नेपालमा योजना निर्माण र सोह्रौँ योजनाबाट अपेक्षा

काठमाडौं । लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न पूरा गर्नुपर्ने कामका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता सम्पूर्ण पूर्वतयारीहरूको प्रारूप नै योजना हो । योजनाले लक्ष्य तय गर्न र साधन–स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ । साथै, कार्य प्रकृतिलगायतका विविध पक्षहरूको खाका तयार गर्न पनि मद्दत गर्छ । कुनै पनि कार्यबाट निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न योजना आवश्यक पर्छ । संक्षेपमा देश विकासका लागि सरकारी पक्षबाट उपलब्ध स्रोत र साधनहरूलाई उचित तरिकाले बाँडफाँट गरी आर्थिक निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु योजना हो । अतः कुनै निश्चित अवधिभित्र उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने कार्ययोजनालाई नै आर्थिक योजना भन्न सकिन्छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले यसलाई विकास योजना पनि भन्ने गरिन्छ ।

विश्वमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात सन् १९२८ मा रुसबाट भएको हो । उक्त समयमा ‘पापतिलेका’ नामबाट रुसले योजनामा प्राप्त गरेको सफलता देखेर अन्य मुलुकले पनि यसको अनुसरण गरे । परिणामतः विश्वमा योजनागत विकासले लोकप्रियता प्राप्त गर्यो । नेपालमा राणाकालमा जुद्ध शमशेरले २० वर्षे योजनाको घोषणा गरेका थिए । तर त्यो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेन । नेपालमा विसं २०१३ पौष २० गतेका दिन योजना कमिसनको गठन गरियो । फलस्वरूप सोही समयदेखि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयन भएको थियो ।

पहिलो पञ्चवर्षीय (२०१३–२०१८) योजनाको प्रमुख प्राथमिकता यातायात तथा सञ्चार र दोस्रो प्राथमिकतामाचाहिँ कृषि तथा सिँचाई क्षेत्रको परियोजनाहरूलाई राखिएको थियो । यो योजनाको कार्यान्वयनबाट कुनै पनि पूर्वनिर्धारित लक्ष्यहरू पूरा हुन सकेनन् । देशमा उत्पन्न प्रतिकूल राजनीतिक अवस्थाको कारण एक वर्ष योजनाबिदा (प्लान होलिडे) रह्यो भने २०१९–२०२२ को दोस्रो त्रिवर्षीय योजनामा पहिलो योजनाकै उद्देश्यलाई यथावत राखियो । तर यस योजनाले उद्योग, पर्यटन तथा सामाजिक सेवाजस्ता नयाँ क्षेत्रहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएको थियो ।

तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना(२०२२–२०२७) मा विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय पञ्चायतको भूमिकालाई प्रोत्साहन गरिएको थियो । यस योजनाको प्राथमिकतामा यातायात, सञ्चार, वैदेशिक व्यापार, औद्योगिक तथा कृषी क्षेत्रको विकास रहेको थियो भने सामाजिक एवम् आर्थिक असमानताहरूको अन्त्य गर्नु पनि यस योजनाको प्राथमिकता थियो । चौथो पञ्चवर्षीय योजना (२०२७–२०३२) ले पनि यातायात तथा सञ्चार क्षेत्र नै प्रमुख प्राथमिकतामा पारेको थियो भने यस योजनामा कृषि क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०३२–२०३७) अवधिमा पहिलो पटक गरिबी निवारणको अवधारणालाई समावेश गरियो । यस योजनाले कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो भने औद्योगिक उत्पादनको अभिवृद्धि तथा जनसङ्ख्या वृद्धिदरको नियन्त्रणलाई पनि समावेश गरेको थियो । त्यसै गरी २०३७–२०४२ को छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनाले अघिल्ला लक्ष्यहरूलाई नै निरन्तरता दिई कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । सातौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०४२–२०४७) बाट सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेर देशको केही क्षेत्रहरूलाई निजी लगानीको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । साथै, यस योजनामा पहिलो पटक जनताको न्यूनतम आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्ने गरी लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको थियो । त्यसैगरी आठौँ पञ्चर्षीय योजना (२०४९–२०५४) भन्दाअघि देशको प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिका कारण दुई वर्षसम्म मुलुक योजनाविहीन भयो । त्यसपछि योजनाविहीनताको अवस्थालाई आठौँले समाप्त पार्ने प्रयास गर्यो ।

