नेपालमा भारतीय मालवाहक ट्रक सञ्चालनमा कडाइ गर्न पुनः माग

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले इन्डियन मालवाहक ट्रक सञ्चालनमा कडाइ गर्न पुनः माग गरेका छन् । नेपालमा मालवाहक इन्डियन ट्रक निर्बाधरूपमा ७२ घण्टासम्म नेपाल प्रवेश गर्न दिनाले नेपाली गाडी व्यवसायको व्यापार घट्दै गएको नाडाले जनाएको छ ।

नाडाले सो समयसीमालाई २४ घण्टाको कायम गर्न र भन्सारविन्दुबाट अधिकतम १६ किमीसम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई भेटी नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरूको समाधानका लागि १७ बुँदे नीतिगत सुझाव समेत पेस गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा पनि उनीहरूले सोही माग गरेका थिए । भेटमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरू ल्याउन आग्रह गरेका थिए । यस्तै, नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उपे्रतीले नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने नीतिगत सुझावहरू अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरेका थिए ।

नाडाले सिमानाको जाँचपासमा कडाइ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । खुला सिमानाका कारणले अनधिकृतरूपमा नेपालतर्फ टायर तथा अटोमोबाइल स्पेयर पाट्र्सको आयातको कारण नेपालमा त्यसको व्यवसाय घट्दै गएको नाडाले जनाएको छ । यस्तै, नाडाले राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालू पुँजी कर्जा मापदण्ड तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने, सवारी साधनहरूलाई बैकहरूबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमा तोकिएकाले बढाएर ७५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई एक सय २५ बाट घटाएर एक सय प्रतिशत कायम गर्ने र हाल कायम रहेको २५ लाखको क्यापलाई ५० लाख कायम गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।

यसैगरी व्यापार व्यवसाय गर्दा भन्सार मूल्याङ्कन एउटा पेचिलो विषय बन्दै आएको नाडाले जनाएको छ । भन्सार विभागले वास्तविकताभन्दा तीन गुणा बढीसम्म हुनेगरी आफ्नो सन्दर्भ मूल्यसूची संशोधन गरेको छ । विभागको यस्तो निर्णयले सबै अटोमोबाइल स्पेयरपार्ट्स पैठारीकर्ताहरू थप समस्यामा परेकाले भन्सारमा मालवस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन नाडाले माग गरेको छ । सन्दर्भ मूल्य सूचीका सन्दर्भमा तत्काल आवश्यक सल्लाह गरी ययार्थपरक मूल्य कायम गर्ने र भन्सार नाकाहरूमा चोरी पैठारी व्यापकरूपमा बढिरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक सयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न पनि नाडाले आग्रह गरेको छ । यसले अनधिकृतरूपमा आयात भइरहेको स्पेयर पार्टसलाई रोकथाम गरी राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने, आधिकारिक डिलर भएर व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण हुने र चोरी पैठारी रोक्न सहयोग पुग्ने नाडाको भनाइ छ ।

यस्तै, नाडाले कर प्रणाली स्पष्ट तथा चुस्त दुरुस्त राख्न हरेक कर कार्यालयमा हेल्प डेस्क राख्न, कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति तथा फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरण गर्न रोक लगाउन, सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेको खर्चलाई वार्षिक आय विवरणमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, स्वदेशी उत्पादनमा हाल अन्तःशुल्क महसुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तीमा १५ वर्षसम्मको लागि कायम गर्न, एउटै ब्रान्डको पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमतिविना तेस्रो पक्षबाट निर्बाधरूपमा पैठारी हुँदै आएकाले सो सामानहरू नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नाडाले सुझाव दिएको छ । एउटै प्रकृतिका पाट्र्सहरूमा पनि भन्सार महसुल फरक–फरक भएकोले भन्सार दरमा स्थिरता कायम गर्न र भन्सार दरमा समेत केही सहुलियत गर्न पनि नाडाले माग गरेको छ ।

देशको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि राजधानीमा एउटा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न, स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोबाइलसम्बन्धी एसेम्ब्लिङ उद्योग, अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुब्रिकेन्टस उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरूको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न पनि नाडाले माग गरेको छ । यसैगरी नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि नेपालमा भारतीय उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा पनि नाडाले जोड दिएको छ । नेपालमा भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्डियन इकोनोमिक जोन स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस, ब्याट्री, लुब्रिकेन्टस तथा टायरहरू निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुहरूले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था गर्न तथा नेपालमा उत्पादित ब्याट्री तथा टायरहरूलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिह्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । अर्थमन्त्री महतले नाडाकोतर्फबाट राखिएका नीतिगत सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताएको नाडाले जनाएको छ ।