदा विधेयक जसरी भए पनि पारित नै गर्नुपर्छ ।

यसरी पटक–पटक जनताका नाममा सम्बोधन हुने तर त्यसको नतिजा केही नहुँदा यो सम्बोधनलाई पनि जनताले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । बरु प्रधानमन्त्रीले मौजुदा नीति नियमअनुसार नै काम गरेर जनतालाई नतिजा दिन सकेको भए बढी उपलब्धिमूलक हुने थियो । जे होस् प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनले सार्थकता पाउन सकोस् यही नै जनताको चाहना हो ।