सार्वजनिक ऋण लिँदा मनपरी नगरियोस्

काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण लिने सन्दर्भको मापदण्डमा स्पष्टसँग अनुत्पादक र प्रतिफल नदिने क्षेत्रका लागि ऋण लिइने छैन भनिएको छ । तर झन्झन् पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय ऋणको रकम यस्ता ठाउँमा पनि प्रयोग भएको पाइयो जसले कुनै प्रतिफल दिइरहेका छैनन् । जस्तो सय दिनको रोजगारीका नाममा बाँदर लखेट्नेदेखि सार्वजनिक भवनका परिसरमा उम्रिएका झारपात उखेल्न पनि विश्व बैंकजस्तो संस्थाबाट ऋण नै लिन तम्सिइयो । त्यो पनि सानो होइन पन्ध्र÷बीस अर्बकै अंकमा । कतिपय अवस्थामा महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर बनाइएका ठूला पूर्वाधारहरू कतिपय अन्य कारणले सञ्चालन हुन नसकेर सम्पन्न भएका लामो समयसम्म पनि थन्किरहेका छन् । पोखरा र लुम्बिनीका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसका उदाहरण हुन सक्छन् । त्यस्तै, महँगो दरको ऋण लिएर किनिएका चिनियाँ विमानहरू अहिले कवाडीको मूल्यमा बेच्न खोजिँदा पनि बिक्री भएका छैनन् । बरु तिनलाई राख्दा वर्षको अर्बका दरले खर्च भइरहेको छ । यता तिनका लागि लिइएको ऋणको सावाँमा ब्याज जोडिँदै गएर पन्ध्र अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । त्यही संस्था अहिले खर्बभन्दा बढीको अंकमा ऋण खोजिरहेको छ भन्ने समाचार आइरहेका छन् ।

पहिले ऋण लिने बेलामा नै सोचविचार गरिएको भए तिनबाट निर्मित कुराको यस्तो कैफियत आउने थिएन होला । पछिल्लो समय त केका लागि ऋण स्वीकृत गरिएको हो भन्ने समेत खुलाउन छाडिएको छ । पहिले लिएका ऋणको सावाँब्याज तिर्न र कतिपय अवस्थामा त प्रशासनिक खर्च धान्न समेत ऋण नै लिइएको समेत देखिएको छ । यसले ऋणको अंक पनि ह्वात्तै बढाएको छ । आठ वर्षअघि सार्वजनिक ऋणको अंक साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यो अंक २२ खर्ब १८ अर्बभन्दा बढी देखियो । चालू वर्षको बितेका छ महिनामा मात्रै यो अंक बढेर २४ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । यो वर्ष सकिँदा अरू कति थपिने हो भन्ने अनुमानसमेत हुन छाडेको छ । पछिल्लो आठ वर्षमा मात्रै सार्वजनिक ऋणको अंक पाँच गुणाले बढ्न थालेका दृश्य हुन् यी । यता जथाभावीरूपले ऋण लिइने र अर्कोतर्फ राजस्व र अनुदानको रकम घट्दै जाने अवस्थाले डरलाग्दो रूप लिन सक्छ । राज्यको खर्च आम्दानीसँग मेल खाँदैन भने देशभित्र र बाहिरबाट ऋण लिएर प्रशासनिक खर्च गरिरहेको अवस्था छ । पहिले–पहिले विकास निर्माण मात्र ऋणको रकम खर्च हुन्थ्यो । अहिले त त्यो परम्परा नै बदलिएको छ । अझ दुःखद्चाहिँ के हो भने प्रत्येक पछिल्ला वर्ष यस्तो विकृति बढिरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष २२ खर्बको अंकमा रहेको ऋण चालू वर्षको आधाआधीमै २३ खर्ब ८४ अर्ब पुगेको अवस्था त्यसै आएको होइन ।

यही रफ्तारले लिँदै गइयो भने यस्तो ऋणको आगामी असारसम्म साढे २५ खर्ब पुग्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । पछिल्लो छ महिनामा सरकारले बजेटको १८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम पहिलेदेखिको ऋणको सावाँको किस्ता र ब्याज बुझाउन छुट्याइएको अवस्था छ । यही समयमा यता विकास निर्माणका लागि भने खर्च भएको रकम ११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पछिल्ला दुई वर्षदेखि विकासमा विनियोजन हुने रकमको अंश घटिरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि खर्चको प्रतिशत ४० पनि पुग्न सकेको छैन । चालू वर्ष सरकारले पुरानो ऋणको सावाँ फिर्ता र ब्याज खर्चबापत तीन खर्ब ३० अर्ब दायित्व देखाएका छन् । यता विकासको काममा भने तीन खर्ब दुई अर्ब मात्रै भाग लाग्यो । ऋण तिर्न चार खर्ब ३५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । काटिनेचाहिँ फेरि पनि विकास खर्च नै हो । अब ऋण लिइँदा विचार गर्नुपर्छ भनिएको ठाउँ पनि यही हो । सरकारको ध्यान जाओस् ।