काठमाडौं, जेठ १५
नेपालमा एकै दिन नयाँ एक सय २० जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । संक्रमितमध्ये पुरुष सात सय तीमध्ये बुधबारसम्म एक सय ८३ जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने चार जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ । बुधबार राति कर्णाली प्रदेशमा थप १५ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि संक्रमितको संख्या नौ सय १ पुगेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकाटाले सप्तरीको बोदेबसाइन नगरपालिकाका आठ, बालनविभूल गाउँपालिकाका दुई र सुरुङ्गा नगरपालिकाका एक जना रहेको जानकारी दिए । देवकोटाका अनुसार झापाको गौरादह नगरपालिकाका दुई, कचनकवल नगरपालिकाका १५ जना छन् ।
यस्तै, मकवानपुरको हेटौँडाका एक, रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका सात, बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका चार र बडिगाड गाउँपालिकाका दुई, रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका तीन, दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका सात र लमही नगरपालिकाका आठ, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका दुई, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका सात, वैजनाथ गाउँपालिकाका छ र खजुरा गाउँपालिकाका एक जना छन् ।
यस्तै सिरहाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका एक, सिरहा स्थायी ठेगाना भएका तर हाल सप्तरीको रुपनी बस्ने एक, बाराको पर्चौदा नगरपालिकाका सात, रौतहट स्थायी ठेगाना भई हाल बारामा रहेका एक, रौतहटको गौर नगरपालिकाका आठ, देवाही भोनाही नगरपालिकाका दुई, कटहरिया नगरपालिकाका दुई र रौतहटकै अन्य स्थानका १६ जना छन् । सबै पहिचना भएका सङ्क्रमित क्वारेन्टाइनमै रहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित प्रदेश नं ५ का छन् । सो प्रदेशका नौ जिल्लामा ३६५ जनामा सङ्क्रण पुष्टि भएको छ । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्लामा १७ जना सङ्क्रमित फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी प्रदेश नं १ का सात जिल्लामा १०३, प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा ३२४, वाग्मती प्रदेशका ११ जिल्लामा ३९, गण्डकी प्रदेशको चार जिल्लामा १३ र कर्णाली प्रदेशको तीन जिल्लामा २५ सङ्क्रमित फेला परेका छन् । यससँगै कोरोना सङ्क्रमित फेला परेको जिल्ला ४७ पुगेको छ । कोरोना संक्रमितहरु अधिकांश भारतबाट आएका र उनीहरुको सम्पर्कमा गएकाहरु छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १४२ पुरुष र ४१ महिला अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका हुन् । पछिल्लो समयमात्रै थप २८ जना डिस्चार्ज भएका छन् । डिस्चार्ज हुनेमा सबैन्दा बढी प्रदेश नं २ का ९७ जना छन् । यस्तै प्रदेश नं १ का ३०, वागमती प्रदेशका ११, गण्डकी प्रदेशका दुई, प्रदेश नं ५ का ३८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जना रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा देशको विभिन्न प्रयोगशालामा पीसीआर विधिमार्फत तीन हजार ५८० नमूना परीक्षण गरिएको छ ।
त्यस्तै २४ घण्टामै आरडीटी विधिमार्फट दुई हजार ३२० नमूना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले हालसम्म पीसीआर विधिमार्फत ५८ हजार २ सय ७७ र आरडीटी विधिद्वारा एक लाख २ सय ८७ जनाको परीक्षण गरेको छ । देशभर बनाइएको क्वारेन्टिनमा हालसम्म ७० हजार ३ सय ५ जना रहेका छन् । यस्तै विभिन्न अस्पतालको आइसोलेनसमा ६ सय ९९ जनाको उपचार भइरहेको छ ।
कर्णालीमा सेना परिचालन गर्न केन्द्रसँग अनुरोध : कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा खटाउन नेपाली सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतबाट आउने नेपाली नागरिकका कारण कर्णालीमा कोरोनाको महामारी फैलिएकाले त्यसलाई थप फैलन नदिन बैठकले सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा तथा अन्य कार्यसहित महामारीबाट प्रभावित र सङ्क्रमित नागरिकको उद्धार तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नेपाली सेनासमेत परिचालन गर्ने परिस्थितिमा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन । पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा ९ बमोजिम बजेट कार्यान्वयन सहजताको लागि आदेश जारी गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा व्यापार–व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन तथा प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
आरडीटी परीक्षणमा विपन्न र न्यून आय भएकालाई शुल्क नलिन आदेश : सर्वोच्च अदालतले गरिबको रेखामा रहेका र विदेशबाट फर्किएका न्यून आय भएका नागरिकलाई आरडीटी विधिबाट गरिने कोरोना सङ्क्रमणका लागि शुल्क नलिन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले मङ्गलबार जारी गरेको आदेश बुधबार सार्वजनिक गर्दै कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बचाउन गरिने आरडीटी परीक्षणमा शुल्क नलिन आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट वार्षिक दुई लाख ७० हजारभन्दा कम आय भएका, गरिबीको रेखामुनि भएका, देशको भूमि सीमाबाट लुकीछिपी र समूहगतरुपमा प्रवेश गरी कोरोनाको जोखिममा परेका समूहगत व्यक्ति, कुनै क्षेत्रका समूहका व्यक्ति र भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकबाट आएका, कम आय भएका श्रमिकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही जेठ २ गते जारी गरेको परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी आन्तरिम निर्देशिका, २०७७ को बुँदा (८) ‘आरडीटी परीक्षणको शुल्क खरिद मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी लिन पाउने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । अन्य व्यक्तिको हकमा के कस्तो अवस्था र परिस्थिति र आधारमा उक्त नीति ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्ने विषयमा लिखित जवाफसहित यही जेठ १८ गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- वीरगञ्जको घडीअर्वा पोखरीमा छठको तयारी थालियो
- थुनुवा मृत अवस्थामा फेला
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया