सडकको अवस्था र दुर्घटना

काठमाडौं । विश्वमा हेर्ने हो भने यातायातसम्बन्धी विभिन्न साधनहरूमा परी हरेक वर्ष १४ लाख हाराहारीमा मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यसरी नेपालमै पनि सडक दुर्घटनामा परेर दैनिक आठ जनाका दरले वर्षेनि करिब दुई हजार पाँच सय जनाको ज्यान जाने गरेको आँकडा सार्वजनिक भएको छ । जुन ट्राफिक प्रहरीले दिएको ताजा तथ्याङ्कअनुसार पाँच वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटनामा परेर झन्डै १३ हजारको हाराहारीमा ज्यान जानुका साथै ८० हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । यसैगरी हाम्रो देश हिमालयको मुटुमा बसेको देश हो । जहाँ मनमोहक परिदृश्य र समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको गर्व गर्छ । यद्यपि, यहाँका सम्पूर्ण यात्रुहरूले यसको विविध भू–भागमा यात्रा गर्न थालेपछि, उनीहरूले एउटा ठूलो चिन्ताको सामना गर्छन्, सडकको अवस्था र दुर्घटनाहरूको व्यापकता रहेको छ । यसमा खासगरीकन हेर्ने हो भने देशको भौगोलिक बनाबट हिमाल, पहाड र तराई भागले चारैतिर घेरिएको छ । यसकारणले गर्दा चुनौतीपूर्ण सडक अवस्था र यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न र सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न गरिएका प्रयासहरूमा योगदान पुर्याउने कारकहरूको जटिल जालोमा गहिरिएको छ । जुन एउटा रमणीय मुलुकको भू–बनोटको मिश्रणको विशेषता पनि हो । जबकि विविध परिदृश्यहरूले सुरम्य दृश्यहरू प्रदान गर्छ । तिनीहरूले सडक पूर्वाधार विकासको लागि महत्वपूर्ण चुनौती खडा गर्छन् । जसलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने कतै ठाडो ढलान र घुमाउरो सडक भएका पहाडी क्षेत्रहरू अक्सर दुर्घटनाको केन्द्र बन्छन् । यस कथनले सडक अवस्थाहरूमा भू–भागको प्रभाव र भरपर्दो यातायात मार्गहरू निर्माण र मर्मतमा निहीत कठिनाइहरूको अन्वेषण गर्छ ।

नेपालको सडकको अवस्था कमजोर हुनुको प्रमुख कारण भनेको अपर्याप्त पूर्वाधार पनि एक हो । यसका खासगरीकन भन्ने हो भने सडक निर्माण, मर्मत सम्भार र विस्तारका सन्दर्भमा देशले भोग्नुपरेका चुनौतीहरूको खासै अध्ययन गरिएको देखिँदैन । यसले आर्थिक बाधाहरू, नोकरशाही अवरोधहरू र बलियो सडक सञ्जालहरूको विकासमा बाधा पुर्याउने प्राविधिक बाधाहरूको खोजी गर्छ । यसको लागि सरकारले थप रूपमा विस्तृतरूपमा अध्ययन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । यसले पूर्वाधार चुनौतीहरू बढाउन मौसम अवस्था, पहिरो र भूकम्पको भूमिकाको अन्वेषण समेत गर्छ ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाअघि राष्ट्रमा विकासका प्रयासहरू खासै नभएको विसं २००७ सालभन्दा अघि पूर्वाधार क्षेत्रमा खासै प्रगति नहुनु अस्वाभाविक होइन । तर राणा शासनकालमा राष्ट्रिय विकासका प्रयासहरू भएकै थिएनन् । यसका साथसाथै विसं २०१३ सालमा मुलुकले कोलम्बो योजनामा प्रस्तुत गर्नका लागि एउटा अवधारणा प्रस्ताव तयार पारेको थियो । जसले यातायात, विद्युत्, सिँचाइ र कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने सोच राखेको थियो । यसै सोचअनुसार पहिलो आवधिक योजनापूर्व सडकमा केवल एक सय १७ किमी सडक बनाउने नै पहिलो योजनाको प्राथमिकताका रूपमा अवलम्बन गरियो । यसरी नै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उल्लेख गरिएअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २०७९ फागुनसम्म १७ हजार चार सय ८० किलोमिटर कालोपत्रे सात हजार नौ सय ५६ किलोमिटर ग्राभेल र आठ हजार छ सय ६४ किलोमिटर कच्ची सडक गरी हालसम्म संघीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ ३४ हजार एक सय किलोमिटर पुगेको अनुमान गरिएको छ । जसलाई प्रतिशतमा भन्ने हो भने कुल सडकमध्ये ५१ दशमलव तीन प्रतिशत कालोपत्रे, २३ दशमलव तीन प्रतिशत ग्राभेल र २५ दशमलव चार प्रतिशत कच्ची रहेको छ । त्यसरी नै २०७९ असारसम्मको सडकको कुल लम्बाइ ३३ हजार नौ सय ९६ किलोमिटर रहेको थियो । त्यसरी नै राष्ट्रिय राजमार्गलाई दुरुस्त राख्न करिब तीन सय ५० किलोमिटर सडकको आवधिक मर्मत र स्तरोन्नति गर्नुका साथै करिब सात हजार आठ सय किलोमिटर राजमार्गको नियमित मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसरी भन्ने नै हो भने हाम्रो जतिकै क्षेत्रफल रहेको बंगलादेशमा तीन लाख किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ भने नेपालभन्दा आधा सानो श्रीलंकामा पनि तीन लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल तयार भइसकेको अवस्था छ । तर देशमा भने अझैसम्म यस्ता धेरै भूभागहरू छन् । जहाँसम्म सडक सञ्जाल हालसम्म पनि जोडिन सकेको अवस्था छैन । अतः नेपाल सरकारले भने सन् २०३० सम्ममा सात लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना अगाडि सारेको छ भने आगामी पाँच वर्षभित्र सडक निर्माण, मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिका लागि आठ खर्ब १६ अर्ब खर्च गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसमा सरकारले भर्खरै रणनीतिक महत्वका सडक योजनालाई थप बजेट दिने तयारी गरिरहेको अवस्था पनि छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा देशमा सडकको अवस्था र दुर्घटनाहरू बहुआयामिक चुनौती हुन् । जसका लागि व्यापक र सहयोगी दृष्टिकोण आवश्यक छ । यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दा पूर्वाधार सुधार मात्र होइन व्यवहारमा परिवर्तन, नियमहरूको कार्यान्वयन, र प्रविधिको एकीकरण पनि समावेश छ । फलतः राष्ट्रले सुरक्षित सडकको बाटोमा आवश्य पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै जाँदा, सबैका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी यातायात सञ्जाल सुनिश्चित गर्न सरकार, समुदाय र व्यक्तिहरूको सामूहिक प्रयास सर्वोपरि हुन्छ । वस्तुतः विश्वभर सडक दुर्घटना ५–२९ वर्ष उमेर समूहका मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यो ज्यादै डरलाग्दो अवस्था भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । यसरी संसारभरमा हुने सवारी दुर्घटनमा परी मर्नेमध्ये २७ प्रतिशत मृत्यु दक्षिण एसियामा हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसर्थ हाम्रो देशमा भने हरेक दिन ४० देखि ५० ओटा सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । यसरी दैनिक आठ जनाले सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने गरेको देखिन्छ । यसैक्रममा गत पुस २८ र २९ गते मात्र दुई दिनबीचमा अर्थात् १४ घण्टाको अन्तराल मात्र यस्तो दुर्घटनामा परेर १९ जनाको मृत्यु भयो । यसका विभिन्न कारण छन् । मूलतः जसमध्ये सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरिनु, ट्रयाकलाई नै सडक सम्झेर यातायात पूर्णरूपले सञ्चालन गर्न दिनु, पूर्ण नभई चालक अनुमतिपत्र लिएर सवारी चलाउनु, ट्राफिक व्यवस्थापन फितलो हुनु, भत्के÷उप्केका सडक मर्मत नगरिनु, ट्राफिक चिह्नहरू आवश्यक सबै ठाउँमा नराखिनुजस्ता छन् । यसबाहेक पनि सवारी साधन थोत्रा हुनु र मर्मतसम्भार नगरिनु, यात्रु धेरै राखिनु, मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाउनु, लामो दूरीमा समेत एउटै चालकलाई चलाउन बाध्य पारिनु र सर्वसाधारणले समेत आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनबारे खोजखबर नगर्नुजस्ता कारण पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् । तथापि सडक सुरक्षा एवम् यातायातसम्बन्धी विज्ञहरूले राज्यको कमजोर नीतिलाई औँल्याउँदै आएका छन् । जसलाई भन्ने नै हो भने राज्यको सवारी नीतिले चालकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु अर्को मुख्य कारणको रूपमा देखिएको उनीहरूको भनाइलाई मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा अदक्ष चालकको जिम्मामा सवारीसाधन भएकै कारण ८० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको छ भने बाँकी २० प्रतिशत सडक तथा अन्य प्राविधिक कारणले हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइले केही समयअघि सार्वजनिक भएको ७० हजार नक्कली सवारी अनुमतिपत्रबाहक चालक भएको यातायात व्यवस्था विभाग स्वयम्को छानबिनले देखाउनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । यस्ता विषयले सडक सुरक्षामा चुनौती दिएका छन् ।