प्रजातन्त्रका अनेक अभ्यास, अनेक प्रणाली

काठमाडौं । राजा महेन्द्रले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था हटाएर निर्दलीय व्यवस्थाको स्थापना गरे । जसको नामकरण उनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था राखे । उनले यसलाई नेपालको माटो सुहाउँदो आफ्नै मौलिक प्रजातन्त्र भने । प्रजातन्त्रका अनेक मोडल हुन्छन्, निर्दल पनि प्रजातन्त्रको एउटा मोडल हुन सक्छ । पश्चिमाले भनेको बहुदलीय प्रजातन्त्र मात्रै प्रजातन्त्र होइन ।

प्रजातन्त्रका अनेक रूप र सार हुन्छन् । चीनलगायत अनेक कम्युनिस्ट मुलुकहरूले एकदलीय प्रणालीलाई प्रजातन्त्र भनेका छन् । उनीहरूको भनाइ यो प्रजातन्त्र हो र यो प्रजातन्त्र होइन भन्ने अधिकार कुनै देशलाई कसैले दिएको छैन । प्रजातन्त्र आ–आफ्ना मुलुकका आवश्यकता र विशेषताअनुसार तय गरिने प्रणाली हो भन्ने मत छ ।

राजा महेन्द्रको पनि यस्तै मत भएकाले बेलायतको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली, गणतन्त्र भारतको संसदीय प्रणाली, चीनको एकदलीय प्रणाली र अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणाली वा अन्य देशका राजतन्त्रात्मक प्रणालीभन्दा अलग किसिमको प्रजातन्त्रिक प्रणाली रोझेको उनले बताए । अझ भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाल दुवैको भन्दा भिन्न प्रणाली कायम भएमा दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन सजिलो हुन्छ भन्ने उनको तर्क थियो । न चीनको जस्तो एकदलीय साम्यवादी प्रणाली न भारतको जस्तो बहुदलीय संसदीय प्रणाली नेपालको भूगोल र परम्परा सुहाउँदो शासन निर्दलीय शासन प्रणाली नै उचित हुन्छ भन्ने राजा महेन्द्रको तर्क थियो ।

निर्दलीय प्रजातन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन् तर बहुदलमा जनता सार्वभौम हुँदैनन् । जनताको सार्वभौमिक अधिकारको पार्टीका थोरै नेताले जनताको मत र कार्यकर्ताको विश्वासको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने राजा महेन्द्रको तर्क थियो । दलका केही नेतालाई विदेशीले आफ्नो स्वार्थका लागि किन्छन् र एकैपल्ट दलका सीमित नेतामार्फत लाखौँ कार्यकर्ता र जनताको विश्वास थाहै नपाई विदेशीको पोल्टामा पुग्न सक्छ । यसले नेतामार्फत ठूलाठूला राष्ट्रघात हुने खतरा हुन्छ भन्ने तर्क उनले उठाएका थिए । उनको तर्क पुष्टि भएको पनि देखिन्छ ।

कोशी र गण्डकी नदीको भारतसँग सम्झौता गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र वीपी कोइरालाले राष्ट्रघात गरेको कम्युनिस्टहरूले आरोप लगाउँछन् । तर काङ्ग्रेस पार्टीका कार्यकर्ताहरू यसलाई कहिल्यै स्वीकार्दैनन् । आफ्ना नेताले ठिकै गरे भन्छन्, राष्ट्रघात भएको देख्दैनन् । नेता र दलप्रतिको अतिविश्वास कार्यकतामा हुन्छ । यही विश्वासको शक्तिमाथि उभिएर नेताहरूले विदेशी स्वार्थका लागि काम गर्छन् भन्ने राजा महेन्द्रको आरोप यहाँ पुष्टि हुन्छ ।

कोशी गण्डकी सम्झौता÷सन्धिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रघातको आरोप लगाएर आफ्नो राजनीति शक्ति बढाएका कम्युनिस्टमध्येको एमाले महाकाली सन्धिमा त्यस्तै आरोप आफूतिर आइलाग्ने ठाउँमा पुग्यो । तर एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू पनि काङ्ग्रेसजस्तै नेताप्रति र दलप्रतिको अति विश्वासले गर्दा यो स्वीकार्दैनन् । यही विश्वासको दुरुपयोग गरेर सीमित नेताहरू बिकेर राष्ट्रिय हित विदेशीलाई चढाउँछन् भन्ने महेन्द्रको आरोप याहाँ पनि पुष्टि हुन्छ । त्यसयताका सबै नदी सम्झौता हुन् या अमेरिकी परियोजना हुन् सबैमा यही यथार्थ लागू भएको पाइएको देखिन्छ । यहाँ पनि दलमार्फत एकैपल्ट धेरै कार्यकर्ताको विश्वास बेचिएको राजा महेन्द्रको आरोप पुष्टि हुन्छ ।

