अर्थ मन्त्रालयद्वारा भारतीय दूतावासले आयोजनाका लागि बाड्ने २० करोडको सम्झौता सार्वजनिक गर्न अस्वीकार

काठमाडौं । लेखक तथा अन्वेषक रतन भण्डारीले केही दिनअघि २० करोड रकम आयोजनाका लागि बाड्ने गरी नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताको प्रतिलिपि माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ । भारतीय दूतावासमार्फत् २० करोडसम्म आयोजनाका लागि सोझै रकम बाँड्ने गरी दुई देशबीच भएको सम्झौता सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको हो ।

भण्डारीले सूचनाको हक प्रयोग गरी सम्झौताको प्रतिलिपि माग गरेकामा मन्त्रालयले यस्ता कागजात गोप्य रहने जवाफ फर्काएको छ । भण्डारीले २०८० पुस १९ गते हस्ताक्षरित नेपाल र भारत सरकारबीच भएको उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी अनुदान सम्झौताको प्रतिलिपि माग गर्दै माघ २ गते मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुपालराज शाक्यले शुक्रबार भण्डारीलाई सम्झौतासम्बन्धी कागजात गोप्य रहने जवाफी पत्र फर्काएका छन् ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईंले माग गर्नुभएको सूचनाको सम्बन्धमा नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०६४ को दफा ३५ को व्यवस्था(मन्त्रिपरिषदमा भएको कारबाही प्रकट गर्न र प्रकाशन गर्न निषेध) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी निर्णय तथा काम कारबाहीसँग सम्बन्धित कागजातहरू गोप्य रहने छन् भन्ने उल्लेख भएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
उता भण्डारीले सरकारले दुई देशबीचको सम्झौता सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउनु भनेको उक्त सम्झौता बाहिर भनेजस्तो नभई सन्देहयुक्त रहेको बताएका छन् ।