द्रूतमार्ग निर्माणका विडम्बनायुक्त दृश्य

काठमाडौं । आलोपालो गर्दै पटक–पटक सत्ता चलाइरहेका राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्रलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवको स्थान पाएको देशको एउटै मात्र निर्माणाधीन रहेको द्रूतमार्गबाट यतिबेला आवतजावत चारिहेको हुने थियो । गणतान्त्रिक संविधानपछिको पहिलो आमनिर्वाचनका लागि २०७४ सालमा प्रायः सबै र त्यसमाथि अझ ठूला भनिने राजनीतिक दलहरूले आगामी पाँच वर्षभित्र यसलाई सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकिने भनिएको थियो । लिखित भएको हुनाले ती घोषणा अहिले पनि हेर्न सकिन्छ । त्यो पाँच वर्ष २०७९ मा पूरा भयो । त्यसै वर्ष अर्को महानिर्वाचन भएको हो । तर यतिबेला असी साल चलिरहेको छ । तर यो सडक निर्माणको गति यहीरूपले चलेमा यो सम्पन्न हुन अझै २२ वर्ष लाग्ने गरिएको छ । निर्माण गरिहेको सेनाले संसदीय समितिमा नै दश वर्ष लाग्ने भनेर बताइसकेको छ । अवस्था कस्तोसम्म भने यो सडक पनि मेलम्ची खानेपानी आयाजनाकै हविगतमा पुग्ने आकलन हुन थालेको छ ।

यो सडक निर्माणको यस्तै दृश्य आम नागरिकले मात्र होइन स्वयम् राज्य सञ्चालकहरूले पनि देखिरहेका छन् । उनले गरेको निरीक्षणमा पनि करोडौँ खर्च भइसकेको छ । तर कामको गति भने जहाँको त्यहीँ नै छ । नेपाली सेनाले निर्माण गहिराको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रूतमार्ग सडकको निर्माण कार्यले कतै गति पाएको देखिँदैन तर निरीक्षण भने द्रूत गतिमा नै चलिरहेका स्थिति छ । यो सडक निर्माण सन्दर्भमा संसदीय समितिमा पुगेको एउटा विवरणअनुसार निरीक्षण गर्न जानेहरूको भने घुइँचो नै लाग्ने गरेको छ । सडक निर्माणकर्ता नेपाली सेनाले हालै प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुझाएको एउटा जानकारीअनुसार बितकोे एक वर्षमा उच्चस्तरको सात वटा टोलीले निरीक्षण गरिसकेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ताअनुसार पनि बितेको एक वर्षमा सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रीहरूले द्रूतमार्गको निरीक्षण गर्नु भएको छ । ठूलो दलबलसहित हेलिकोप्टरमार्फत निरीक्षण गर्न पुग्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वरक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला छन् । कतिपयले यस्तो निरीक्षण दोहो¥याउने तेहेर्याउने गरेका छन् । निर्णयकर्ता सेनाले राज्य व्यवस्था समितिलाई बुझाएको विवरणअनुसार २०७९ पुस २९ गते, माघ ११ र माघ २९ देखि फागुन ६ गतेसम्म रक्षा मन्त्रालयको तीनवटा टोली द्रूतमार्गको निरीक्षण गर्न गएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीबाट निरीक्षण भयो । त्यो निरीक्षण लगत्तै २०८० वैशाख ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति यस्तै निरीक्षणका लागि त्यहाँ पुग्यो । त्यसको ११ दिन बित्न नपाउँदै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अर्को टोली २०८० वैशाख २० गते निरीक्षणमा आयो । राष्ट्रिय योजना आयोगको टोलीले पनि धेरैपटक निरीक्षण गरेको थियो ।

यस्तो निरीक्षण चलिरहँदा यता आयोजनाको समय भने साढे छ वर्ष बितिसकेको छ । यस क्रममा भौतिक प्रगति मात्र २९ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । यो समय भनेको सम्पन्न हुनुपर्नेभन्दा डेढ वर्ष बढी हो । निर्माणकर्ता नेपाली सेनाले २०८० पुस मसान्तसम्म द्रूतमार्गको भौतिक प्रगति भन्दै २९ दशमलव ६२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३० दशमलव ४५ प्रतिशत देखाएको छ । यो आयोजना २०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको हो । २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै द्रूतमार्ग निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए । प्रारम्भ हुँदा चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । तर उल्लेखित विवरणले यो सम्पन्न हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्ने अन्योलमा नै छ । यति हँुदा पनि कसैले जिम्मेवारी लिनपरेको देखिएन । विकास निर्माणमा सबैभन्दा विडम्बनाको पक्ष नै यही हो ।