अरू भ्रष्टाचारको विषयमा पनि यही सिद्धान्त लागू भएको देखिन्छ । आफ्ना नेताले जति धेरै भ्रष्टाचार गरे पनि कार्यकर्ताले नपत्याउने वा समर्थनमा उभिने । कार्यकर्ताको यही र अतिविश्वासको दुरुपयोग गर्दै नेताहरू यो विश्वासलाई भ्रष्टाचारको लागिको लाइसेन्स ठान्दछन् । कार्यकर्ताहरू नेता र दलको आँखा चिम्लिएका भक्तजन हुने र नेता र दल यही अन्धभक्तिको दुरुपयोग गर्ने राजा महेन्द्रको आरोप यहाँ पनि पुष्टि भएको पाइन्छ ।

दलले उम्मेदवार बनाउँदा योग्यलाई टिकट नदिएर भ्रष्ट र गुण्डा पृष्ठभूभिका मान्छेलाई दिए पनि इच्छा नलागे पनि दलीय अनुशासन भन्दै इमान्दार कार्यकर्ताले प्रचार र मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी शक्तिसामु कहिलेकाहीँ इमान्दार कार्यकर्ता पनि निरीह हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । इमान्दार कार्यकर्ता निरीह हुने अवस्था पनि आउँछ दलीय व्यवस्थामा । दलीय प्रणालीमा जनप्रतिनिधिले विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्न सक्तैन । दलको ह्विपले नथ्थी लगाएर तान्छ ।

तर कुनै दल र नेताको टिकट नचाहिने भएकाले निर्दलीय व्यवस्थामा योग्य र स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा जहिल्यै खुला हुन्छन् । यहाँ दल र नेताको किचाइमा इमान्दार मान्छे पर्न सक्छन् । दलीय व्यवस्था र निर्दलीय व्यवस्थामा योग्य मान्छे चुनिने सम्भावना केमा बढी हुन्छ होला ? यो पनि एउटा छलफलको विषय हो । यसलाई सबै कोणबाट छलफल गर्न सकिन्छ केलाउन सकिन्छ ।

दलीय व्यवस्थामा विचारको आधारमा मान्छे संगठित हुन्छन्, यो राम्रो र सकारात्मक पक्ष हो । एउटा आस्थामा मानिसहरू एउटै परिवारमा संगठित भएर बसेका हुन्छन् र एउटै लय र स्वरमा बोलेका हुन्छन् यो राम्रो पक्ष हो । नराम्रो पक्ष यिनीहरू स्थायी भक्तजन हुन्छन् । आफ्नो दल वा नेताले नराम्रो गरिरहेको छ भने पनि आँखा चिम्लिएर समर्थन गरिरहेका हुन्छन् । दल वा नेताको खराबलाई खराब भन्न सक्तैनन् । खराबलाई पनि बोकेर हिँड्छन् हिँडिरहेका हुन्छन् । दलको बलमा अरूमाथि छल गरेर फल दलकाले खान्छन् । दलको बलमा नराम्राले राम्रामाथि बल मिच्यार्इँ गर्छन् । नीति, नेता, कार्यकर्ता र व्यवहार राम्रो हुने हो भने दलीय व्यवस्थामा राम्रा परिणाम निस्कने सम्भावना धेरै छन् । दल वा नेता दोहोरो मापदण्डका वा दुई जिब्रे नहुने हो भने धेरै सकारात्मक भएर जान्छ ।

नेपालमा राजा महेन्द्रले अभ्यास गरेको निर्दलीय व्यवस्था राजाले नियन्त्रण गरेको जनताको व्यवस्था थियो । यसमा राजाको नियन्त्रण थियो एकतिर भने अर्कोतिर जनताको सहभागिता पनि थियो । कुनै दलको नभएको राजा र निर्दलीय व्यवस्थामा आस्था राख्नेहरू उम्मेदवार हुन पाउँथे चुन्न र चुनिन पाउँथे । दलको टिकट चाहिँदैन’थ्यो । स्वतन्त्ररूपमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा गर्न पाउँथे । कतिपयलाई त अनेक शक्तिकेन्द्रको साथ सहयोग भएको हुन्थ्यो । पूरै स्वतन्त्र चुनाव हुँदैन’थ्यो ।

निर्दलीय प्रजातन्त्र पनि प्रजातन्त्रको एउटा मोडल भनियो । यसका पनि अनेक दोष र गुण हुन्छन् । पहिलो त यसमा चाहेको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन पाउने भयो । पार्टीमा जस्तो दलले टिकट दिए उम्मेदवार हुन पाउने नदिए जतिसुकै चुनावमा उम्मेदवार हुने इच्छा भए पनि दलले टिकट नदिए उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था उसको हुँदैन । ऊ त्यसबेला मात्र उम्मेदवार हुन सक्छ या त ऊ दल त्याग गरेर उम्मेदवार बन्न सक्छ, या त दलसँग विद्रोह गरेर । उम्मेदवार भइहाल्यो भने उसलाई दलको संगठित शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । ऊ धेरै लोकप्रिय छ भने उसलाई धेरै जातीय मत आउने अवस्था छ भने या मत किन्न सक्ने अवस्थाको छ भने उसले जित्ने सम्भावना रहन्छ । धेरै भोट ल्यायो भने दलको आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन सक्छ । अर्को प्रतिस्पर्धी दलको उम्मेदवारलाई जिताउन पनि सक्छ । भन्न खोजिएको दल प्रणालीमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता वा मानवअधिकार नियन्त्रण गरिएका हुन्छन्, निर्दलीय प्रणालीमा हुँदैनन् ।

नेपालमा लगभग ३० वर्ष निर्दलीय राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गरियो । सेना र जनताको ठूलै पङ्तिको समर्थनमा यो टिकेको थियो । जनताको समर्थन थिएन भने यति लामो यो जान सक्दैन’थ्यो । राजाको एकल बलमा मात्र टिक्न सक्तैन’थ्यो । पञ्चायतका चुनावमा मान्छेको लागेको ताँती र खसेको मतले पनि जनताको सहभागिता भएको जाहेर हुन्छ । जनमत संग्रहले पनि यसको पुष्टि गरेको थियो । तर २०४६ सालको आन्दोलनको बलमा यो प्रणालीको पनि अन्त्य भयो ।

कार्यकारिणी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने विधान भए त निर्दलीय प्रणाली पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । जस्तो काठमाडौं, धरान, धनगढीका निर्दलीय मेयरले चुनाव जितेर दलका उम्मेदवारभन्दा बढी राम्रो काम र चर्चा बटुलेको पाइएको छ । तर बहुमत र अल्पमतको खेलमा जान सक्ने कार्यकारिणी भएको प्रणालीमा त निर्दलीय परिपाटी काम लाग्दैन । किनभने सबै प्रतिनिधि स्वतन्त्र चुनिएका हुन्छन् । कसैले कसैलाई मान्ने संयन्त्र पनि हुँदैन आधार पनि हुँदैन । पहिला निर्दलीय प्रणालीमा त प्रधानमन्त्री राजाले बनाएका हुन्थे र राजाले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई अन्य निर्दलीय जनप्रतिनिधिहरूलाई बहुमत दिन लगाएका हुन्थे । यस्तो केन्द्र भएको अवस्थामा केन्द्रले चाहेको जनप्रतिनिधिले जितेमा मात्र निर्दलीय प्रजातन्त्र चल्न सक्छ । योभन्दा अरू अवस्थामा यस्तो प्रजातन्त्र चल्न सक्ने आधार देखिँदैन ।

अनेक देशमा अनेक किसिमका राजनीति प्रणालीको अभ्यास गरिएका छन् । जुन देशमा नेताहरू, सरकार सञ्चालन गर्नेहरू, आफ्नो देशप्रति, सपथप्रति, जनताप्रति इमान्दार भएर काम गर्छन्, त्यो मुलुक सफल भएको देखिन्छ । भाषण एउटा र व्यवहार अर्को भएका नेताहरूको आलोपालो शृङ्खला दोहोरिरहने अवस्था आयो भने त्यो मुलुकले भोग्ने दुर्गति मात्रै हो । इमानदार राजनीति र सही र मुलुक सुहाउँदो कम खर्चिलो प्रणाली खोजियो भने मात्र सबै किसिमले देश र जनताको भलो हुन्छ भन्ने विश्वमा अनेक उदाहरणले पुष्टि गरेको छ ।