आशा जगाउन नसकेको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा

काठमाडौं । राजनीति र आर्थिक दृष्टिकोणबाट बजेटलाई महत्वपूर्ण मानिएको हुन्छ । प्रत्येक आवधिक निर्वाचनमा विभिन्न राजनीति दलहरू ले आ–आफ्ना घोषणपत्र जारी गरेका हुन्छन् । ती घोषणापत्रहरूमा जनतासँग विभिन्न प्रतिबद्धता गरिएका पनि हुन्छन् । घोषणापत्रमा मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी, विकास निर्माण र जनसेवाजस्ता विषयहरू समेटिएका पाइन्छन् । यसकारणले गर्दा पनि जनताले अमूल्य मत दिएर विजयी गराएका हुन्छन् । ती प्रतिबद्धता एवम् जारी गरिएका घोषणापत्रअनुसार विजयी दलले कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ र कार्यक्रम ल्याउने माध्यम भनेको सरकारले ल्याउने बजेट हो । बजेट यस्तो सशक्त दस्तावेज हो कि जसले राजनीति र अर्थ प्रणालीलाई नै उथलपुथल बनाउन सक्ने सामथ्र्य रहेको हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब भएकोमा अहिले उक्त बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १५ खर्ब ३० अर्बमा झारिएको छ । अर्थात् कुल बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान छ । जसमा चालूतर्फ १० खर्ब सात अर्ब र पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सुरुको बजेटभन्दा दुई खर्ब २१ अर्बले कम गरिएको छ ।

संशोधित बजेटको संरचना हेर्दा त्यति आशा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । देशमा विकासले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा जति सक्यो विकास खर्च बढाउनुपर्नेमा झनै विकास खर्च घटाउने काम भएको छ । पहिले तीन खर्ब दुई अर्ब पुँजीगत बजेट भएकोमा अहिले २ खर्ब ५४ अर्बमा झारिएको छ । यसो गर्दा विकासले गतिलिन नसक्ने हुन्छ । अरू खर्च कटाएर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा झनै घटाउने काम भएकाले यो संशोधित बजेटले जनताका आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ नै ।

चालू खर्च सुरुको बजेटमा ११ खर्ब ४१ अर्ब भएकोमा यसलाई १० खर्ब सात अर्बमा सीमित गरिएको छ । चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य राम्रो भए पनि नियन्त्रण हुन सक्छ सक्दैन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थाहा हुनेछ । चालू खर्चको प्रकृति यस्तो हुन्छ कि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मुस्किल नै पर्छ । कर्मचारीको तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च, इन्धनजस्ता कुरामा नियन्त्रण गर्नै सकिँदैन । यस्ता खर्च गर्नै पर्छ । बरु कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, भएकोमा कटौती गर्ने कार्य गर्न सकियो भने केही सम्भव होला । आर्थिक वर्षको छोटो बाँकी अवधिमा त्यो गर्न पनि सम्भव देखिँदैन । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा चालूगत खर्च बढ्ने नै हुन्छ । कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा त्यति विश्वास गरिहाल्न सकिँदैन ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब विनियोजन भएकोमा संशोधित बजेटमा दुई खर्ब ६९ अर्बमा झारिएको छ । यसमा पनि कम गर्न सकिँदैन । वित्तीय व्यवस्थापन भनेको सरकारले लिएको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको लागि व्यवस्था गरिएको शीर्षक हो । राज्यले लिएको ऋणको सावाँब्याज सम्झौताबमोजिम भुक्तानी गर्नैपर्छ अन्यथा देशको विश्वसनीयतामा प्रश्न आउन सक्ने हुन्छ । तोकिएको अवधिमा निश्चित रकम भुक्तानी गर्नैपर्ने भएकाले यसमा गरिएको कटौती उपयुक्त देखिँदैन ।

सरकारको राजस्व असुली गर्ने क्षमतामा पनि प्रश्न चिह्न आएको छ । सुरुको बजेट वक्तव्यमा १४ खर्ब २२ अर्ब भएकोमा अहिले १२ खर्ब दुई अर्बमा ल्याइएको छ । अर्थमन्त्रीले राजस्व र पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको भए त्यहाँ उनको विज्ञता देखिने थियो तर उनले त्यो गर्न सकेनन् । उल्टो पुँजीगत खर्च र राजस्व कटौती गर्दा अर्थतन्त्र झनै खस्कने सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विडम्बना के देखिन्छ भने छ महिनाअघि आफैँले पेस गरेको बजेट छ महिनापछि करिब १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटलाई १५ खर्ब ३० अर्बमा झार्नुलाई राम्रो विज्ञता हो भन्न सकिँदैन ।

सबै अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्दा ठूलो आकारको पेस गर्ने र कार्यान्वयनमा आउँदा यो र त्यो समस्या भनेर पन्छिने परिपाटी अहिलेको मात्र होइन । गत विगत वर्षहरूदेखि नै भई आएको हो । त्यो परम्परालाई अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि तोड्न सकेनन् । विगतमा पनि प्रतिबद्धता जनाएका ऋण आउन नसकेको, मित्र राष्ट्रहरूबाट अनुदान नआएको, भन्सारमा आधारित आम्दानी भएको र आयात नियन्त्रण गर्दा राजस्वमा कमी भएको, राजस्व प्रशासनमा सुधार हुन नसकेको जस्ता स्पष्टीकरण आएकै हुन् । अहिले पनि यिनै कुराको पुनरावृत्ति भएको पाइन्छ । राजस्व र विकास खर्च बढाउनेतर्फ कुनै प्रयास भएको पनि देखिँदैन ।

