बैंकको खराब कर्जा बढ्दै

कडा निगरानी र अनुगमनको आवश्यकता
हालै सरकारका विभिन्न तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको देखाए पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको बैंकहरूको खराब कर्जाको उकालो ग्राफले देखाउँछ । अर्थतन्त्र सुधार भएपछि बैंकहरूको खराब कर्जामा पनि सुधार हुन्छ । तर अहिले खराब कर्जा घट्नुको साटो झन् बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । नेपालमा हालै समयमा कर्जा असुल्न नसक्दा बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार नौवटा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा अनुपात चार प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनु राम्रो होइन । त्यस्तो भएमा शीघ्र सुधारका काम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन दिन्छ । तर चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणअनुसार यी बैंकको खराब कर्जा चार प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि पाँच प्रतिशत पुगेको भने छैन । यसले उनीहरू थप सचेत र सावधानी हुनुपर्ने अवस्था देखाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ वर्षको दोस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको निष्कृय कर्जा अनुपात (एनपीएल) औसतमा साढे तीन प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एनपीएल बढ्न नदिन विगतमा सहुलियत प्याकेज दिँदा पनि बैंकहरूको खराब कर्जा एक वर्षमा एक दशमलव शून्य नौ प्रतिशत विन्दुले थप भएको कटु वास्तविकता रहेको छ । सर्सरी हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्ला तथ्याङ्कको आधारमा आगामी दिनमा बैंकको वित्तीय विवरण सुध्रिने अपेक्षा राखेको थियो । समग्र अर्थतन्त्रको पहिलेको भन्दा सुधार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ भने आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइरहेका छन् । आर्थिक स्थायित्व कायम भएको छ । यसरी हेर्दा बैङ्किङ क्षेत्रले पनि क्रमिकरूपमा लाभ लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण विकास बैंकहरूको व्यवसायमा पनि असर परेको हो । समग्र बजारमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति न्यून बन्दा बजार माग समेत सिर्जना नभएको, आम्दानी घटेकोलगायत कारणले बैंकहरूको कर्जाको सावाँ–ब्याज असुल हुन सकिरहेको छैन । यसकारण बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा एनएपीएल पाँच प्रतिशतमाथि नै भएका उदाहरण छन् । तर राष्ट्र बैंकले भने यस्तो अनुपात पाँच प्रतिशत तलै राख्ने गरी मौद्रिक उपकरण, नीति तथा नियमन र सुपरीवेक्षण गर्छ । यसअघि एनपीएल पाँच प्रतिशतमाथि भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारको कारबाही गर्ने गरेको छ । सोही कारणले पनि राष्ट्र बैंककै सुझाव तथा निगरानीमा बैंकहरूले एनपीएल पाँच प्रतिशतभन्दा तलै राख्ने प्रयत्न गरेका हुन्छन् ।

हालै सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खराब कर्जा घटाउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सो रकम उठाउनका लागि सम्बन्धित निकायले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । विगतमा समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र कर्जाको उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरूले खराब कर्जा नघटेको कुरामा कुनै शंका छैन ।

जब अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँछ र आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान नभएर अर्थव्यवस्थाको स्वास्थ्य बिग्रिन सुरू हुन्छ त्यतिबेला त्यो रोगको लक्षण र प्रभावबाट बैंकिङ क्षेत्र मात्र अछुत रहन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्र नै अस्वस्थ भएपछि समग्र अर्थतन्त्र नै आर्थिक दुश्चक्रमा फस्ने भएकाले यो क्षेत्रको स्वच्छतालाई प्राथमिकताका साथ यथावत् कायम राख्न विश्वव्यापीरूपमा नै विभिन्न प्रयास हुने गरेका छन् । तर हाल केही बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको संकेत देखिएको, विप्रेषणमा उल्लेखनीय बढोत्तरी, निक्षेपमा सुधार, ब्याजदरमा कमी भए पनि मुद्रा प्रदायमा वृद्धि भएको छ । त्यसो भएको हुनाले मन्दीको अवस्थाबाट केही राहत भएको छ तर सन्तोष लिने ठाउँ छैन ।

कर्जाको मागमा वृद्धि हुनु भनेको भनेको सञ्चित निक्षेपहरूको विस्तार र लगानी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो निक्षेपको गुणनका रूपमा आफ्नो निक्षेपहरू विस्तार गर्छन् । निक्षेपकर्ताहरूको नगद आवश्यकताहरू पूरा गर्न उनीहरूले निश्चित प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकमा रिजर्भको रूपमा राख्न आवश्यक छ । आवश्यक रकम सञ्चिति राखेपछि वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक निक्षेपको बाँकी अंश ऋणको रूपमा दिने गर्छन् । बैंकहरूले राखेको रिजर्भको रकमलाई नगद रिजर्भ अनुपात भनिन्छ र नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गर्छ ।

हालै, नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून हुँदै जाँदा बैंकमा निक्षेपको थुप्रो लाग्न थालेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग नै हुन नसक्दा बैंकमा निक्षेप थुप्रिन थालेको हो । निष्क्रिय वा खराब कर्जा घटाउन नसकेकै हुनाले पनि विगत केही महिनामा बैंकहरूले कर्जा लगानीमा रूचि देखाएका छैनन् । निक्षेप थुप्रिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबीच तरलता र कर्जा उपलब्धताका विषयमा बहस र विवाद हाम्रा लागि नौलो होइन । कर्जा लेनदेनका विषयमा दुवैका लागि एकअर्काबीचको सम्बन्ध आवश्यक छ । खराब कर्जा बढ्दै जानुमा अर्थतन्त्रको संकुचन मुख्य कारक रहेको बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा गाउँ–गाउँमा त्यसको असर देखिएको छ । ठूला व्यवसायीलाई मात्र नभई पछिल्लो समय स–साना व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूमा अर्थतन्त्रको संकुचनको असर देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा कमी भएपछि त्यसको असर ऋणीहरूलाई परेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले गर्दा मानिसको नगद प्रवाहमा असर परेको पाइन्छ । जसले कर्जा असुलीका लागि गाह्रो परेको छ । बैंकहरूमा हुने खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्नेगरी ती बैंकको वासलातबाट त्यस्ता कर्जा हटाएर खराब कर्जाका कारण बिग्रिएको बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यलाई स्वस्थ बनाउने प्रयास गर्नुहुँदैन ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तमै वाणिज्य बैंकहरूको एनपीएल दुई दशमलव ८८ प्रतिशत थियो, जुन चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा तीन दशमलव ६१ प्रतिशत पुगेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा असुलीमा समस्या आएर तीन महिनामै एनपीएल शून्य दशमलव ७३ प्रतिशत विन्दुले थप भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एनपीएल व्यवस्थापनका उपाय लगाएको थियो । तर राष्ट्र बैंकको अपेक्षाअनुसार बैंकहरूले एनपीएल व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुस पहिलो साता परिपत्र जारी गर्दै समस्यामा परेका ऋणीहरूले बक्यौता रहेको ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । गत असार मसान्तसम्म नियमित रहेको कर्जालाई चैत मसान्तसम्मको लागि पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाउने सहुलियत राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरूको हकमा, कृषि तथा वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन उद्योग, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातु, मेसिनरी तथा विद्युतीय औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवम् स्वास्थ्य, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न बैंकहरूलाई छुट दिएको थियो । कर्जा अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेको सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम गर्ने गरी २०४६ जेठ १ गतेबाट कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण वित्तीय र मौद्रिक प्रणालीले लामो समय लगानी योग्य रकमको अभाव झेलेको थियो । कारण बैंक ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो । अधिक तरलताका कारण स्वदेशमा बचतको न्यून प्रतिफल हुने हुँदा पुँजीपलायनको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ ।

साथै, बैंकमा कम ब्याज पाउने भएपछि विगतमाझैँ सुपरीवेक्षण र निगरानीबाट टाढा रहेका नियमन नभएका र असंगठित संस्था र केही सहकारीजस्ता संस्थाहरूमा निक्षेप जान्छ, जसले वित्तीय जोखिम निम्त्याउँछ । अब केही समयपछि यसको असर निक्षेपमा पर्न जानेछ । केही बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाइसकेका छन् भने केही बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने तयारी गरिरहेका छन् । तर कर्जाको ब्याजदरको जति चर्चा हुन्छ, त्यतिचर्चा निक्षेपको ब्याजदरले नपाउने हुँदा यसलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ । निक्षेपको ब्याज कम हुँदा बचत गर्न मानिसहरू निरुत्साहित हुने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

