विमानस्थल निर्माणमा अर्बौँ रकम खेर

काठमाडौं । हिमालयको मध्यभागमा अवस्थित भू–परिवेष्ठित राष्ट्र नेपाल आफ्नो विकास यात्रामा विजय र दुःख दुवैको साक्षी रहेको छ । जुन देशको प्रगतिमा बाधा पुर्याउने विवादास्पद मुद्दाहरूमध्ये एउटा भनेको विमानस्थल निर्माणका लागि राज्य कोषको कथितरूपमा अव्यवस्थित विनियोजन पनि हो । जसलाई अवलोकन गर्ने हो भने सहश्राब्दीको पालो नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवधि हो । किनभने सरकारले यसको यातायात पूर्वाधार, विशेषगरी उड्डयन क्षेत्रमा सुधार गर्ने महत्वाकांक्षी योजनामा लागेको थियो । यस पहलको पछाडिको तर्क स्पष्टरूपमा आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र दुर्गम क्षेत्रहरूलाई हवाई सेवाले जोड्ने थियो । जसमा तराईदेखि हिमाली भू–भागसम्म देशैभर धेरै विमानस्थलको परिकल्पना र निर्माण पनि गरिएको थियो । जुन मुद्दाको परिमाण निर्माणको उन्मादमा धूलो बसेपछि, यो स्पष्ट भयो कि राज्यको कोषको ठूलो हिस्सा खर्च भएको छ । यो ठूलो लगानीले समानुपातिक प्रतिफल दिन्छ वा स्रोतको ठूलो विनियोजन हो कि भन्ने प्रश्न ठूलो थियो ।

नेपालमा विमानस्थल निर्माणको मुख्य चिन्ताको विषय भनेको अकुशलता र भ्रष्टाचारको व्यापक दृष्य हो । जुन हेर्ने नै हो भने विभिन्न समयका प्रतिवेदन र अनुसन्धानले निर्माण ठेक्काका लागि बोलपत्र प्रक्रियामा अनियमितता, पक्षपात र पारदर्शिताको अभावले बारम्बार असर गरेको देखाएको छ । यी गल्तीहरूले बढेको आयोजना लागत र गुणस्तरहीन पूर्वाधारमा योगदान पुर्याएको छ, जसले राज्यमा वित्तीय भार बढाएको छ । त्यस्तैगरी भौगोलिक चुनौतीहरूलाई पनि मध्यनजर गर्न सकिन्छ । अतः देशको चुनौतीपूर्ण स्थलगत, दुर्गम पहाड र अप्ठ्यारो भू–भागले विमानस्थल निर्माणमा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ । जसलाई सुधारिएको कनेक्टिभिटीको आवश्यकता निर्विवाद भए पनि दुर्गम र भौगोलिकरूपमा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा कतिपय आयोजनाहरूको व्यवहारमा प्रश्न उठेको छ । यसमा अध्ययन गर्ने नै हो भने पनि निर्माण कठिनाइले लागत मात्र बढाएको छैन तर यी विमानस्थलहरूको दीर्घकालीन दिगोपन र कार्यक्षमतामा पनि शंका उत्पन्न गरेको छ । यस मुद्दाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उपयोगिता र आर्थिक पक्षलाई निर्माण गरिएका विमानस्थलहरूको कम उपयोगको वरिपरि घुम्छ । आर्थिक विकासलाई बढावा दिने महान् भिजनका बाबजुद पनि धेरै विमानस्थलहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा कम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यो कम उपयोगिताले प्रारम्भिक उद्देश्यहरूलाई मात्र कमजोर बनाउँदैन तर यी परियोजनाहरूको आर्थिक व्यवहारमा पनि प्रश्न उठाउँछ । जसले गर्दा निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम लगानीमा उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा बढी विवेकपूर्णरूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।

राष्ट्रमा विनायोजनारहित हचुवाको भरमा विमानस्थल निर्माण हुँदा अबौँ रुपैयाँ राज्यकोषको ढुकुटीबाट बालुवामा पानी हालेजस्तो भइरहेको छ । फलतः मुलुकको विकास भनेकै यातायातजस्तो भएको छ । यसमा पनि भन्ने नै हो भने मोटरबाटो त भइहाल्यो । तर अझ सुविधाजनक हवाई मैदान अर्थात् विमानस्थल भए झन् काइदा भन्ने मानसिकता रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा त्यही मानसिकताका प्रतिबिम्ब हुन् अनेकौँ डाँडाकाँडामा हचुवाका भरमा बनाइएका विमानस्थलहरू रहेका छन् । वस्तुतः हाम्रोजस्तो पहाडै पहाडले घेरिएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा हवाई यातायात आवश्यक छ । तर कति मात्रामा भन्ने कुराको योजना बनाएको खण्डमा मात्र उपयुक्त हुने देखिन्छ । जुन हाम्रो क्षमता र आवश्यकताको सन्तुलन नै नहेरी हरेकजसो जिल्लामा विमानस्थल निर्माणमा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । तर ती बेकामे भएका छन् । यसरी हाल देशभर ५४ विमानस्थलहरू रहेका छन् । यसमध्ये पनि अहिलेसम्म १६ वटा विमानस्थल बन्द रहेको अवस्था छ । जुन चलेका ३८ वटामध्ये पनि नियमित उडान कमैमा हुन्छ । तसर्थ विमानस्थलहरू कति अनियमित छन् भन्ने उदाहरण त हालसालै सुदूरपश्चिमको एउटा जिल्लाको हवाई मैदानमा भएको आमभेलाबाट पनि स्पट हुन्छ । त्यही प्रदेशको बैतडीको विमानस्थल त झन् टिकटक बनाउने थलो भएको विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि समाचारको रूपमा आएको थियो ।

