वार्षिक एक लाख विद्यार्थी र एक खर्ब बाहिरिँदै

काठमाडौं । शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरेर यसलाई व्यवसायमूलक बनाउनु पर्ने आवाज उठिरहेकै बेला यता खासगरी उच्चशिक्षामा घट्दो भर्ना दर प्रकट हुँदै गएको देखिएको छ । त्यस्तै, भने जे–जति भर्ना भएका छन तिनले पनि सो तह पूरा गरेको देखिन छाडेको छ । शिक्षा क्षेत्रका लागि यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । केही पहिले र इन्जिनियरिङ संकायमा विगतको र निर्धारित कोटाभन्दा २५ प्रतिशत सिट खाली रहेको भन्ने रिपोर्ट आएको थियो । यो संकाय पहिले यस्तो थियो जहाँ नाम निस्कँदामात्रै पनि विद्यार्थीले आफूलाई भाग्मानी ठान्थे । चिकित्सा शिक्षापछिको यो विधा सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धामा पर्ने गथ्र्यो । यो वर्ष कस्तोसम्म देखियो भने छात्रवृत्तिका कोटासमेत खाली रहे । सबैभन्दा बढी आकर्षकको विषयमा त यस्तो देखियो भने अरू विधाको अवस्था उल्लेख भइरहनु नपर्ला । प्रत्येक पछिल्ला वर्ष विद्यार्थीका संख्या बढ्नुपर्ने हो । तर उल्टो भइरहेको छ । वर्षमा हजारौँको सङ्ख्या थपिने तर यता त्यसमाथिको शिक्षाका लागि प्रवेशमै करिब त्यही मात्रामा घट्दै जाने यस्तो क्रम सामान्य होइन ।

पछिल्ला दिन कलेजमा त्यति हड्तालहरू हुँदैनन् । विद्यार्थी भने बाह्र कक्षापछिको शिक्षा देशभित्र लिन आनाकानी नै गरिरहेको अवस्था छ । विदेशमा आवेदन गरेर त्यताबाट स्वीकृति भएन भने मात्रै यता कलेज प्रवेश हुने वा शिक्षा पूरा गर्नेजस्तो देखियो । विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक अध्ययनहरूले देखाएअनुसार वर्षमा एक लाखका दरले विद्यार्थीहरूले देश छाडेका छन् । बितेका पाँच वर्षको चित्र हो यो । विदेशमा पठनपाठनका लागि जाने रकमको अंक पनि वार्षिक खर्बमा नै आउँछ । शिक्षामा सुधार भएको थियो भने निश्चय नै यस्तो हुने थिएन । पछिल्ला दिन त कतिपय देशमा विद्यार्थीहरूको बिचल्ली नै भएका रिपोर्टहरू आइरहेका छन् । कतिपय देशमा आवास समेत नपाएर पार्कहरूमा रात बिताइरहेकोजस्ता कुरा पनि थिए । पढ्दै कमाउँदै गर्ने अवस्था अब नरहेको भनेर सम्बन्धित देशका कूटनीतिक व्यक्तिहरूले पनि यस्तो जानकारी गराएइरहेका छन् । तर पनि नो अब्जेक्सन लेटर लिनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यो भनेको आफ्नो देशमा उचित शिक्षाका लागि विश्वास गुम्दै गएको अवस्था हो । नेपालमा प्राप्त भएको शिक्षाले गुजारा दिलाउँदैन भन्ने सन्देश आम तहमा नै पुगिसकेको छ । यसले गर्दा विद्यार्थीको विदेश पलायन एक प्रकारले रोजागारीमा जानेहरूको जस्तै भएको मान्न सकिन्छ । स्नातकोत्तरका लागि विदेशिने कुरा सामान्य होला तर शिक्षामै यस्तो चित्र आउँछ भने यसलाई गम्भीरतापूर्वक नै लिनुपर्छ । यही तहबाट विदेशिएकाहरूले पनि मौका पाएमा उतै बसोबास गर्ने मनसाय राखेको पाइएको छ । यसले स्वदेशको पठनपाठन अपहेलनाको विषयजस्तो तुल्याउँछ । यसलाई सामान्य नठानौँ ।

विद्यार्थीको विदेशयात्राको यस्तो चित्र प्रकट भइरहेका बेला शिक्षासँग जोडिएका विषयहरूले मानिसलाई झनै निराश बनाउने कुराहरू राज्यबाटै भइरहेको देखिनु झनै दुःखद् हो । पछिल्लो समय त्रिविविका उपकुलपतिको नियुक्ति प्रसंग चलिरहेको छ । त्यसमा भागबण्डा नगर भनेर पूर्वउपकुलपतिहरूले वक्तव्य नै निकालेका छन् भने छनौट समितिले बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि सूचीमा राखेको भन्ने सार्वजनिक भएका छन् । यो भनेको नैतिक मूल्यमा स्खलन आएको अवस्था हो । जब नेतृत्व नै त्यस्तो हुन्छ भने तिनले चलाएको संस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठ्छ । यस्ता संवेदशील निकायमा कुनै दाग लागेमा विद्यार्थीमा त्यसको सन्देश नकारात्मक जान्छ । पाठनपाठनको तालिका नहुनु, समयमा परीक्षा समेत लिन नसक्नु, विद्यार्थीमाथि पनि पक्षपात हुनु आदि विषयले पनि विद्यार्थीलाई विदेशतर्फ लैजान्छ ।

सरकारले वास्तवमा नै शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न लागिएको भनेर भरपर्दोरूपले सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक भइसकेको छ र त्यस्तो सुधार थालिहालेको भनेर देखाउनै पर्ने भएको छ । त्यस्तो भएन भने आउँदा दिनमा यस्तो विकर्षण झनै बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।