उद्योगीले खपत गरेको बिजुलीको महसुल मिनाहा गर्नेे अन्तिम प्रयास

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्् उत्पादन गर्ने मात्र होइन विदेशबाट र स्वदेशकै निजी क्षेत्रका बिजुली समेत खरिद गरेर बिक्री गर्ने अधिकारप्राप्त एउटा संगठित संस्था हो । कसले कति रुपैयाँबराबरको बिजुली उपभोग ग¥यो भन्ने सबै विवरण प्राधिकरणसँग हुनैपर्छ । महसुल उठाउने निकायले हचुवाको भरमा तिमीले यति युनिट बिजुली यो यो समयमा खपत गरेका थियौँ भन्न पाइँदैन । तथ्यसहितको तथ्यांकबाट मात्र महसुल संकलन गर्नुपर्छ ।बिजुली खपतको विवरण देखाउँदैन भने प्राधिकरण कानुनीरूपमा तल पर्छ । त्यही भएर बिजुली खपतको विवरण राख्ने प्रथम मात्र होइन अन्तिम निकाय पनि प्राधिकरण नै हो । यदि त्यो विवरण मेटाउने काम भएको छ भने त्यो अक्षम्य अपराध हो । त्यसलाई दण्डित गर्र्नैपर्छ । खपतको विवरण अर्थात् युनिट नै नदेखाई पैसा असुल गर्न खोज्नु लुट्न खोज्नु हो । खपत गरेर पनि बिजुलीको महसुल नबुझाउनु अर्को लुटको प्रयास हो ।

अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको प्रशासनले निर्बाध उद्योग सञ्चालनका लागि ६१ उद्योगले लिएको टं«क लाइनको टाइम अफ द डे (टीओडी) विवरण लुकाएपछि प्राधिकरण र व्यवसायीबीचको विवाद सतहमा आएको हो ।यसअघि घिसिङले ती ६१ उद्योगबाट प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने विवरण पनि लुकाउँदै आएका थिए र त्यसअघि २०७५ सालमा प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि लुकाएर राखेका थिए । यी सबै प्रमाणहरू लुकाएर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरूको प्रतिनिधिसँग गुप्तरूपमा निरन्तर ‘बार्गेनिङ’ गर्दै आएका थिए । अपेक्षाकृतरूपमा बार्गेनिङ सफल नभएपछि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नै प्रयोग गरेर व्यापारीका प्रतिनिधिलाई आश्वस्त बनाउने प्रयास पनि गरेका थिए । ती सबै प्रयास असफल भएपछि उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘रेडिमेट’ निर्देशनमा यही पुस ६ गतेदेखि किस्ताबन्दीमा लाइन काटे । २४ गते छानबिन समिति गठन गरेर सरकारले काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन दियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कार्यकारी निर्देशक घिसिङको संगठित बार्गेनिङ बाहिर आएको हो ।

टीओडीको विवरण लुकाएपछि आएको प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवादलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउन खोज्दा पनि विवाद झन् गहिरिँदै गएको छ र भित्री कारोबारलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास झन् उदाङ्गो हुनगएको छ । व्यवसायीसँगको अपारदर्शी एवं भित्री कारोबार र सहमतिमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले टीओडी विवरण मेटाएको कुरालाई ढाकछोप गर्न अहिले लाइन काट्ने, छानबिन समिति बनाउने प्रयास भएको हो ।महसुल माग्ने तर बिजुली खपतको विवरण छैन भन्नु र पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर काटिएको उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि बिहीबार प्राधिकरणमा क्रियाशील सबै कर्मचारी युनियनको नेतृत्वले सामूहिकरूपमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई भेटेर पैसा नउठाई काटिएको लाइन जोड्न दिएको निर्देशनप्रति संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

तर, त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार बिहानै प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाएर घिसिङले काटिएका ती उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गराएका छन् र निर्णय गरेको केही घण्टा नबित्दै जगदम्बा र अर्घाखाँची सिमेन्टको काटिएको लाइन जोड्ने काम भएको छ । अब यो विवाद झन् पेचिलो बन्दै गएको छ र सबैको लागि ‘फेस सेभिङ’को समस्या बनेको छ ।यसअघि घिसिङले ती उद्योगबाट प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने विवरण पनि लुकाउँदै आएका थिए । त्यसअघि २०७५ सालमा प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि लुकाएर राखेका थिए । यी सबै प्रमाणहरू लुकाएर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरूको प्रतिनिधिसँग गुप्तरूपमा निरन्तर बार्गेनिङ गर्दै आएका थिए ।

