नारा समृद्धिको, यात्रा गरिबीको

काठमाडौं । सत्तामा रहेका र नरहेका सबै दलको मूल उद्देश्य भनेको मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु हो । चुनावका समयमा ल्याइए घोषणापत्रदेखि जो जसको सरकार बने पनि त्यसले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समृद्धिकै कुरा गरिन्छ । केहीअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पूर्वपश्चिम छिचोल्ने गरी ठूलो हो–हल्लाका साथ तीन हप्ताको निरन्तर यात्रा सम्पन्न गरेको थियो । त्यो यात्राको नामै समृद्धि यात्रा भन्ने राखियो । यसबीचमा नेताहरूले गर्ने भाषणमा समृद्धिको कुरा नआएको कतै हँुदैन । पाँच वर्षमा पच्चीस लाखलाई रोजगारी दिने भनेर घोषणापत्रमा लेखिएको कुराले पनि दलहरूले समृद्धिलाई नै सम्झिएको बुझाउँछ । यसको अर्थ हो नारामा समृद्धिका कुरा धेरै नै आइरहेका छन् तर यता मुलुकको यात्रा भने गरिबीतर्फको छ । यो कुनै आरोप होइन । सरकारी निकायको अनुसन्धानले नै त्यस्तै देखाएको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको त्यो अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने देशमा गरिबी बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा २० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको भन्ने त्यो अध्ययनको निष्कर्ष हो ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यो हप्ता सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९–८०) मा नेपालमा नेपालमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसमा जनसंख्यालाई आधार मानिँदा ६० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । यो भनेको २० दशमलव २७ प्रतिशत हो । १२ वर्ष पहिलाको अघिल्लो अघिल्लो अध्ययनमा गरिबी २५ प्रतिशत थियो । अहिले केही प्रतिशत घटेको छ तर यसको रफ्तार भने एकदमै न्यून देखियो । तीन करोड जनसंख्या रहेको मुलुकमा ६० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको भन्ने सरकारी अध्ययनले नै देखाउँछन् भने यो गम्भीर विषय हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ताका अनुसार नेपालमा तय गरिएको गरिबीको नयाँ रेखा भनेको २० दशमलव २७ प्रतिशत हो । आज पनि नेपालमा करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू न्यूनतम मापदण्डअनुसार खान नपाउने, लगाउन नपाउने, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्न नपाउने अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य र साधनमाथिको पहुँच नपुगेको मान्छेहरूको प्रतिशत अहिले पनि करिब २० प्रतिशत छ भनेर यो पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाएको छ । प्रदेशगतरूपमा फेरि गरिबीको रेखा त्यहाँभित्र पनि विभेद छ भन्ने देखिन्छ । सबैभन्दा कम गरिबी गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ । बागमती सँगसँगै छ । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा छ । सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ । यो सात वटा प्रदेशको तुलना ग¥यौँ भने लुम्बिनी र कर्णाली पनि पछाडि नै छन् । मधेश र लुम्बिनीको उस्तैउस्तै छ । कर्णालीमा सुधार भएको देखिएको छ पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार । सुदूरपश्चिममा अहिले पनि करिब ३४ प्रतिशत गरिबी छ ।

गरिबीको यो अवस्था एक्काइसौँ शताब्दीको चौथाइ समय पार भएको अवस्थाको हो । गएको पचासको दशकदेखि चालू असीको दशकमा आइपुग्दासम्म सत्तामा तिनै दल, तिनै व्यक्ति छन् । तिनले कहिले एकलौटी र कहिले मिलीजुली शासनकर्ता यिनै व्यक्ति र यिनै दल फेरि सत्तामा नै रहेका बेला २० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरूको अवस्था न्यूनतम मापदण्डअनुसार खान नपाउने, लगाउन नपाउने, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्न नपाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र साधनमाथिको पहुँच नपुगेको अवस्थामा छन् भने निश्चय नै दुःखद् कुरा हो । नाराले मात्रै देश समृद्ध बन्दैन भन्ने सिद्ध भइसकेको यो अवस्थाबारे सबै गम्भीर हुन आवश्यक छ । उल्लेखित संख्या दिनमा दुई सय रुपैयाँमा पनि खर्च गर्न नसक्नेमध्येको हो । यो कुरा नेतृत्वको मनमा बिझ्नुपर्छ ।