कार्यान्वयन नै नहुने कार्यक्रम हटाऊ

काठमाडौं । वर्षमा संसद्का दुईवटा अधिवेशन बस्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसमा एउटालाई बजेट अधिवेशन र अर्कोलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ । बजेट अधिवेशनमा सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने तथा तिनलाई पारित गर्ने काम हुन्छन् । यद्यपि अरू पनि काम त हुन्छन् तर विशेषरूपमा भने यिनै विषय पर्छन् । जहिले पनि बजेट घोषणा भएपछि संसद्मा त्यसबारे उठ्ने उठाइने विषय भनेको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष हो । विपक्षीले प्रायशः बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनै नसकिने भनेर आरोप लगाइरहेका हुन्छन् भने सत्ता पक्षले त्यसको बचाउ गरिरहेको देखिन्छ । बजेट अधिवेशनमा बजेटमाथिको छलफल कम्तीमा पनि तीन महिना त चल्छ नै । चालू वर्ष यो अधिवेशन छ महिनाभन्दा बढी चलेको थियो । चालू वर्षको वैशाख चौथो सातादेखि सुरु भएको अधिवेशन कात्तिक तेस्रो हप्तासम्म चलेको थियो । यो छलफलमा सबै मन्त्रालय र निकायहरूका बजेट र कार्यक्रममाथि छलफल हुन्छ । यसरी आएको बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाका बारे भने त्यसपछि कसैले खोजीनीति गर्दैनन् । चालू वर्ष पनि त्यस्तै भयो ।

बजेट अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीले संसद्मा भनेको कुरा यता व्यवहारमा भने लागू भएको देखिएन । चालू वर्ष मात्रै होइन विगतमा पनि यस्तै हुँदै आइरहेको थियो । चालू वर्षको अर्धवार्षिकी मूल्याङ्कनमा बजेटका अधिकांश घोषणाहरू कार्यान्वयनमा नआएका देखिएको छ तर पनि संसद्मा कसैले यो कुरा उठाएका पाइएन । सरकारलाई त बजेट पूर्णरूपले कार्यान्वयनमा गइरहेको छ भन्ने लागेको होला । तर अध्ययनहरूले भने त्यस्तो देखाएन ।

यो वर्षको बजेट वक्तव्यमा आएका चार सय ९६ वटा बुँदामध्ये ७३ वटा बुँदालाई नेपाल उद्योग परिसंघले नमुना अध्ययनमा ल्याएको थियो । यो अध्ययनमा ७३ बुँदामध्ये चालू आवको पहिलो छ महिना सकिँदा बजेटमा घोषणा भएकाबाट परिसंघले परीक्षण नमुनाका लागि प्राथमिकतामा राखेकामध्ये आठ बुँदाहरू मात्रै कार्यान्वयनमा आएको देखियो । यो भनेको चालू वर्षको आधा समयमा बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रममध्ये करिब ११ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा आएका अवस्था हो । बजेटमा चालू वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउने भनिएको थियो । त्यसै पनि चालू वर्ष विगतको भन्दा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन नै कम भएको थियो भने त्यसमाथि खर्च पनि घटेको नै देखियो । अध्ययन भएको यो समयको यस्तो खर्च बीस प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन । उल्लेखित अध्ययनले कार्यान्वयनमा आएको भनेर देखाएका आठ वटा बुँदाहरूमध्ये आधाजति त्यस्ता रहेका छन् जो करसँग सम्बन्धित छन् । तिनको प्रकृतिले नै तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान्छन् । कर घटेको भए घटाएर र बढेको भए बढाएर असुल हुन थालिहालिन्छन् । त्यसकारण यसलाई आफैँ अर्थात् स्वचालितरूपमा नै कार्यान्वयनमा आउने विषय मानिएको हो ।

घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएकामध्येका एउटा उदाहरण हो बुँदा नम्बर १४४ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले भनेका थिए । स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ । यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिनको आयात घट्ने विश्वास लिएको छु । तर यता कार्यान्वयनमा यही बुँदा पूर्ण अधुरो रह्यो । कार्यान्वयन गर्ने निकायले चासो नै देखाएनन् ।

संसद्ले पारित गरेको बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएका देखिएमा संसद्ले नै चासो दिनुपर्छ । कम्तीमा संसद् चलेका बेला त खोजीनीति हुनैपर्छ । निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।त्यो हटाउँदा राम्रो हुन्छ ।