यसअघि सरकारले तत्कालीन सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा यही ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ लाइनको महसुल विवादको बारेमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन र अहिले गठन भएको लाल आयोगको सुझाव कसले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विवाद पनि यसको गठनसँगै देखिएको छ ।विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ ले आफ्ना ग्राहकले उपभोग गरेको बिजुलीको विवरण राख्ने र त्यसको शुल्क उठाउने सबै अधिकार र जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणमा रहको उल्लेख गरेको छ । यसअघिको विनियमावली २०७३ ले पनि त्यही व्यवस्था गरेको थियो । २०७८ ले २०७३ को विनियमावलीमा केही संशोधन गरे पनि शुल्क उठाउने अधिकार भने प्राधिकरणलाई नै अन्तिम भनेको छ । तर, त्यही प्राधिकरण महसुल खपतको विवरण लुकाएर महसुल मात्र तिर भनिरहेको छ । विवरण नदिई यति पैसा तिर भन्नु उठेको महसुल तिर्न छुट दिने प्रयास हो ।

त्यो प्रयासलाई सार्थकतामा परिणत गर्नका लागि सरकारले लालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको देखिन्छ । किनकि लाल समितिले विवरणविना पैसा तिर्न पर्दैन भनेर सुझाव दियो भने त्यतिबेला पैसा नउठाउने कि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई कारबाही गर्ने ? यो प्रश्न अहिले गम्भीररूपमा उठेको छ । ‘लाल नेतृत्वको समिति उद्योगीले लोडसेडिङको बेला २४सै घण्टा बिजुली खपत गरेको महसुल मिनाहा गराउन गठन गरेको जस्तो देखिन्छ’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘कानुनतः विवरण देखिएन भने लाल समितिले कसरी महसुल उठाऊ भन्न सक्छ ?’‘टीओडी मिटर जडान भएका उपभोक्ताहरूको हकमा हरेक वर्षको चैत्र महिनामा वार्षिक ‘मिटर रिडिङ’ तथा ‘लोड प्रोफाइल’सहितको ‘डाटा डाउनलोड’ प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयले तालुकको प्रादेशिक÷डिभिजन कार्यालय र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ । उल्लिखित कार्य गरे÷गराएको नपाइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ’, प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८मा उल्लेख छ । अझ २०७३ को विनियमावलीमा त डाटा डाउनलोड प्रतिवेदन नपठाउने पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्ने उल्लेख नै थिएन । केवल त्यसरी प्रतिवेदन नपठाउने पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही मात्र बनाउने उल्लेख थियो ।

२०७८ सालको नयाँ विनियमावलीले टीओडी मिटरको विवरण सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पूर्णरूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएको छ । तर, उनले अहिले हाकाहाकी टीओडी विवरण छैन तर ६१ उद्योगले २७ अर्ब ५६ करोड २१ लाख ८१ हजार सात सय ९४ रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने बक्यौता रहेको भनिरहेका छन् ।उक्त रकम लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ट्रंक लाइन जोडिएका तीनवटा विद्युत् उपभोक्ताको बक्यौता एक अर्ब ३१ करोड २४ लाख नौ हजार एक सय तीन रुपैयाँ, विद्युत् लाइन नकाट्न अदालतले आदेश दिएपछि यथास्थितिमा रहेका छवटा विद्युत् उपभोक्ताको बक्यौता चार अर्ब तीन करोड ९९ लाख ५१ हजार एक सय ७२ रुपैयाँ र ६१ वटा विद्युत् उपभोक्ताले ट्रंक लाइन उपभोग गरेबापतको बाँकी बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ गरी ७० वटा विद्युत् उपभोक्ताको बाँकी बक्यौता २७ अर्ब ५६ करोड २१ लाख ८१ हजार पाँच सय ९४ रुपैयाँ हुनपुगेको हो । २०७३ साल भदौमा घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि प्राधिकरणको टं«क लाइनसम्बन्धी नियमावली बनेर लागू भएको हो ।टीओडी मिटर विवरणले कसले कति बिजुली उपभोग गरेको छ भन्ने आधा–आधा घण्टाका विवरण देखाउँछ र त्यसैको आधारमा प्राधिकरणले ग्राहकलाई बिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तर कुलमान प्राधिकरणमा नियुक्त भएपछि एकातिर पूर्वनेतृत्वले सामन्त, पुँजी पति र व्यापारीलाई २४सै घण्टा बिजुली दिएर जनतालाई दैनिक १८ देखि २० घण्टा लोडसेडिङको मारमा पारेको प्रचारबाजी गराएका थिए र उनीहरूलाई दिएको बिजुलीको बन्द गरेर लोडसेडिङ हटाएको प्रचारबाजी गरेर अहिलेका कथित लिटिल बुद्ध अर्थात् रामबहादुर बमजनले जस्तै देवत्वकरण प्राप्त गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

