चालू वर्ष साढे तीन खर्ब ऋण थपिने संकेत

काठमाडौं । सरकारले जुनरूपले हौसिएर सरकारी ऋणको भार बढाइरहेको छ यो क्रम जारी रहे चालू वर्ष मात्रै झण्डै साढे तीन खर्ब थपिने छ र त्यसको सावाँब्याज तिर्न मात्रै देशको कुल विकास खर्चभन्दा दोब्बरका दरले खर्च हुने संकेत देखिँदैछ । ऋणको रकम बढ्नु आफैँमा त्यति नराम्रोचाहिँ होइन । राज्यले लिने ऋणको लगानी हुने ठाउँ उत्पादनमूलक क्षेत्र हुनुपर्छ जसले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार, नागरिक जीवनमा सहजीकरण तथा रोजगारीमा वृद्धि गराउँछ । देशको ऋणको भार ४४ प्रतिशतमा रहेको अन्य देशमा योभन्दा धेरै हुन्छ । तर हामीकहाँ अवस्था भिन्न छ । यता ऋणको रकम बढ्दै जाँदा उता विकास खर्च भने घट्दै जाने गरेको छ । चालू वर्षको छ महिनामा भएको विकास खर्च र सावाँब्याज तिर्न भएका खर्चको अंक हेरियो भने यो कुरा झन् प्रष्ट हुन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार यो पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भएको छ भने यही अवधिमा सरकारी ऋणको सावाँब्याज तिर्न भने एक खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अवस्था सामान्य होइन ।

ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ नै । तर त्यो ऋण के कामका लागि भन्ने त प्रष्ट हुनुपर्छ । माथिको खर्च गर्ने सम्बन्धमा प्रकट भएको खर्च अन्तरले अरू जे–जे भने पनि ऋण लिएको रकमको पूरै अंश उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको छैन । यो भनेको ऋण सम्बन्धमा सामान्यरूपको सैद्धान्तिक पक्ष पनि मानिएको छैन । चालू वर्षको यो अवधिमा जति ऋण लिइयो त्यसको केही न केही अंश त खर्चमा पनि देखिनुपर्ने हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पुस महिनासम्म छ महिनाको अवधिमा मात्र विकास निर्माणका काममा पचास अर्ब खर्च हुँदा सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज तिर्न ६७ अर्ब ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भयो । उक्त कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ५९ अर्ब ३७ करोड १६ लाख र ब्याज भुक्तानीमा ३४ अर्ब १९ करोड ४८ लाख बराबर खर्च भएको छ जो कुल रकम ९३ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख हुन्छ । यही अवधिमा बाह्य ऋणको सावाँब्याजमा २३ अर्ब एक करोड ४१ लाख खर्च भएको छ । चालू वर्षको बितेको छ महिना एक खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड ४९ लाख ऋण लिइयो । यो छ महिनालाई आधार मानिँदा चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा थपिने ऋणको अंक पुगनपुग चार खर्बको हाराहारीमा हुनेछ । यो छ महिनाको विकास खर्चलाई आधार मानिँदा यता विकास खर्च भने एक खर्बको मात्र हुनेछ । त्यसै पनि चालू वर्ष विकासको रकम तीन खर्बमा सीमित छ । त्यसको ३०–४० प्रतिशत खर्च हँुदा यही वर्ष लिएको र लिइने ऋणको आधा अंक पनि पुग्दैन ।

ऋण बढ्दै जाँदा त्यस क्रममा विकास भने बढेको देखिएन । सबैभन्दा आपत्तिको कुरा पनि यही हो । झण्डै चार खर्बको ऋण लिने र विकास निर्माणमा भने एक खर्ब मात्र भाग लाग्ने हो भने बाँकी रकम केमा खर्च गरियो भन्ने सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा ऋण तिर्न पनि ऋण नै लिइएको भन्ने कुरा बेलाबेला आइरहेकै छन् । उल्लेखित अंकगत विवरणले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । एउटा छिमेकी देश श्रीलंकाजस्तो हविगतमा पुगेको थियो त्यसको ऋण लिँदै मोज गर्दैगर्दा यस्तो अवस्थामा आइपुगेको भनेर विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । त्यसबाट पाठ सिकेको देखिएन । यो नै सबैभन्दा दुःखद् पक्ष हो ।