अख्तियारद्वारा कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध आफूले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ । यसअघि आयोगका पदाधिकारीले करदाताबाट उठाउनुपर्ने रकममा व्यक्तिगत लाभ लिने नियतले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकममा भारी छुट दिएको आरोपमा अख्तियारले कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरू उमेश ढकाल र चूडामणि शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा असार ५ गते विशेष अदालतले तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो तर दोषी ठहर गरेपनि विशेष अदालतले तीनै जनालाई तोकेको बिगो र सजायमा असहमति जनाउँदै अख्तियारले यही सोमबार पुनरावेदन गरेको हो ।

कर फस्र्योट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीले आयोगले दिएको अधिकार दुरुपयोग गरी करदाताले बुझाउनुपर्ने रकम आपसी कुराकानीका आधारमा मात्रै छुट दिएका थिए । ४५ जना करदातालाई आयोगका पदाधिकारीको मिलेमतोमा १० अर्ब दुई करोड १९ लाख रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको आयोगको दाबी छ ।

कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीले बदनियतपूर्वक व्यक्तिगत लाभका लागि सरकारलाई हानि पुर्याउने उद्देश्यले उक्त कर छुट दिएको तथ्य एवं प्रमाणबाट पुष्टि भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो । अख्तियारले पुनरावेदन दिनुको १० वटा दाबी तथा आधार प्रस्तुत गरेको छ ।

अख्तियारले कर फस्र्योट आयोगले अग्रिम कर मिनाहा गरेको, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक भएका कम्पनीको कर मिनाहा गरेको, दाबी नै नलिएका फर्मको पनि कर मिनाहा गरेको तथा करदाताले तिर्ने घोषणा गरेको करसमेत आयोगले मिनाहा गरेको अभियोग दाबी लिएको छ । आयोगको काम गर्ने अवधि समाप्त भएको अन्तिम मितिमा करदातालाई छुट दिएको आरोप अख्तियारको थियो । पहिलो मुद्दामा अख्तियारले १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार ८४२ रुपियाँ कर क्षेत्राधिकारविपरीत मिनाहा गरेको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

थप अनुसन्धानपछि अख्तियारले दोस्रो मुद्दा २०७८ असार ९ गते दायर गरेको थियो । एक अर्ब ३३ लाख २० हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ बिगो दाबी दोस्रो मुद्दामा अख्तियारले गरेको छ । उक्त मुद्दामा पनि अख्तियारले आयोग पदाधिकारीले कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्र नाघेर कर मिनाहा गरेको आरोप लगाएको थियो ।