एकातिर देवत्वकरणको प्रयास गर्ने र अर्कोतिर ती उद्योगहरूलाई लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि टं«क लाइनमार्फत दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी मागेअनुसार बिजुली दिएको अहिले पनि परस्चर विरोधी दाबी गरिरहेका छन् । त्यसको आधिकारिक प्रमाण भनिएको टीओडी मिटरको विवरण प्रमाणचाहिँ लुकाएका छन् या विवरण नभईकन कसले कति बिजुली खपत ग¥यो मात्र भनिरहेका छन् । कानुनतः विवरण वा प्रमाण नहुँदा व्यापारीले बिल तिर्नुपर्ने पनि हुँदैन ।प्राधिकरणले यो प्रमाणविनाको फर्जी बिलको नक्कली नाफा रकम २७ अर्ब रुपैयाँ जोडेर त्यसबापतको कर पनि राज्यलाई बुझाइसकेको छ र संस्थालाई नियोजितरूपमा हानी नोक्सानी पु¥याएको देखिएको छ । टीओडी विवरण लुकाएका कारण प्राधिकरणको सबै रकम अर्थात् २७ अर्ब ५६ करोड नै गुम्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।उद्योगले नियमित बिल तिरेका छन् तर प्राधिकरणले टीओडी विवरण नदिएका कारणले टं«क लाइन लिएबापत तिर्नुपर्ने ६७ प्रतिशतभन्दा बढीको प्रिमियम रकम नबुझाएको दाबी गरेका छन् र उनीहरूले तिर्नुपर्ने नै नरहेको बताउँदै आएका छन् । पहिला टीओडी विवरण लुकाएर व्यापारीसँग सौदाबाजी गरेर नजराना लिएर उद्योगलाई बक्यौता मिनाहा दिएर हिसाब मिलान गर्न खोज्दा खोज्दै कुलमानले लुकाएको टीओडी विवरण लुकेको लुक्यै भएको हुन सक्दछ तर त्यसो होइन भने अहिले पनि टीओडी विवरण कुलमानसँगै हुनुपर्दछ ।

२०७७ सालमा सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेर कुलमानको बदमासीको छानबिन गरी त्यसलाई दबाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसले २०७२ पुसअघिको टंक लाइनको शुल्क तिर्नु नपर्ने, २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको ट्रंक लाइनको प्रिमियम तिर्नुनपर्ने र २०७२ माघदेखि २०७४ चैतसम्मको अवधिको मात्र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसको रकम गणना गर्न पनि टीओडी विवरणलाई आधार बनाइनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेलाको मोटामोटी खपत साढे चार अर्बदेखि छ अर्ब रुपैयाँको बीचको अंक हुने विज्ञहरूले आकलन गरेका छन् ।प्राधिकरणमा त्यो अवधिलाई कुलमानको स्वर्णकाल मानिन्छ र त्यतिबेला उनले देवत्वकरण गरेको समय थियो । उनले जे बोले पनि हुने अवस्था थियो र एक किसिमले उनको मुखै कानुनजस्तो थियो । उनको त्यो रजगज र दबदबा रहेको समयमा कसैले टीओडी विवरण लुकाउने मेट्ने वा झुक्याउने आँटसम्म गर्नसक्ने अवस्था थिएन । त्यस्तो समयमा कुलमानलाई छलेर विवरण तलमाथि गर्ने दुस्साहस कसैले गर्नसक्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यही बेलाको टीओडी विवरण हराउनु सम्भव कुरो होइन र त्यो हराएको, ‘मिसप्लेस’ हुन पनि सक्दैन ।

त्यो कुुलमानले नै लुकाएको हुनपर्छ भन्ने अहिलेसम्मका अध्ययनले देखाएका छन् । अहिले आयोगमार्फत कुलमानलाई दोषी देखाएर माफी दिने र व्यापारीसँग भित्री लेनदेन गरेर टीओडी विवरण नभेटिएकाले सबै माफी मिनाहा गरेर ‘डिसमिस’ गर्न षड्यन्त्रको चरणमा प्रवेश भएको छ ।नीतिगत निर्णयको लेप लगाएर छानबिनका नाममा घटनालाई आफूअनुकूल बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रयास गरे पनि यो विषय अब गम्भीर विवादको विषय बनिसकेको छ । सरकारले टीओडी विवरण गायब पारिएको विषयमा छानबिन गर्नुपथ्यो तर पैसा उठाउनुपर्ने हो कि होइन भनेर व्यापारीको अनुकूल व्यक्तिलाई अघि सारेर छानबिन आयोग बनाएर विवादलाई झन् गम्भीर बनाउने काम गरेको छ ।टीओडी विवरण लुकाएको वा मेटाएका बारेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अहिलेको प्राथमिक दायित्व हो र हराएको भनिएको टीओडी विवरण भेटिनेबित्तिकै कुन उद्योगले कति रकम तिर्नुपर्ने छ वा छैन भन्ने स्वतः थाहा हुन्छ । तर, सरकार त्यो पत्ता लगाउनेतर्फ गएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै पुरानै रेडिमेट योजनाअनुसार उद्योगीसँग लेनदेन गरेर सबै मिनाहा गर्ने र घिसिङलाई जोगाउने एकसूत्रीय अभियानमा लागेको पाइएको छ ।