नेपालका संस्थानहरू कसका कारण धराशायी बने ?

काठमाडौं । यस लेखमा धोती लगाउनेहरूलाई चोट पुर्याउन खोजिएको होइन । भौगोलिक भेगअनुसार र जातजाति तथा संस्कृति एवम् परम्पराअनुसार आ–आफ्नै भेषभुषा र चालचलन हुने कुरामा दुईमत छैन । यद्यपि, कसैको पनि आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउनु हुँदैन भन्ने मेरो तर्क पनि छ । यहाँ जथाभावी राजनीतिक नियुक्तिको प्रसंग छ । कुनैबखत नेपाल सद्भावना पार्टीका एक जना नेता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त भएको केही समयपछि उनले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने क्रममा यो लेखक कार्यरत एक सरकारी संस्थानमा आधा दर्जन सञ्चालक सदस्य नियुक्त भएर आए । जब संस्थानको सञ्चालक समितिको बैठक आह्वान हुन्थ्यो, बैठक बस्ने मिति र समयमा आधादर्जन सञ्चालक सदस्यहरू बैठक कक्षभित्र प्रवेश गर्थे । उनीहरूको पोशाक हुन्थ्यो– माथि कुर्ता र तल धोती । धोतीवाला सञ्चालकहरूको जमात देखेर हामी तीनछक पथ्र्यौँ । उनीहरूमा संस्थानसम्बन्धी प्राविधिक, आर्थिक, व्यवस्थापकीय र कानुनी कुनै पनि ज्ञान तथा अनुभव थिएन । उनीहरू हरेक बैठकमा उपस्थित हुन्थे, कुखुराका सपेटा लुछ्थे, अनि निर्णय पुस्तिकामा सही गरेर भत्ता बुझेर फर्किन्थे । यो चर्तिकला देखेर हामीचाहिँ के हुन आँट्यो यो देशमा भन्दै अचम्मित हुन्थ्यौँ । बैठक हुनुअघि नै माइन्युट तयार भइसक्थ्यो, कथंकदाचित माइन्युटमा फेरबदल गर्नुपर्ने भएमा सोहीअनुसार गरी उनीहरू भएको स्थानमा गई माइन्युटमा सही गराउन जानुपथ्र्याे ।

कुनै बखत एक पार्टीको सरकारको पालामा एकजना महाप्रबन्धक नियुक्त भएर आए । अफिसमा आउनेबित्तिकै उनले ड्राइभरको हातबाट गाडीको साँचो खोसेर आफूखुसी गाडी कुदाउँदै, डुल्दै र मस्ती गर्दै हिँडेको कुराको पनि यस लेखक साक्षी छ । यो लेखक कार्यरत रहेको संस्थान मात्र होइन अन्य संस्थानमा पनि आठ कक्षा पढेका र एसएलसी फेल भएकाहरूलाई पनि सञ्चालकमा नियुक्ति गरिएको थियो। संस्थानले उनीहरूबाट हासिल गर्न सक्ने कुनै पनि उपलब्धि थिएन । भत्ता र सुविधा बुझ्ने र पार्टीलाई लेबी बुझाउने काम हुन्थ्यो उनीहरूको । योग्यता, क्षमता, कार्य कुशलता, विज्ञता र विद्वता भएको भएपो संस्थान उँभो लाग्थ्यो । फलतः संस्थान डुब्दै र धराशायी हुँदै गयो । अन्त्यमा हाम्रो संस्थानले घुँडा टेक्यो र कामदार कर्मचारीहरूको भविष्य अन्धकार भयो, रोजीरोटी रोकियो, लालाबालाको बिचल्ली भयो । कुनै बखतसम्म मुनाफामा चलिरहेको संस्थान ध्वस्त हुनुमा राजनीति गर्ने कामदार कर्मचारीहरूको पनि हात थियो । स्थानीय नेताहरूमार्फत केन्द्रमा उनीहरूको चलखेल भइरहन्थ्यो, खुरापाती भइरहन्थ्यो ।

एउटा सरकारले गरेको नियुक्तिलाई सरकार फेरिएपछि आउने नयाँ सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक तथा सञ्चालक सदस्यहरू फेरबदल गर्ने परिपाटी चलिरहन्थ्यो । यसै क्रममा बर्खास्त भएका महाप्रबन्धकले भने अदालतमा रिट हाल्थे र धाइरहन्थे तारेखको लागि घरिघरि अदालतमा । ज्ञान, अनुभव र दक्षता सँगालेको व्यवस्थापकलाई अर्को पार्टीको सरकारले हटाउने र आफू अनुकुलका नयाँ र अदक्ष व्यवस्थापक नियुक्ति गर्दा संस्थानमा कसरी पो सुधार हुन सक्थ्यो र ?

नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनमार्फत कैयन सहिदहरूको बलिदानबाट प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि नेपाली जनताहरूले धेरै आशा गरेका थिए, देश समृद्ध हुने र विकसित हुनेमा । तर भाषण गरेजस्तो र आश्वासन दिएजस्तो धेरै कुराहरू जनताले अनुभूति गर्न पाएनन् । नेताहरूले उद्योगधन्दा चलाउँछौँ र जनताहरूलाई रोजगार दिन्छौँ, देशलाई विकसित बनाउँछौँ भन्दै फलाकिरहे । तर फलाकेझैँ देशमा जनताले महसुस गर्नेगरी केही पनि उपलब्धि भएन । उद्योगधन्दा सबै चौपट, विकराल बेरोजगारी समस्या र कृषिजन्यलगायत हरेक वस्तुमा परनिर्भरता सुरु भयो र अझै पनि नेताहरू गुलिया भाषण छाँट्न छोडेका छैनन् ।

तानाशाही जहानीयाँ राणा शासनको अन्त्यपछि आजसम्म मुलुकले पचपन्न वटाभन्दा बढी सरकार फेरिसकेको छ । २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्म मुलुक विभिन्न समस्याहरूमा गुज्रिरह्यो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि देशको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार भने भयो । तर जनताले प्रजातन्त्रका अनुभूति भने गर्न पाएनन् । पञ्चायती व्यवस्था पनि राणाशासनको जति नभए पनि केही मात्रामा निरंकुश नै रह्यो । तर देशमा उद्योगधन्दाहरू खुल्न थाले, सेवामूलक संस्थानहरू पनि धमाधम स्थापना भए र रोजगारीमा गौरव गर्ने ठाउँ भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि भनेको नयाँ संविधानमार्फत संवैधानिक राजतन्त्रको घोषणा भयो । तैपनि पूरा कार्यकाल न संसद् चल्यो न त सरकार नै । मुलुक खिचडी सरकारबाट चल्दै जान थाल्यो । पार्टीहरू पनि आकार हेरेर मेन पिलर, सहायक पिलर र झिनो पिलर बन्न थाले सरकार निर्माणका लागि । पार्टीहरूको चर्तिकला देखेर जनताहरू पनि वाक्कदिक्क हुन थाले र सराप्न थाले । जनताहरूले नेताहरूलाई तथानाम गाली गर्न थाले । फलस्वरूप निर्वाचनमा जनताको सहभागिता कम हुँदै गयो । धेरैलाई भोट दिने मनस्थिति भएन र कतिपयले चुनाव बहिष्कार पनि गर्न थाले ।

त्यसपछि कहिले छ महिना, कहिले नौ महिना त कहिले बढीमा वर्ष दिनको सरकार बन्न थाले । संविधान बनाउने उद्देश्यले भएको संविधानसभाबाट स्थापित संविधानसभाले उद्देश्य हासिल गर्न सकेन अर्थात् संविधान बनेन । चुनाव संविधानसभाको गरियो जसको काम संविधान बनाउने थियो । त्यसपछि नेपालमा सरकार बनाउने र ढाल्ने मात्रै काम गर्न थालियो । यसै क्रममा सांसदहरूको किनबेच पनि नभएको होइन । कोही सांसदलाई थाइल्याण्डतिर उडाइदिने कोहीलाई लाजिम्पाटस्थित शंकर होटेलमा थुनिदिने काम भयो । सांसदहरूलाई जनताले बोकाको संज्ञा दिन पनि पछि परेनन् । किनकि बोकाझैँ मोलमोलाई हुन्थ्यो सांसदहरूको ।

