बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री असफल

काठमाडौं । हौसिएर बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक साधनस्रोत भने जुटाउन नसकेर मध्यावधि मूल्याङ्कनका नाममा ठूूलो मात्रामा बजेट कटौती गर्ने परम्परालाई अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि दोहोर्याए । संविधानसभाले संविधान घोषणा गरेपछि बनेका सबै सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले यसरी नै मध्यावपधि मूल्याङ्कनमा बजेटको आकार घटाउने गरेका थिए । त्यो संविधानअनुसार निर्वाचन भएर गठित सरकारका अहिलेसम्मका सबै अर्थमन्त्रीले संसद्मा आफैँले पेस गरेको आय व्यय विवरणअनुसार काम गर्न सकेनन् । त्यसको मूल कारण हो आफैँले प्रस्तुत गरेका राजस्वका स्रोतहरू परिचालन गर्न र चुहावट रोक्न नसक्नु । त्यसरी गरिएका मध्यावधि मूल्याङ्कनको मार भने देशको विकास निर्माण क्षेत्रले व्यहोर्दै आउनुपरेको छ । बजेट कटौती गर्दा जहिले पनि अर्थमन्त्रीका आँखा पुँजीगत खर्चमै पर्ने गरेका छन्, जो पछिल्लो समयमा पनि त्यस्तै भयो । चालू वर्ष पुँजीगततर्फ त्यसै पनि अघिल्ला वर्षभन्दा कम विनियोजन भएको थियो । तीन खर्ब दुई अर्बको यो विनियोजनमा मध्यावधि मूल्याङ्कनमा करिब ५० अर्ब कटौतीमा प¥यो । घटेको यो रकम पनि पूरा खर्च हुने अवस्था हुँदैन । यो छ महिनामा २० प्रतिशत पनि नाघ्न नसकेको अवस्थाले त्यसै भन्छ ।

यो हप्ताको प्रारम्भमै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गरे । कुल बजेटको आकारमा दुई खर्ब २१ अर्ब घटाइएको जानकारी दिइयो । यस्तो जानकारी गराउँदा अर्थमन्त्रीले लक्ष्यअनुसार आम्दानी नभएपछि बजेट खर्चको लक्ष्य संशोधन गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए । बजेट प्रस्तुत गर्दा भने उनले कुनै पनि तरिकाले बजेट पूर्णरूपमा खर्च गर्ने भनी सांसदहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए । यो भनेको जसरी पनि कार्यान्वयन हुन्छ भनिएको हो । उनको यो दाबी छ महिना पनि टिकेन । संसारभर बजेटको मध्यावधि समयमा हुने कटौतीलाई अर्थमन्त्रीको असक्षमता मानिन्छ । यो संशोधनलाई विज्ञहरूले पनि बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री अक्षम भएको मानेका छन् तर यता बजेट कटौती गर्दाकै कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले आफ्नो पालामा अर्थतन्त्र सुदृढ भएको दाबी भने गर्न छाडेनन् । चालू वर्षका लागि बजेट घोषणा हुँदा यसको आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको थियो । मध्यावधिमा त्यो घटेर कुल १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा झरेको अवस्था छ । सवा दुई खर्ब बजेट कटौती हुँदा पहिले नै कम विनियोजन भएको विकासतर्फ मात्रै पचास अर्ब कटौती भएको छ । यसलाई पनि विज्ञहरूले विकासमा कैंची मानेका छन् । १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट आउँदा विकासतर्फ तीन खर्ब मात्रै भागमा परेको थियो । विगत एक दशकका विवरण हेर्दा विकास खर्च ४० प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको देखिँदैन । त्यसलाई आधार मान्दा चालू वर्ष विकासका काममा खर्च हुने रकमको अंक एक खर्बको हाराहारीमा सीमित रहनेजस्तो अवस्था प्रकट हुँदैछ ।

सरकारले बजेटको मध्यावधिमा योरूपले कटौती गरिहँदा सरकारको अर्को निकायबाट गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । त्यसमा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी संख्याले राज्यले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवाहरू नपाएको भन्ने उल्लेख । यस्तो संख्या नै किटानी हुँदा ६० लाखको हाराहारीमा पुग्छ । यो पक्षमा अर्थमन्त्री जवाफदेही हुन्छन् कि हुँदैनन् आफैँ एउटा प्रश्न हो । त्यो आधारभूत सुविधामा शिक्षा, स्वास्थ्य र साधनमाथिको पहुँच नपुगेको भन्ने छ । यसमा भौतिक पूर्वाधारका सेवाहरूको पनि उपभोग गर्न नपाएको भन्ने देखिन्छ । यसमा अर्थमन्त्रीको जवाफदेही कति हो त्यो आओस् ।