निजी क्षेत्रको उपेक्षाले आर्थिक मन्दी चर्कियो !

काठमाडौं । आजभोलि मुलुकभित्र हुने हरेक आर्थिक क्रियाकलापहरू बिस्तारै सुस्ताउँदै गइरहेको छ । विसं २०७२ सालको भूकम्प विसं २०७६ बाट सुरु भएको कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रको गतिलाई अवरोध खडा गर्दै गयो । मानिसहरूमा एक प्रकारको नैराष्यता सिर्जना भयो, उत्पादनमा ध्यान दिइएन, उपभोगमा कमी गराउन सकिएन । प्राकृतिक प्रकोपको कारण मानिसहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवन सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयले मात्र पिरोली रह्यो । आधारभूत वस्तुको समेत उत्पादन हुन सकेन । वस्तुको आयातले तीव्रता लियो, देशको मुद्रा बाहिरियो, बजार मूल्यले आकाश छोयो, आम नागरिकको क्रय क्षमतामा ह्रास हुँदै गयो ।

मिश्रित अर्थव्यवस्थामा सरकार आर्थिक साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको हुन्छ । जसमध्ये निजी क्षेत्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदार हो । अर्थतन्त्रको सुधारको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ । विद्यमान आर्थिक अवस्थाका सुधार गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ, जसले उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन सक्छ । यसै वर्तमान तथ्यगत आधारलाई ध्यानमा राखेर सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक सहअस्तित्व र समभावको दरिलो साझेदारी जरुरी छ । नेपालको अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले अहिले आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउँदै लगेको अवस्था छ । यस परिस्थितिबाट उद्योगी व्यवसायीले असजिलो परिस्थितिको सामना गरिरहनुपरेको यथार्थबाट हामी ग्रसित छौँ ।

पछिल्ला दिनमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, निर्यात घट्दै जानु, विप्रेषणमा निर्भरता बढ्दै जानु, नीतिगत सुधारजस्ता विषयमा सामञ्जस्यता हुन नसक्दा आन्तरिक तथा विदेशी लगानी बढ्न नसक्नु, सेवा प्रवाहमा बेला–बेलामा अवरोध देखापर्ने समस्या बढिरहेका छन् । यसैले गर्दा मूल्य वृद्धिलगायत साना र मझौला उद्योगहरू समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् । अर्थतन्त्रमा देखापर्दै गएका यस्ता समस्याहरूलाई निजी सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रम बाञ्छनीय हुने देखिन्छ । सरकारको स्पष्ट नीति र कार्यान्वयनमा तदारुकता तथा निजी क्षेत्रको इमान्दारिताले निजी सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमलाई सफलीभूत बनाउँछ । जसले रोजगारी सिर्जना गर्नमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

मुलुकमा रोजगारी सिजना गर्न र देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार र निजी क्षेत्र सबैको ध्यान जानुपर्छ । अब पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि ध्यान दिइएन भने देशले ठूलो आर्थिक संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । अब सरकार राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र राजनीति खेलमा नअल्झिकन मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नका लागि काँधमा काँध मिलाएर जान आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि आमनागरिक र व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान गएन । निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको मनोबल घटेको यस अवस्थामा बजारमा माग सिर्जना भएन ।

घटेको मनोबललाई सुधार्दै माग सिर्जना गर्न सरकार, केन्न्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्रले एक आपसमा सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारले निर्धारित पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्नुले बजारमा मागको कमी आएको हो । यस्तो अवस्थामा पूँजीको लागत कमगरि लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई हौसला दिन आवश्यक छ । यसबाट निर्यात प्रवर्द्धन गरी वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्छ ।

निजी क्षेत्र सरकारको आर्थिक साझेदार हो । अर्थतन्त्रमाथि सम्भावित संकट देखाएर व्यापारमा प्रतिबन्ध पनि लगाइयो तर पनि सुधार देखिएन र सबैखालका प्रतिबन्ध हटाइयो । त्यति गर्दा पनि बजारमा वस्तुको माग बढ्न सकेन । यसले आयातनिर्यात र सरकारी राजस्व घटाएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएर भन्दा पनि सरकारी ढुकुटीमा बढ्दो दबाब सामनाको लागि व्यापार नीतिलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काएको छ । सरकारको उद्देश्य जसरी पनि राजस्व बढाउने र प्रशासनिक खर्च चलाउने रहेको देखिन्छ । मूल्यस्फीति बढ्दा व्यवस्थापनका लागि सरकारी भूमिका आवश्यकताभन्दा कम देखिएको छ । आज बजारमा माग खुम्चिँदै गएको छ ।

