काठमाडौं, जेठ १९
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज नआएको बताएको छ । बजेटमाथी टिप्पणी गर्दै महासंघले विद्यमान असहज अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक भएतापनि आएका राहत प्याकेज पनि छरिएर आएको र यसले अहिलेको अवस्थालाई संवोधन गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलालाई पुनस्र्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माणलगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान गरी उपलब्ध साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरूत्थान गर्दै विकास गतिलाई निरन्तरता दिने बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गरिएपनि ती उद्देश्य र प्राथमिकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने वर्ग निजी क्षेत्रलाई भने बजेटले उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघको भनाइ छ ।
कोरोना महामारी र जारी लकडाउनका कारण विश्वका प्राय सबै देशहरूले उद्योग व्यवसायसहित अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन अर्बौं डलरको राहत प्याकेज घोषणा गर्दा समेत नेपाल सरकारले ठोस सम्बोधन नगरिरहेको अवस्थामा बजेटमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षामा रहेको निजी क्षेत्र बजेटबाट थप उत्साहित हुन नसकेको महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य भएपनि गत तीन आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता, तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र खर्च गर्ने क्षमताको कमीले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको महासंघले जनाएको छ ।
कृषि, पर्यटन, हवाइ उड्डयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही सम्बोधनको प्रयास गरिएपनि निर्यात प्रवद्र्धन र उर्जाको विषयमा बजेट मौन रहेको महासंघको भनाइ छ । कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्वसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने कुराको स्वागत गर्दै महासंघले पुनर्कर्जा सुविधा साना ठूला सबै तहका उद्योग व्यवसायले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गराउनु पर्ने र बजेटले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धतालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वाससहित यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ ।
‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा उद्योग व्यवसायले गर्ने कारोबारका आधारमा दिइएको छुट, लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी दश वर्षसम्म आयकर छुट, लघु बीमामा लाग्दै आएको मुअकर हटाइएको, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भन्सार महसुल घटाइएको, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भंसार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न केही वस्तुहरूको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएकोछ’, जुन सकारात्मक भएको महासंघको भनाई छ ।
साथै स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन गर्न कपास, रेशम, उन, वांस, केरा, अल्लो तथा बनस्पतीजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषबाट खर्च गरिने सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्र सेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्ने तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सदैव चनाखो हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी छ महिनाभित्र पूरा गरिने प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण रहेको महासंघले जनाएको छ ।
त्यसैगरी कृषिको समुचित विकासका माध्यमबाट आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएका कृषि जमीनमा कृषकको पहुच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी, एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पाकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यम विकास गर्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको महासंघको भनाइ छ । यद्यपि श्रमको विषयमा भने बजेटले स्पष्ट सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघले बताएको छ । ‘अहिलेको कठिन अवस्थामा सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो, त्यो पाइएन ।
संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कुरा आएको छ । सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपश्चात् कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुरा आएको छ जुन व्यावहारिक छैन’, महासंघले भनेको छ ।
मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने सबैभन्दा ठूलो माध्यम भनेको निजी क्षेत्रनै भएको भन्दै महासंघले निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क अगाडि बढ्ने विश्वास सरकारले दिने हो भने अझै पनि थप रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेको दाबी गरेको छ । जीडीपीको करिब चार प्रतिशत नोक्सानीमा गइसकेको, लगभग १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी परम्परागत रूपमै आएको र करिबसात लाखका लागि रोजगारी सृजना गर्ने भनिए पनि त्यसको कुनै ठोस योजना नआउँदा उक्त लक्ष्य अघिल्ला वर्षमा जस्तै कागजमै मात्र सीमित हुनसक्ने भएकोले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमाण्ड शुल्कका विषयमा बजेटमार्फत अर्थपूर्ण सम्बोधन खोजेको तर त्यो अपेक्षाकृत हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ । कोभिडका कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था केहीमात्रामा स्वागतयोग्य भएपनि बिजुलीको महशुल २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने र बिजुली महशुल तिर्ने समयसीमा चार महिनापछि सार्नुपर्ने, मुअकरको दरको विषयमा सम्बोधन हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । साथै सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको सवल पक्षलाई पनि सम्बोधन हुन नसके महासंघको भनाइ छ । बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका मागलाई अर्थपूर्ण रूपमा सम्बोधन भएको भए अर्थतन्त्र चाँडैनै पुनरुत्थान हुने निजी क्षेत्रको विश्वास थियो ।
‘प्रस्तुत बजेट गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा केही सानो आकारमा आएको छ । हाम्रो राजस्व संकलन, विप्रेशण र वैदेशिक सहयोगलगायतको अवस्थालाई मनन गरी ल्याइएको १४ खर्व, ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटलाई त्यति ठूलो आकारको बजेट भन्न सकिँदैन जुन सन्तुलित छ । तर, बढ्दो प्रशासनिक खर्च, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, घट्दो विकास खर्च, कोभिडले आगामी दिनमा पार्ने असर, हाम्रा आम्दानीको स्रोतमा आउने संकुचनलगायत समेतलाई विश्लेषण गर्दा सरकारले आफ्नो क्षमतामा सुधार नगर्ने हो भने समग्रमा बजेट कार्यान्वयनमा निकै ठूलो चुनौती देखिन्छ र ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि निकै महत्कांक्षी देखिन्छ’, महासंघले भनेको छ, ‘समग्रमा बजेटले वर्तमान परिस्थितिलाई अनुभूत गर्दै उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रममा केही नयाँपन दिनखोजे पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन तथा पुनरूत्थान गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विश्वास एवं सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकासेर अघि बढ्न जति सकारात्मक ढंगको साहस देखाउनु पर्दथ्यो त्यो अपेक्षितरूपमा प्रकट हुन नसकेको हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया