ऋण घटाऊ अनुदान बढाऊ

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको आधा समय पूरा हँुदाको बेला आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको भनेर निकायहरूले निकै तामझामका साथ सन्देश प्रवाह गरिरहे । त्यसमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति देखाउने कुरा थियो भने रेमिट्यान्स पनि बढिरहेकै थियो । मूल्यवृद्धिको दर पनि घटेको देखाइएको थियो । तर यता आयातनिर्यात व्यापार भने घटेको अवस्थातर्फ कुनै ध्यान दिइएन । आयात घटेको कारण मुद्रा सञ्चिति बलियो ठाउँमा रहने नै भयो तर बजारमा माग घटेको अवस्थाले व्यापार पनि घटेको हो भने त्यो सुधारले खासै अर्थ राख्दैन । सुधार हुनुपर्ने ठाउँमा भने सुधार नै भएको देखिएन । जस्तो पुँजीगत खर्च विगतको भन्दा घटेको अवस्था बितेको छ महिनाको सबैभन्दा तीतो पक्ष हो, जसलाई सुधार्न केही गरिएको अवस्था छैन । अहिले चालू वर्षको सातौँ महिना चलिरहेको छ । यो समयमा प्रकट भएका विवरण भने सरकारकै नजरमा पनि सकारात्मक नहुन सक्छन् । त्यसको एउटै मात्र उदाहरण दिए पुग्ला । त्यो हो अनुदानको रकमसमेत फिर्ता भइरहेको अवस्था । एकातिर राजस्व लक्षअनुसार उठेको छैन र अर्कोतिर अनुदानको रकम पनि गुमिरहेको छ भने अर्थमा संकटको संकेत मान्नुपर्छ ।

सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट घोषणा गर्दा वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने रकमको अंश उच्च देखाएको थियो । तर आर्थिक वर्ष आधाबाट उकालो लाग्दा यस्तो अनुदानको रकम भने अति नै सानो अंशमा मात्रै प्राप्त भएको देखियो । जस्तो, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ४४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने भनी लक्ष्य राखिएको घोषणा गरिएको थियो । संसद्ले पनि त्यसलाई कतै पनि प्रश्न नउठाई पारित गरिदियो । विगतमा पनि लक्षभन्दा धेरैथोरै मात्र यस्तो रकम पाइएको थियो । त्यसले चालू वर्ष के–कसरी यो रकम आउँछ भन्ने आधार प्रस्तुत गर्न लगाउन सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो केही भएन । त्यसको परिणाम कस्तो आयो भने वर्षको आधा समय अर्थात् पुससम्ममा दुई अर्ब ७५ करोडमात्र अनुदान प्राप्त भयो । यो भनेको बजेटमा घोषणा गरिएको लक्ष्यको साढे पाँच प्रतिशत मात्र हो । यहीरूपले अनुदान खर्च भयो भने वर्षभरिमा करिब पाँच अर्ब मात्र आउने देखाउँछ । कहाँ ४५ अर्बको लक्ष्य र पाँच अर्बको प्राप्ति ! यता राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार नउठ्ने र उता अनुदानको रकममा पनि लक्ष्य र प्राप्तिका बीच यति ठूलो अन्तर हुन्छ भने त्यस्तो बेला अर्थ कसरी सुध्रियो भन्ने ? यसले बजेट घोषणामा पनि जिम्मेवार नभएको भन्ने बुझाउँछ । घोषणा र कार्यान्वयनमा एक÷दुई अर्बको तलमाथि हुनु स्वाभाविक हो । यहाँ त चालिस पचास अर्बकै अन्तर देखियो ।

निश्चय नै पछिल्ला वर्ष वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य र प्राप्तिको अन्तर बढिरहेको सत्य हो । तर बजेट घोषणा गर्दा यो सत्यलाई किन स्वीकारिँदैन भन्ने प्रश्न विगतमा पनि उठ्ने गरेकै थियो । गत आवको पहिलो छ महिनामा लक्ष्यको साढे आठ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्ति आएको थियो । खर्च यो वर्षभन्दा केही बढी नै हो । गएको आर्थिक वर्ष बजेटमा ५५ अर्ब ४५ करोड अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकोमा पुससम्ममा चार अर्ब ८० करोड प्राप्त भएको विवरणहरूले देखाउँछन् । गएको वर्षभरि अनुदान साढे २१ अर्ब अर्थात् झण्डै ३९ प्रतिशत आएको हिसाब देखिन्छ । तर यो वर्ष भने त्यति पनि पुग्नेमा शंका नै गरिएको छ । पुँजीगत खर्च झन्झन् घट्दो अवस्थामा रहनु र सुधारतर्फ ठोस कदम नचालिनुबाट यस्ता चित्रहरू प्रकट भइरहेका हुनुपर्छ । सरकारसँग आग्रह गर्नुपर्छ, ऋणमा कटौती र अनुदानको रकम पूराका पूरा खपत गर । दिइएको रकम समेत खर्च गरिएन भने अर्को वर्ष यो अंक झनै घट्ने छ ।