ईयूको खर्चसम्बन्धी नियममा सहमति
ब्रसेल्स । युरोपेली संसद् र सदस्य राष्ट्रहरूबीच शनिबार बिहानै युरोपेली संघ (ईयू) को बजेटरी नियममा सुधार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
सन् १९९० को दशकको उत्तराद्र्धमा सिर्जना गरिएको स्थिरता र विकास सम्झौताको रूपमा चिनिने वर्तमान नियमहरूलाई आधुनिकीकरण गरेको छ । यसले देशहरूको ऋणलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतमा सीमित गर्दछ र सार्वजनिक घाटालाई तीन प्रतिशतमा सीमित गर्छ ।
युरोपेली संघको परिषद्का बेल्जियन अध्यक्षले १६ घण्टाको वार्तापछि सम्झौता भएको बताएका छन् । ईयू प्रमुख उर्सुला भोन डेर ईयूको आर्थिक शासनको महत्वाकांक्षी सुधारमा राजनीतिक सम्झौता भएकोे बताए ।
नयाँ नियमहरूले ईयू देशहरूलाई उनीहरूको सार्वजनिक वित्तलाई सुदृढ गर्दै उनीहरूको शक्तिमा लगानी गर्न सक्षम बनाउने बताइएको छ । युरोपेली संघले जर्मनीजस्ता अधिक मितव्ययी सदस्य राष्ट्र र खर्चमा अधिक लचीलोपन चाहने फ्रान्स र इटालीजस्ता अन्य देशहरूद्वारा समर्थित सुधारहरूमा पुग्न दुई वर्ष गहन प्रयास गरेका थिए ।
बर्लिन र पेरिसबीचको लामो विवादपछि २७ सदस्य राष्ट्रले डिसेम्बरमा एउटा सम्झौता गर्दै युरोपेली संसद्का वार्ताकारहरूसँग यस बिषयमा वार्ता सुरु गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : विश्व बजार
ट्याग : #Page 5
ताजा अपडेट
- ‘हिउँ चितुवा संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ’
- हनी ट्रयापमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
- नाष्टको ४८औँ प्राज्ञसभा: १२ विधामा पुरस्कृत गरिने
- २७ सय ४८ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- नेपालमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चुनौती: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया