नेपालमा बढ्दो नीतिगत भ्रष्टाचार र ट्रान्सपरेन्सीको निष्कर्ष

काठमाडौं । नेपालमा मुख्यतः उच्च तहमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको चर्चा भइरहेका बेला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यस वर्षको मूल्याङ्कनमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा नेपाल पर्यो । ट्रान्सपरेन्सीले पुस १६ गते सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा उपरोक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको गत वर्ष २०२३ को सूचकांकमा ३३ अङ्कका साथ नेपाल एक सय १०औँ स्थानमा रहेको थियो । तर यस वर्ष भने दुई अङ्कले सुधार गरेकाले एक सय आठौँ स्थानमा रहेको देखाइएको छ । सो संस्थाका अनुसार नेपाल ५० भन्दा कम अङ्क ल्याएर सुशासन कायम गर्न असफल रहेका देशहरूकै सूचीमा परेको अवस्था छ । नेपालले अझै ३५ अङ्क मात्रै ल्याउन सकेको छ । त्यो भनेको गम्भीर भ्रष्टाचारका समस्यामा रुमलिएको देश भन्ने हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसल नेपालले राजनीति तर्फको भ्रष्टाचारमा केही कमी आएको जनाएको छ । सोही कारणले समग्रमा दुई अङ्कको सुधार सम्भव भएको उसको भनाइ छ । जसले नेपालको खास अवस्थामा केही मेल नखाएजस्तो देखिएको छ । नेपालको झिनो मात्र सुधार देखिएका कारण छिमेकी भुटान भने दक्षिण एसियाको कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत हुन सफल भएको छ । भुटानले ६८ अङ्क पाएको देखिन्छ । यस वर्षको सूचीमा भुटान २६औँ स्थानमा परेको पाइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भइरहेको जनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले विश्वका एक सय ८० देशहरूलाई समेटेर उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको बताइन्छ । यसपटक ९० अङ्कसहित डेनमार्क कम भ्रष्टाचार हुने देश भएको छ । सोमालिया ११ अङ्कमात्र प्राप्त गरेर सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा गनिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा न्यायप्रणालीको स्वतन्त्रताबाट मात्र भ्रष्ट आचरणमाथि कारबाही बढ्ने र शक्ति सन्तुलन हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । सन् २०२३ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा एक सय १० औँ स्थानमा परेको थियो । सन् २०२२ मा एक सयमा ३४ अङ्क पाएर नेपाल एक सय १०औँ स्थानमा परेको थियो । सन् २०२० र २०२१ मा नेपाल एक सय १७ औँ स्थानमा थियो । सन् २०२२ मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी डीईएमसहित छवटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई सीपीआई २०२२ को आधार मानिएको थियो । विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गर्ने गरेको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गर्ने गरेको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गर्ने गरेको छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कति कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छभन्ने सर्वेक्षण गर्ने गरेको छ । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गर्ने गरेको छ ।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद् कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गर्ने गरेको छ । नेपालको अङ्कमा केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमै कायम रहेको जनाइएको छ । सीपीआई २०२२ मा पनि डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्तगरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्तगरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका थिए । नेपाल हालसम्म पनि भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलंकाभन्दा पछि रहेको पाइएको छ । पछिल्लो एक दशकमा मुख्यतः ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको देखिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा चर्चामा आए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ । सन् २०२० मा नेपालको अङ्क ३३ (एक सय १७ औँ स्थान) रहेको थियो । त्यस्तै, २०१९ मा ३४ अङ्कसहित नेपाल एक सय १३ औँ स्थानमा, २०१८ मा ३१ अङ्क प्राप्त गरी एक सय २४, २०१७ मा ३१ अङ्कसहित एक सय २२, २०१६ मा २९ अङ्कसहित एक सय ३१, २०१५ मा २७ अङ्कसहित एक सय ३०, २०१४ मा २९ अङ्कसहित एक सय २६, २०१३ मा ३१ अङ्कसहित एक सय १६ र २०१२ मा २७ अङ्कसहित एक सय ३९औँ स्थानमा थियो । एक दशकको सूचकांक हेर्दा भ्रष्टाचारमा नेपालको अवस्थामा खासै सुधार आउन नसकेको र दयनीय नै रहेको देखिएको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा पनि नेपालको अवस्था कमजोर रहेको तथ्याङ्कहरूले स्पष्ट गरेका छन् । पछिल्ला बिभिन्न तथ्याङ्कहरूले आर्थिकरूपले कम विकसित रहेका देशहरूमा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याका रूपमा रहँदै आएको स्पष्ट गरेका छन् । जसको नियन्त्रणका लागि मुलुकले विभिन्न समयमा विभिन्न नीति तथा कानुन समेत निर्माण गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ । तर त्यसअनुरूप कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन । नेपालमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा अनुसन्धान गर्न संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरिएको छ । यसअघि २०४७ संविधानको धारा ९७ र ९८ को व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त संवैधानिक मान्यता प्राप्त सो आयोगलाई २०७२ को संविधानले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्नेगरी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । सरकारमा रहेकाहरूले आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिलाई अंगीकारगरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको बताउने गरेका छन् । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरी देशमा सुशासनमा योगदान दिनका लागि आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली–२०५९ लगायत अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रयाग गरिरहेको भनिएको छ ।

सरकारी पक्षले आयोगमार्फत मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्रयास भइरहेको बताउने गरेको छ । आयोगमा निरन्तररूपले आर्थिक अनियमितता, सरकारी स्रोतसाधन दोहनविरुद्धका हजारौँ उजुरी पर्ने गरेका छन् । यस्ता उजुरी पर्ने दर पनि बढ्दै गएको पनि देखिएको छ । तर त्यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारका उजुरीहरू कम रहेका छन् । उच्च राजनीतिक पदधारण गरेकाहरूमाथि अख्तियारले खासै कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । उसको दायरा कर्मचारी तहमा मात्र केन्द्रित रहेको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा आयोगले अदालतका कतिपय फैसलाहरू चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने क्रम पनि बढेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थालाई हेर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार अन्यको तुलनामा बढी रहेको पाइएको छ । जसलाई अर्थशास्त्रीहरूले अँध्यारो कोठामा गरिने कालो निर्णयका रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । जस्तो ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण प्रधानमन्त्रीको स्तरमा नीतिगत निर्णयका कारण भएको हो । त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार र सीआईबीलगायतका निकायले हर प्रयास गर्दा पनि सकिरहेका छैनन् । जुन काण्ड छिपाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संरक्षण रहेको छ । यसलाई पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने निर्णय मानिन्छ । जसमा अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढंगले लाभ प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो तोकिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्ने गर्छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार प्रायः ऐन, कानुन, नियमावली बनाउँदादेखि नै हुने गर्छ । यसलाई शक्ति, स्रोत र तजबिजको दुरुपयोग भने पनि हुन्छ । जसले राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागतरूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमाथि हमला हुने, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता नहुने, संस्थागत क्षमता र स्मृतिमा ह्रास हुने, निर्णयको आधारभूत सिद्धान्त छायामा पर्ने हुन्छ । हाल नेपालमा भइरहेको पनि त्यही नै हो । नेपालमा नीतिगत मात्र नभई वित्तीयलगायतका आर्थिक अनुशासनहीनता पनि व्यापक बन्दै गएको पाइएको छ । जुन कुरालाई बेलाबखत संसद्को लेखा समितिले सार्वजनिक गर्ने गरेका तथ्याङ्क र विवरणहरूले पुष्टि गरेका छन् । नेपालमा सरकारी संयन्त्रमा भएको छ खर्बभन्दा माथिको बेरुजुको तथ्याङ्कले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । भ्रष्ट आचरणबाटै भ्रष्टाचार भन्ने शब्द बनेको हो । त्यसैले भ्रष्टाचारले समाजमा बृहत् दायरालाई ओगटेको हुन्छ । कानुनीरूपले व्याख्या गर्दा भने सबै भ्रष्ट आचरणलाई भ्रष्टाचारका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छैन । कानुनी भाषामा तोकिएको आचरण अथवा कार्य गर्न हुँदैन र त्यस्ता आचरण तथा कार्य गरेको अवस्थामा यस्तो सजाय हुन्छ भनी कानुनले तोकेको कार्य वा आचरण गर्नु नै भ्रष्टाचार हो भन्ने गरिन्छ । समग्रमा भन्ने हो भने आफूलाई सुम्पिएको अधिकार वा शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ र व्यक्तिगत हितका लागि प्रयोग गर्ने कार्य नै भ्रष्टाचार हो भन्न सकिन्छ । विश्वव्यापी मान्यता नै रहेको छ कि भ्रष्टाचार रहेसम्म सुशासनको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई सुशासनको बाधक तत्व वा शत्रुका रूपमा लिने गरिन्छ ।

सुशासनले अंगीकार गरेका विभिन्न विषयमध्ये जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनसहभागिता हुन् । जसमध्ये पनि सुशासन कायम गर्न पारदर्शितालाई अपरिहार्य तत्वका रूपमा लिइन्छ । विकास र सुशासनलाई एकअर्काका परिपूरक पनि मान्ने गरिन्छ । त्यसैले सुशासनविना विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । कुनै पनि देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि त्यस मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्नु अनिवार्य हुन्छ । जसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिमा रहेको भ्रष्ट आचरण जरैदेखि निर्मूल पार्नु जरुरी हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्न÷गराउनका लागि राज्यको नेतृत्व तह नै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ ले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततालाई समेटेको पाइँदैन । तर पछिल्लो समयमा अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता हेर्न सक्नेगरी कानुनमा सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको छ । जसको निजी क्षेत्रले विरोध पनि गरेको छ । तर नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसैले अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायमा मात्र सीमित नगरी यसको दायरासमेत बढाउनुपर्ने उख्त जरुरी देखिएको छ । भ्रष्टाचारलाई एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक समस्या पनि मान्ने गरिन्छ । जुन मानिसको आचरणमा निर्भर गर्छ । कुनै पनि देश र समाजमा विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक प्रभावले समेत व्यक्तिलाई भ्रष्ट बन्न प्रेरित गरेको हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले मानिसका खराब आचरणमा परिवर्तन ल्याउन तल्लो तहदेखि नै नैतिक शिक्षा र आचरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले आफू मातहतका निकाय र कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन, खबरदारी, आदेश, सजाय, जरिवाना आदि बिधिबाट भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सामाजिक जनचेतना, प्रेरणा, प्रोत्साहन, सूचना÷जानकारी, इनाम, परामर्श आदि उपायहरूको पनि प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा उपरोक्त विधिहरूको प्रयोग पनि प्रभावकारीरूपमा हुन सकिरहेको छैन । नेपालको राजनीतिक तहमा भ्रष्ट मनोवृत्ति बढी भएकै कारणले प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि नियन्त्रण गर्न÷गराउन कठिन हुने गरेको देखिएको छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले देशको राजनीतिक व्यवस्थामा रहेका त्रुटिहरूलाई सुधार्ने र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई समेत निरन्तर प्रशिक्षित गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालमा राणा शासन, पञ्चायत र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाहुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्दा पनि ‘भ्रष्टाचारको पारो’ घटन नसकेकाले यसको उपचार राम्रै ढंगले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसप्रति नीति निर्धारकहरूको बढी ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।