नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुकर्याऔँ, युरोपियन पर्यटक भित्र्याऔंँ

काठमाडौं । सन् २०१३ देखि इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन (आईकाओ)ले नेपाललाई हवाई उडान क्षेत्रका लागि कालोसूचीमा राख्न थालेको थियो । आईकाओको सोही नीतिलाई आत्मसाथ गरेर युरोपियन युनियन मातहत रहेकोे हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ (आएसा)ले पनि नेपाली आकाशमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गर्यो । तर सन् २०१७ मा आईकाओको एक प्राविधिक टोली आएर नेपालको त्यो बेलाको हवाई सुरक्षाको विषयमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति ६८ प्रतिशत रहेको थियो ।

सोही आधारमा आईकाओले नेपालको हवाई उडान क्षेत्रलाई सुरक्षित छ भनी क्यानडाको मन्ट्रियलमा रहेको आफ्नो मुख्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो । त्यसो भएकाले युरोपियन युनियन मातहत रहेकोे आएसाले पनि नेपाली आकाशमा लगाउँदै आएको हवाई उडान प्रतिबन्धलाई हटाउला कि भन्ने ठूलो आशा थियो तर त्यस्तो भएन । अर्थात् आएसाले हाम्रो अपेक्षाअनुरूप नेपाली आकाशमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएन । तापनि पछिल्लोपटक सन् २०२३ को अप्रिलमा आईकाओका अर्को प्राविधिक टोली दोस्रोपटक नेपाल आएर गरेको अध्ययनमा नेपालको हवाई सुरक्षा स्थितिबारे समग्र अध्ययन गरेर नेपाललाई ७० दशमलव ०१ नम्बर दिएको थियो । स्मरण रहोस्, त्यो भनेको एसिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्वकै औसत दरभन्दा पनि बढी नम्बर हो ।

भनिन्छ, विश्व हवाई उड्डयन क्षेत्रको औसत हवाई सुरक्षा दर भनेको ६० प्रतिशत हो । जबकि नेपालले त्यो बेला ७० दशमलव ०१ प्रतिशत ल्याएको हो । त्यसो भए पनि ईयू मातहतको आएसाले नेपाली आकाशमाथि ११ वर्षदेखि लगाउँदै आएको हवाई उडान प्रतिबन्धलाई कायमै राखेको छ ।

हुन त पहिले–पहिले युरोपियन युनियन देशहरूको मातहतमा रहेकोे हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ (आएसा) ले नेपाली आकाशमाथि प्रतिबन्ध कायमै राख्नुको खास कारणमा नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अर्थात् सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल (क्यान) लाई ‘सेवा प्रदायक निकाय’ र ’नियामक निकाय’ गरी अलगअलग निकायका रूपमा विभाजन गर्नुपर्ने भन्ने माग रहने गरेको थियो । तर गएको कात्तिकमा आएको युरोपियन युनियनको मातहत रहेकोे हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ (आएसा) का प्राविधिकहरूको एक टोली आएर नेपालको समग्र हवाई उड्डयन र हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर गएको थियो । आईकाओका प्राविधिक टोलीले पहिले नै नेपाललाई ७० दशमलव ०१ नम्बर दिएको हुनाले ईयूको मातहतमा रहेको आएसाको सो प्राविधिक टोलीले अब ईयूसम्बद्ध देशहरूले पनि नेपाली आकाशमाथि ईयूले ११ वर्षदेखि लगाउँदै आएको हवाई उडान प्रतिबन्धलाई हटाउँदा हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन बुझाउला भन्ने आशा गरिएको थियो । तर भइदियो उल्टो । किनभने ईयूको सो प्राविधिक टोली फर्केको केही महिनापछि ईयूले पुनः छ महिनाका लागि नेपाली आकाशमाथि प्रतिबन्ध जारी राखेको सूचना दियो ।