देशमा हवाई सेवाको सुरुवात भएको त्यति लामो इतिहास पनि छैन । जुन देशमा घाँसे मैदानको रूपमा विसं २०२१ सालदेखि हवाई उडान भएको थियो भने नेपाल सरकारबाट भारतीय सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन भई मिति विसं २०२३ फागुन १७ गते बुधबार तत्कालीन श्री ५ युवराजाधिराज वीरेन्द्रवीर विक्रम शाहले भैरहवा विमानघाटको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसरी तत्कालीन भैरहवा विमानस्थललाई विसं २०५५ पुसमा नाम परिवर्तन गरी गौतमबुद्ध विमानस्थल राखिएको थियो । यसको साथसाथै विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी ठूला विमान आवागमन योग्य बनाई आधुनिक सुविधासम्पन्न विमानस्थल बनाउने अवधारणाअन्तर्गत वि.सं २०७१ साल माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास भएको थियो । अतः मुलुकमा अहिले त्रिभुवन, गौतमबुद्ध र पोखरा गरी तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् । यसर्थ देशको हवाई क्षेत्रलाई ससर्ती हेर्ने हो भने अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण सम्पन्न भएका भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू राष्ट्रका लागि ‘सेतो हात्ती’ सरह भएका छन् । यी दुई विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि मासिक कराडौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, हाल यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान हुन सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसरी नै भैरहवा र पोखरामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त पछिल्ला उदाहरण मात्रै हुन् । यसरी देशका अन्य यस्ता विमानस्थलहरूको संख्या नेपालमा उल्लेख्य छन् । जुन अहिले चर्चा तथा परिचर्चा भैरहवा र पोखरा विमानस्थलले नै आफ्नो औचित्यलाई पुष्टि गर्न नसकिरहेको अवस्थामा, निजगढ विमानस्थलले निजगढ विमानस्थल अथवा थप नयाँ विमानस्थलको निर्माण गर्नुको औचित्य देखिँदैन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकको विमानस्थल निर्माणमा खर्च भएको स्रोतको गाथाले आलोचनात्मक मूल्याड्ढन र आत्मनिरीक्षणको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ । मूलतः राज्यको कोषको दुरुपयोगले आर्थिक प्रगतिमा बाधा मात्र नभई विकास रणनीतिको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न खडा गरेको छ । वस्तुतः पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा उत्तरी छिमेकी चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्यो ।

अहिले यो ऋण २५–२६ अर्बसम्म पुगिसकेको मानिन्छ । एक वर्षदेखि चिनियाँ ऋणको ब्याज पनि सुरु भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म यो सुचारु हुन सकेको छैन । यसर्थ भारत र चीनजस्ता ठूलाठूला छिमेकी राष्ट्रको बीचमा अवस्थित हाम्रो देशले छिमेकीको सुरक्षा चासोप्रति पनि गम्भीर हुनु आवश्यक छ । जुन भारतीय सिमाना नजिकैको भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्दा दक्षिणी छिमेकी भारतलाई विश्वासमा लिनुपर्थ्यो, नभए उडान तथा अवतरणको बेला भारतको स्वीकृति लिनुनपर्ने गरी साविकको भन्दा दुई किलोमिटर उत्तरतर्फ निर्माण गरिएको भए भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता हुँदैन’थ्यो । एउटा स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम राष्ट्र भएका नाताले नेपाललाई आफ्नो हितमा निर्णय लिने अधिकार सुरक्षित छ । तर जहाँ विषय व्यापारसँग जोडिएको छ र भारतीय यात्रुलाई नै लक्षित गरी विमानस्थल बनाइयो । त्यस्तो अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रको सद्भाव आवश्यक हुन जान्छ । यद्यपि, देशले आफ्नो बाटो अगाडि बढाउँदै गर्दा, विगतका गल्तीहरूलाई सच्याउनका लागि एकजुट प्रयास, पारदर्शिता र दक्षताप्रति प्रतिबद्धताका साथ, भविष्यको लगानीले दिगो र समावेशी विकासतर्फ डोर्याउने सुनिश्चित गर्न अनिवार्य छ ।