समग्रमा, मुलुकमा अहिलेको खराब कर्जा धेरै ठूलो होइन । निश्चय पनि पहिलेको भन्दा केहीमाथि गएको त हो तर यो धेरै नै खराब भन्ने अवस्थाचाहिँ होइन । भारतमा पनि करिब दश प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको खराब कर्जा पनि रिकभर भएको देखिन्छ । साथै, नेपालमा पनि आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार सँगसँगै क्रमशः खराब वा निष्क्रिय कर्जा घट्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गैर–कार्यक्षमा सम्पत्तिहरूलाई सामान्यतया खराब कर्जा भनिन्छ । ऋण बैंकहरूको लागि सम्पत्ति हो । किनकि यसले ब्याज भुक्तानी गर्छ । यदि उधारो लिने पक्षले निर्धारित मितिपछि ९० दिनपछि भुक्तानी पूर्वनिर्धारित गर्छ, तब यो विशेष सम्पत्तिलाई गैर–कार्यक्षम सम्पत्ति भनिन्छ ।

गलत ऋण अभ्यासहरू: उचित मूल्याङ्न प्रक्रियाहरूविना, कहिलेकाहीँ ऋणीलाई ऋण दिइन्छ । मानौँ एक उधारकर्ताले आफ्नो आम्दानी बढाएको छ र उसले बैंकलाई ठगी गर्न सफल भएको छ । त्यसोभए यस्तो पार्टीबाट भुक्तानी प्राप्त हुने सम्भावना धेरै हुँदैन । यद्यपि, ऋण दिने प्रक्रियाहरू अहिले सुधारिएका छन् र विस्तृत ‘चेक र ब्यालेन्सहरू’ छन् ।

बैंकहरूले एनपीएसँग कसरी व्यवहार गर्ने ?
बैंकहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले खराब कर्जा (एनपीए) कम राख्नु बैंकहरूका लागि अति आवश्यक छ । यसबाहेक नियामकहरूले खराब कर्जाबारे कडा दिशानिर्देशहरू छन् ।

खराब कर्जाको मूल्याङ्कन: व्यापक अर्थमा बैंकहरूले खराब कर्जालाई दुईवटा मुख्य मापदण्डहरूको साथ मूल्याङ्न गर्छन् । यदि उधारकर्ता तिर्न इच्छुक छ तर वर्तमान परिस्थितिमा ऊ सक्षम छैन भने ऋण पुनर्संरचनाको मार्ग अवलम्बन गरिन्छ ।

सम्भवतः वित्तीय सल्लाहकारहरूले भुक्तानीको रकमलाई पुनः संरचना गर्न कदम चाल्नेछन् । यदि उधारकर्ता तिर्न सक्षम छ तर उसले फिर्ता तिर्न इच्छुक छैन र भुक्तानी बेवास्ता गर्न खोज्छ भने यो बैंकको लागि खतरा हुनेछ । त्यस्ता पक्षहरूलाई कानुनी विभागको सहयोगमा अदालती मुद्दाहरूमार्फत् व्यवहार गरिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडि गरेको व्यवस्थाले बैंकले कर्जाको रिकभर सुस्त हुने र यसले खराब कर्जा समेत बढाउने बैंकरहरूको बुझाइ रहेको कुरा सार्वजनिक भएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडि जारी गरेको यो व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई केही हदसम्म राहत दिलाउन खोजेको भए पनि बैंकहरूको लागि भने नेपाल राष्ट्र बैंकले केही कसिलो नै नीति ल्याएको हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । नेपाल राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था जमानीकर्ताहरू कालोसूचीका सकेसम्म नपरोस् भन्ने हो भन्ने बुझिन्छ । तर पनि कर्जा लिनेले अटेरी गरे भने उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था त छँदैछ ।