खासमा के पनि भनिन्छ भने युरोपियन युनियनअन्तर्गत् रहेका देशहरूको मक्सद भनेको आईकाओ प्रतिवेदनभन्दा पनि युरोपियन युनियनअन्तर्गत् रहेका देशहरू वा उत्तर अमेरिकामा बनेको एयर बस, बम बार्डियर, फोकर, बोइङ, साफ्रान, रोल्स रोयज आदि कम्पनीको हवाई जहाजहरू नेपाली हवाई कम्पनीहरूलाई किनाउने भित्री मक्सद रहेको देखिन्छ । नत्र त आईकाओको प्राविधिक टोलीले सन् २०१७ मा नै क्यानडाको मन्ट्रियलमा रहेको आफ्नो मुख्यालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित रहेको भनी दिएको प्रतिवेदनले नै बताउँछ । खासमा नेपालले सन् २०१३ ताका उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट छ वटा (दुई मझौला र चार साना, जन जहाजहरू नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’ मात्रै सावित भयो ।) हवाईजहाज ल्याएपछि नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग नाखुस भयो । त्यसपछि युरोपियन युनियन सम्बद्ध ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपाली हवाई जहाजमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गर्यो । सो क्रम हालसम्म जारी रहेको छ । हुन त नेपालको सन्दर्भमा हवाई सुरक्षाका साथै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू र अमेरिकाको स्वार्थ भनेको हवाई जहाजको व्यापारको राजनीति पनि हो भन्ने बुझेरै होला पछिल्लोपटक नेपालको निजी क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनीहरूजस्तै हिमालय एयर, सौर्य एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, सिम्रिक एयर, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी)लगायतले खरिद गरेको साना, मझौला र ठूला हवाईजहाजहरू एयर बस कम्पनी, बोइङ कम्पनी, फोकर कम्पनी, बमबार्डियर कम्पनीलगायत युरोप–अमेरिकाकै कम्पनीहरूले बनाएको हवाईजहाजहरू किन्ने गरेको छ । अझ नेपालले सन् २०१३ मा उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट ल्याएको ६ वटा हवाई जहाजमध्ये पाँच वटा त बेच्नलाई टेन्डर नै खोलिसकेको छ । यसरी हरेक छ–छ महिनामा नेपाली आकाशमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदैपिच्छे युरोपियन युनियन (ईयू) सम्बद्ध देशले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ‘सेवा प्रदायक निकाय’ र ‘नियामक निकाय’ गरी दुई छुट्टा–छुट्टै निकाय बनाऊ अनि मात्रै भन्ने गथ्र्यो । यसपटकचाहिँ कडाइका साथ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ‘सेवा प्रदायक निकाय’ र ‘नियामक निकाय’ बनाऊ नभनेर केही सुझाव दिएको छ ।

हुन त नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ‘सेवा प्रदायक निकाय’ र ‘नियामक निकाय’ गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनका लागि पेस गरेको मस्यौदा विधेयक प्रतिनिधिसभामा थाँती रहेको छ भने राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन नपर्खिएर ‘फास्टट्र्याक’को विधि अपनाएर भए पनि तुरुन्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ‘सेवा प्रदायक निकाय’ र ‘नियामक निकाय’ गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायका रूपमा टुकर्याएर अलगअलग निकाय बनाइहाल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न सकेदेखि युरोपियन युनियनसम्बद्ध देशहरूमा नेपाली हवाई सेवा कम्पनीहरूले उडान गर्ने बाटो खुल्छ भने युरोपियन युनियनसम्बद्ध देशहरूले पनि नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सक्छन् । जसले गर्दा युरोपियन देशहरूबाट नेपालमा सीधै पर्यटकहरू आउन सक्छन् । हुन पनि सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्न आएका प्रथम १० देशभित्र बेलायत, जर्मनी र फ्रान्स मात्रै पर्न सफल भएको छ । ती देशहरूमध्ये बेलातबाट ५२ हजार आठ सय ६६ जना, जर्मनीबाट २६ हजार नौ सय ८० जना र फ्रान्सबाट २३ हजार सात सय ४३ जना पर्यटकहरू नेपाल भ्रमण गर्न आएका छन् । जबकि युरोपियन युनियनसम्बद्ध देशहरूमा नेपाली हवाई सेवा कम्पनीहरूले उडान गर्ने बाटो खुलेमा र युरोपियन युनियनसम्बद्ध देशहरूले पनि नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन गरेदेखि युरोपबाट सजिलैसँग वर्षेनि ७–८–९ लाख पर्यटकहरू नेपाल भ्रमण गर्न आउने थिए । हुन पनि सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्न आएका युरोपियन युनियनसम्म देशमध्ये तीन वटा देश मात्रै प्रथम १० देशभित्र पर्न सक्यो । ती देशहरू बेलायत, जर्मनी र फ्रान्स रहेका छन् । ती देशहरूमध्ये बेलायतबाट ५२ हजार आठ सय ६६ जना, जर्मनीबाट २६ हजार ९८० जना र फ्रान्सबाट २३ हजार सात सय ४३ जना पर्यटकहरू नेपाल भ्रमण गर्न आएका छन् ।