यसै क्रममा २०५४ देखि २०५९ सम्म लागू हुने गरी नवौँ पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरियो । यस योजनाको प्रमुख उद्देश्य गरिबी न्यूनीकरण रहेको थियो । यस योजनाले औद्योगिक उत्पादनलाई बढाउने र रोजगारको अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यही क्रममा दशौँ पञ्चवर्षीय योजन (२०५९–२०६४) ले पनि नवौँ योजनाले जस्तै गरिबी न्यूनीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दियो ।

यस योजनापछि लगातार चार वटा त्रिवर्षीय योजनाहरू तर्जुमा गरिए । एघारौँ योजना (२०६४/०६५– २०६६/०६७), बाह्रौँ योजना (२०६७/०६८–२०६९/०७०), तेह्रौँ योजना (२०७०/०७१ –२०७२/०७३) र चौधौँ योजना (२०७३/०७४–२०७५/०७६) गरेर चार वटा लगातार तीन वर्षीय योजनाहरू तर्जुमा गरिएको थियो । यी योजनाहरूले दशौँ योजनालाई सघाउने र पुनर्निर्माण, समानता र समान अवसरका सन्दर्भमा केन्द्रित रहे ।

यसअघिको कुनै पनि योजनाको लक्ष्यहरू पूर्णरूपमा हासिल हुन नसकेको अवस्थाले योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको देखिन्छ । सरकारले १५ औँ योजनाको अन्त्यसम्ममा देशको औषत आर्थिक वृद्धिदरको महत्वकांक्षी लक्ष्य औषत आर्थिक वृद्धि नौ दशमलव छ प्रतिशत पुर्याउने र गरिबीको रेखामुनिका जनसङ्ख्या नौ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्य लिएको थियो । जुन उपलब्धिका सापेक्षमा लक्ष्यभन्दा निकै टाढा रहेको देखिन्छ । सामाजिक र पूर्वाधार सूचकमा केही सफलता हासिल भए पनि आर्थिक सूचक नै योजनाको महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर उपलब्धिका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा आठौँ योजनाबाहेक कुनै पनि योजनाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसम्म पूरा गर्न सकेका देखिँदैन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादोन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य लिएको छ । सोही उद्देश्यलाई आधार बनाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न विसं २०७५ मा दीर्घकालीन सोच २१ सय तय गरेको छ । अर्काेतर्फ सन् २०२६ मा नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । सोही आधारमा पन्ध्रौँ योजना २०८१ असारबाट सम्पन्न हुने हुँदा त्यसपछिको पाँच वर्ष (२०८१/८२–२०८५/८६) अवधिमा कार्यान्वयन गर्ने गरी सोह्रौँ योजना तर्जुमाको लागि अवधारणापत्र समेत तयार गरिसकेको छ ।

योजनागत विकासबाट केवल उच्च आर्थिक विकासको मात्र लक्ष्य लिइएको हुँदैन । बरु गरिबी निवारण, आयको समान वितरण, रोजगारीका अवसरहरू, भौतिक पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीजस्ता कुराहरूको पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ । दिगो विकासको अवधारणामा साधन स्रोतको उचित प्रयोग र मानव विकास सूचकाङ्कमा उपलब्धि पनि योजनागत विकासबाट गरिने अपेक्षा हो ।

पछिल्लो समय कोभिड १९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावसँगै कसिलो मौद्रिक नीतिको असरले गर्दा मुलुकमा बजार माग घट्दै गएको छ भने उत्पादनमुलक क्षेत्रमा तरलताको उपयोग हुन नसक्दा बैंक, उद्यमी तथा समग्र अर्थतन्त्रमा सन्तोष देखिँदैन । अर्काेतिर रोजगारी एवम् अध्ययनको नाममा तीव्ररूपमा बढ्दै गएको आप्रवासको समस्यालाई पनि योजनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति मात्र होइन, उद्योग क्षेत्र आफ्नो क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन् । आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी प्रोत्साहित हुन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आवश्यक क्षेत्रमा राज्यको गुणात्मक उपस्थितिको पनि अपेक्षा गरिएको छ । यही कारणले गर्दा आगामी योजनाले आफ्नो कार्य क्षेत्र फराकिलो बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

समयमै स्रोतसाधन उपलब्ध हुन नसक्नु, प्रभावकारी सरकारी संयन्त्रको कमी एवम् कमजोर जोखिम बहन क्षमता नेपालको योजनागत विकास कार्यान्वयनका चुनौतीहरू हुन् । यसका साथै राजनीतिक स्थिरताको अभाव, सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको अभाव तथा निर्णयमा ढिलासुस्ती पनि योजना कार्यान्वयनका क्रममा देखापरेका अप्ठ्याराहरू हुन् । योजना कार्यान्वयन गर्ने औजारको रूपमा रहेका आयोजनाहरूले जग्गा प्राप्तिमा समस्या, लामो र झन्झटिलो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आयोजनासँग सम्बन्धित कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या एवम् परियोजना निर्माणका सन्दर्भमा स्थानीयहरूबाट अवरोध आदि योजना कार्यान्वयनका क्रमका झेल्नुपर्ने प्रमुख समस्याहरू हुन् ।

सोह्रौँ योजनाको आधारपत्र तयार भइसकेको छ । अब यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाको पूर्ण दस्तावेजको विस्तृतीकरण गर्ने कार्य बाँकी छ । यसमा समष्टिगत लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकतासँग तादाम्यता हुने गरी क्षेत्रगत, विषयगत, लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता, कार्यक्रमहरू विस्तृतीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कार्यका लागि आवश्यकताअनुसार पुनः विभिन्न तहमा अन्तर्क्रिया गोष्ठी एवम् छलफल गरी सरोकारवाला एवम् विज्ञबाट रायसुझाव सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई समावेश गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकास थालनीको करिब सात दशक बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सफल देखिँदैन । योजना निर्माण वा कार्यान्वयन वा अनुगमन कुनचाहिँ तहमा कमीकमजोरीहरू भए त्यसबारे समीक्षा गर्दै सोह्रौँ योजनाका अन्तिमरूप दिँदासम्म त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

योजनाले हामी कहाँ छौँ, अब हामी कहाँ पुग्ने हो र उपलब्ध साधनस्रोतहरूको के–कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एक पूर्ण खाका उपलब्ध गराउँछ । यसैका आधारमा मुलुकमा वार्षिक बजेट निर्माण गरी योजना कार्यान्वयन गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा योजना निर्माण गर्दा महत्वकांक्षी लक्ष्य लिने र सोको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नसक्नु र सार्वजनिक वित्ततर्फको खर्च समयमै फच्छ्र्याैट गर्न नसक्नु योजनाका मुख्य कमजोरीहरू हुन् । यसमा आगामी दिनहरूमा सुधार गर्नु जरुरी छ । योजना निर्माणमा लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका साथै योजनाका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग तादात्म्य हुने गरी गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पनि चुस्त/दुरुस्त र पारदर्शी बनाउनु उत्तिकै जरुरी छ ।

अतः नेपालमा योजनाबद्ध विकास थालनीको करिब सात दशक बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न असफल हुनुका कारणहरू पहिल्याई तिनमा सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । योजना निर्माण वा कार्यान्वयन वा अनुगमन कुनचाहिँ तहमा कमी कमजोरीहरू भए त्यसबारे समीक्षा गर्दै सोह्रौँ योजनाको अन्तिमरूप दिँदासम्म त्यसमा परिमार्जन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसर्थ, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन एवम् सुधारको पाटो मजबुत बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।