विनियोजन र खर्चको नाजुकता

काठमाडौं । पहिले बजेट असार मसान्तमा ल्याइन्थ्यो । त्यसले विकासको रकम खर्च हुनै सकेन भनेर जेठ पन्ध्रमै ल्याउन थालियो । जेठ पन्धको मिति यताउता हुन्छ कि भनेर त्यसलाई संविधानमै लेखियो । नवौं वर्षमा चलिरहेको सँविधानमा जेठ १५ भित्र आगामी वर्षको आयव्यय विवरण बजेट ल्याइने छ भनेर लेखिएको छ । यसका अतिरिक्त बजेट घोषणा हुँदा व्यक्त हुने प्रतिबद्धतामा आगामी वर्ष विकास खर्च उच्च अंकमा पु¥याइनेछ भनेर सधैँ भनि नै रहिएको पाइन्छ । त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई बेलाबेला पठाउने परिपत्र पनि विकास खर्च बढाउन नै भनिएको हुन्छ । अर्थमन्त्रीले पनि बेलाबेलामा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई दिने निर्देशन पनि यस्तो खर्च बढाउने भन्नेमै केन्द्रित रहेका हुन्छन् । तर यता विकास खर्च भने बढ्दैन । बरु विकासका लागि विनियोजन हुने रकमको अंक नै घट्दै गएको देखिन्छ । जस्तो अघिल्लो वर्ष पौने चार खर्ब विकास खर्च विनियोजन भएकोमा चालू वर्ष तीन खर्ब दुई अर्ब मात्रै विनियोजन भएको अवस्था छ । यी सबै परिदृश्यले विकासको कन्तविजोग नै देखाउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षको आधा भाग बितेर उकालो लागेको समयमा विकासका नामको रकम १९ प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च भएको देखियो । यो भनेको यता समय आधाभन्दा बढी बित्दा विकासको रकम खर्च अंश भने एक चौथाइ पनि पुगेन । एक चौथाइ पुग्नका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत त नाघेको हुनुपर्ने थियो तर भयो १९ प्रतिशत मात्रै । यता सरकारले भने बजेटको कुरा यो माघ महिनादेखि नै सुरु गर्ने भनेर प्रस्ताव ल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष आव २०८१÷०८२ को बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु भएको बताइएको छ । निश्चय नै यस्तो अभ्यास नराम्रो होइन । यसबाट खर्चमा सुधार आओस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ । यस्ता अभ्यासहरू यो पटक मात्रै हुन लागेको होइन । केही न केही बहानामा पहिले पनि यस्ता अभ्यासहरू निकैपटक भइसकेका छन् । विज्ञहरू भन्छन्, अब प्रणालीगत सुधार गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । नत्र बजेट निर्माण प्रक्रिया मात्रै पु¥याएर झारा टार्ने काम गर्न हुँदैन । अहिले भइरहेको त्यही हो । विनियोजन भएजति बजेट खर्च नहुनु भनेको त्यति मात्रामा नै विकास निर्माणको काममा अवरोध आउनु हो । यसको जवाफदेही भने कहिल्यै पनि र कोही पनि हुने गरेको देखिएको छैन । जस्तो २०७४ मा द्रूतमार्ग सुरु गरिँदा चार वर्षमा सकिने भनिएको थियो । सेनालाई दिँदा काम छिटो हुन्छ भनियो । तर समग्र परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समयमा कामको प्रगति भने बीस–पच्चीस प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित रह्यो । सेनापति आफैंले संसद्को सम्बन्धित समितिमा गएर अझै आठ दश वर्ष लाग्ने भनिदिए ।

चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट अंक १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख हो । त्यसमध्ये विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकमको अंक तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोडको छ । यो आधा वर्षको समय बित्दा खर्च पनि कम्तीमा एक खर्ब त हुनुपर्ने थियो होला । तर हालसम्म ५७ अर्ब ७४ करोड मात्रै खर्च भयो । चालू वर्ष विकासका काम नहुनुमा अरू कुनै विघ्नबाधा आइपरेका थिएनन् । ठेकदारले काम गरेको रकमको भुक्तानी नगर्दा केही समय विरोध गरे । तर यो अवरोध सरकारकै कारणले उत्पन्न भएको भन्ने सरकारले महसुस समेत गर्न चाहेको देखिएन । यसको जवाफदेहीको हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै तर कोही बोल्दैनन्, गाँठी कुरा यही हो । त्यसकारण पहिले काम बिग्रिएकोमा सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारी जवाफदेही नहुन्जेल सुधारका जस्तासुकै कार्यक्रम पनि लिपापोती मात्रै हुन भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।