२०६३ सालमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानको प्रावधानबमोजिम २०६४ सालमा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको गठन भएको थियो । प्रथम संविधानसभाले आफ्नो चार वर्षको अवधिमा मुलुकका लागि एक लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि मुलुकमा पुनः २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो ।

सत्तरी वर्षमा पचास वटा सरकार फेरेको नेपाल विकासमा पछि परिरनु कुनै नौलो विषय होइन । पटक–पटक नेपालमा सरकार ढल्दै र बन्दै गर्दा तीन दशक नाघिसक्यो । तर देशले झिनो उपलब्धिबाहेक कोल्टे फेर्न सकेको आभाष पाइँदैन । पूरा अवधि नटिकेर बन्दै र ढल्दै गरेका सरकारहरूको सिलसिलेवार यहाँ प्रस्तुत छ ।

कृष्ण प्रसाद भट्टराई– विसं २०४७ देखि २०४८ अन्तरिम विसं २०५६ देखि २०५६ जननिर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइराला– विसं २०४८ जेठ १२ देखि २०५१ मंसिर १४, विसं २०५४ देखि २०५५, २०५५ वैशाख २ देखि २०५६ वैशाख १७ विसं २०५६ चैत ९ देखि २०५८ साउन ११ विसं २०६३ वैशाख १२ देखि २०६५ जेठ १५ मनमोहन अधिकारी– विसं २०५१ मंसिर १४ देखि २०५२ भदौ २७ शेरबहादुर देउवा– विसं २०५२ भदौ २७ देखि २०५३ फागुन २९ विसं २०५८ साउन ११ देखि २०५९ असोज १८ विसं २०६१ जेठ २१ देखि २०६१ माघ १९ विसं २०७४ जेठ २४ देखि २०७४ फागुन ३ विसं २०७८ असार २९ देखि २०७९ पुस १० पुष्पकमल दाहाल– २०६५ भदौ २ देखि २०६६ जेठ ११ विसं २०७३ साउन १९, २०७४ जेठ २३ र विसं २०७९ पुसदेखि हाल बहाल माधवकुमार नेपाल– २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२, झलनाथ खनाल– विसं २०६७ माघ २३ देखि २०६८ भदौ ११, बाबुराम भट्टराई– विसं २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३०, खिलराज रेग्मी (अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्)– विसं २०६९ चैत १ देखि २०७० भदौ २८, सुशील कोइराला– विसं २०७० माघ २८ देखि २०७२ असोज २४, केपी ओली– २०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन १९ विसं २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ वैशाख ३०, विसं २०७८ वैशाख ३० देखि २०७८ असार २९ सम्म प्रधानमन्त्री बने ।

यसरी छिटो–छिटो सरकार फेरिनु भनेको मुलुकको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । स्थायी सरकार नपाउनु लज्जाजनक हो, जसमा मतदाताकै दोष छ । हालका दिनहरूमा मतदाताहरूले युवा नेताहरूलाई रुचाउँदै आएका छन् । बुढा पुराना नेताहरूलाई पन्छाउने मनसायमा उनीहरू रहेको प्रष्ट छ । यति मात्र होइन पुराना पार्टीहरूबाट वाक्क भएका मतदाताहरू नयाँ पार्टीका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् । स्वतन्त्रलाई जिताएर पनि कुनै अर्थ छैन । किनकि पार्टीका नेताहरूले स्वतन्त्रलाई काम गर्नै दिँदैनन्, च्याँखे थापिहाल्छन् । तैपनि जनमानसमा पुराना पार्टी र बुढा नेताहरूबाट भने वाक्क भएकै छन् । पार्टीहरूले यो ख्याल गर्नु जरुरी छ कि जनताले युवा पुस्तालाई चाहेका छन् र हामीले आराम गर्नैपर्छ पदलोलुपतामा होमिनुहुँदैन । पुरानाबाट आशा गर्नु बेकार छ भन्दै अब आउने मतदाताहरूले नयाँ सिरा खोज्ने निश्चित छ । त्यसकारण पार्टी र नेताहरू सच्चिनु जरुरी भएको छ ।