नागरिकका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि उपचार, शिक्षा, इन्धन, यातायात, महँगो छ । निरन्तररूपमा घट्दो आय र बढिरहेको महँगीले उपभोक्ताको दैनिकी कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ । उपभोक्ता दिनानुदिन पीडित बन्दै जानुले सरकारले निर्दिष्ट गरेको समृद्ध अर्थतन्त्रको परिकल्पना सफल हुन सक्ने देखिँदैन । आर्थिक व्यवस्था सरकार सञ्चालकको राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणबाट प्रभावित भइरहेको छ । जसका कारण सत्ता जतिसुकै परिवर्तन भइरहे पनि सञ्चालकहरू यस विषयमा संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् ।

आजभोलि नेपालको अर्थतन्त्र ऋणमुखी बन्दै गएको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवै ऋणको भरमा चलेको छ । मुलुकमा तरलताको अभावको सकस कायमै छ । निजी क्षेत्र आन्दोलनको मुडबाट फर्किए पनि बजारमा वस्तुको माग छैन । यि सबै समस्याको कारण आर्थिक अनुशासन कमजोर बनिरहेको छ । निजी क्षेत्रहरू आर्थिक समस्याको दलदलमा फसिरहेका छन् । तथ्याङ्कले विदेशी मुन्द्राको सञ्चिति, विप्रेषण, बैंकिङ निक्षेपलगायतका सूचकाङ्कमा सुधार आएको देखाएको छ । निक्षेपमा सुधार देखिए पनि यसको प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिएको छैन । राजस्व बढाउन जथाभावी आयात र अनावश्यक खर्चले आर्थिक असन्तुलन बढाउँदै लगेको छ । यी मुलुकमा तत्काल उत्पन्न समस्या भने होइनन् तर सरकारले समाधानमा ध्यान नदिँदा यसले जरा गाडिरहेको हो ।

लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भइराखेको छ सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले बैंकहरूलाई कानुनीरूपमै संरक्षण गरेको देखिन्छ । यिनलाई संरक्षण मात्र होइन व्यावसायिक जोखिम बहन गर्न लगाउने बारेमा पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । तर यस विषयमा अहिलेसम्म सोचिएको छैन । बैंकहरू त वित्तीय साझेदार बन्नुपर्ने हो । तर नेपालमा यिनको भूमिका साहुको जस्तो रहेको छ । वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जाको तथ्याङ्कबाहिर ल्याउनु मात्र समाधान होइन । खराब कर्जामा परिणत हुन नदिनु उनीहरूको दक्षता हो, जसले अर्थतन्त्रका समस्याहरूलाई आवश्यक निकाश दिन सक्छ ।

अवस्य हो, सरकार खर्च गर्ने क्रममा कमजोर छ । कमजोर खर्च क्षमताले नै बजारमा तरलता अभाव गराइरहेको छ । यदि सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै जाने हो भने तरलता अभावको समस्या देखिँदैन । तरलताको समस्या किन भइरहेको छ त ? समस्या सरकारी खर्च क्षमतामा मात्र होइन । तरलताको अन्य स्रोतमा ध्यान गएको छैन । नेपालमा कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको आकार एक चौथाइ पनि छैन तर साधारण खर्चतर्फको बजेट कहिल्यै फ्रिज भएको छैन, अभाव हुन पुगेको छ । क्षमता बढाउने नाममा भएका बैंक गाभिने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । यसले तरलताको स्रोतलाई भन्दा पनि कालान्तरमा कर्जामा नियन्त्रणको सम्भावनालाई विस्तार गरिराखेको त छैन । विषय सोचनीय बन्दै गएको देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्च वृद्धिका साथै आर्थिक वर्षको अन्तमा पुँजीगत खर्च केन्न्द्रित हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । खर्च गर्ने प्रक्रिया र पथलाई व्यावहारिकरूपमा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी सरल बनाउन आवश्यक छ । संघीय बजेट, खर्च र वित्त प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका खोज्न जरुरी छ । यसमा प्रणालीगत समाधान खोजिनुपर्छ । आर्थिक नीति वर्तमान आवश्यकता र महत्वलाई विश्लेषण गरी निर्माण गरिनुपर्छ । आर्थिक अनुशासनलाई व्यवस्थित गरिँदै जानुपर्ने ठाउँमा यसैमाथि गरिएको अनियमितताले अर्थतन्त्रलाई विश्वस्त बनाउन सकेन । आमनागरिकका अविश्वास मात्र सिर्जना गरिरह्यो ।

सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख अवयवहरू हुन् । निजी क्षेत्रलाई विकास सहकार्यका रूपमा सहभागी गराउँदै लैजान सरकार तयार हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको संरक्षण, विस्तार र नीतिगत सहजतामा सरकार हदैसम्मको लचकदार बन्न आवश्यक छ ।