छ महिनाको आम्दानी र खर्च दुवै क्षेत्र निराशाजनक देखिन्छन् । १४ खर्ब २२ अर्बको राजस्व लक्ष्य भएकोमा पाँच खर्ब १५ अर्ब मात्र संकलन हुन सकेको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब खर्च हुन्छ भनिएकोमा अहिले ५० अर्ब मात्र खर्च भएको छ । यस प्रकारको आम्दानी र खर्चले देशको अर्थतन्त्र उकासिन सक्ने देखिँदैन । जहाँ आम्दानी र खर्च दुवै निराशाजनक भएपछि विकास निर्माण कार्यले गति लिन सक्ने अवस्था नै हुँदैन ।

आन्तरिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ४० अर्ब अनुमान भएकोमा एक खर्ब २८ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब १३ अर्ब अनुमान भएकोमा ३९ अर्ब प्राप्त भएको छ । यसरी नै वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब अनुमान भएकोमा २० अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ । यस प्रकारले आम्दानीका स्रोतहरू ज्यादै निराशाजनक देखिएपछि खर्च बढाउन सकिने अवस्था नै हुँदैन । यही कुरालाई बुझेर होला अर्थमन्त्रीले चालू आवमा एक खर्ब ३४ अर्ब, पुँजीगतमा ४८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३९ अर्ब खर्च कटौती गरिदिएका छन् । यस प्रकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई खर्ब २१ अर्बले बजेट कटौती हुन गएको छ ।

नेपालको बजेट संरचनादेखि नै त्रुटि भएको पाइन्छ । लोकप्रियता पाउनका लागि सबै अर्थमन्त्रीले ठूलो आकारको बजेट तयार गर्नेगरेका छन् । स्रोतको यकीन नभएको अवस्थामा पनि बजेट तर्जुमा गर्ने गरिएको देखिन्छ  । दातृ निकायसँग सम्झौता नभइकन पनि बजेट विनियोजन गर्ने तरपछि सम्झौता हुन नसकेको अवस्थामा अनावश्यकरूपमा बजेट राखिने गर्दा यथार्थ बजेट तर्जुमा भएको हुँदैन । राजस्व, अनुदान, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋणजस्ता बजेटका आधारभूत अवयवहरूको तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण र प्रयोग नगरीकन अनुमानको भरमा बजेटमा समावेश गरिँदा राष्ट्रिय आय र व्ययको विवरण यथार्थपरक भएको पाइँदैन । त्यसकारण बजेट प्रस्तुत गरेको छ महिना व्यतित हुन नपाउँदै बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो र अहिले यही भएको छ ।

बिर्सन नहुने कुरा के छ भने बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा प्रत्येक वर्ष उही र उस्तै समस्या अर्थमन्त्रीले भनेका हुन्छन् । यो बजेटमा पनि त्यही समस्या उल्लेख गरिएको पाइन्छ । विगतका आयोजनाहरू पूरा गर्न नसक्दा त्यसको भार अहिले परेको, स्रोत सुनिश्चतता नगरी आयोजनाका लागि बजेट राख्ने, राजनीति पहुँच र दबाबको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण नगरी जथाभावी बजेटमा समावेश गर्नेजस्ता समस्या प्रत्येक आर्थिक वर्ष दोहोरिएका देखिन्छन् । यस्ता समस्याहरूको पहिचान पहिले नै गरिएको भए बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा त्यति समस्या आउने थिएन । स्रोत ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले मूलतः तीन तहको संरचनालाई औँल्याएका छन् । संघीय सरकारले स्रोतको बाँडफाँट गर्ने हुँदा सीमित स्रोत शासकीय संरचनाका तल्लो तहसम्म पु¥याउनुपर्ने भएकाले संघीय सरकारलाई स्रोतको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको कुरा संशोधित बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

सार्वजनिक खर्च अपेक्षितरूपमा बढ्न नसक्नुमा रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, क्षतिपूर्तिजस्ता समस्याको कारणले समयमा बजेट खर्च हुन नसकेको कुरा औँल्याइएका छन् । त्यसैगरी स्रोत सुनिश्चतता नभएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नु र स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट विनियोजन हुनु पनि खर्च हुन नसक्नुलाई औँल्याइको छ । त्यसैगरी विभिन्न सरकारबीच समन्वय हुन नसक्नु, सामाजिक सुरक्षा, अनुदानलगायतका कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन हुन गएको कारणले गर्दा पनि बजेट खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा बजेट समीक्षामा उल्लेख भएका छन् ।

यसैगरी अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च बढाउन नसकिएका अन्य कारणहरूमा आयोजना प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारीहरूको समयमा व्यवस्था हुन नसक्नु, छोटो समयमा नै कर्मचारीहरूको सरुवा हुनु, स्थानीय जनताबाट आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध आइरहनु, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा अवरोध, पुराना कानुनको संशोधन तथा नयाँ कानुनको निर्माणमा कठिनाइ, ईबिडिङ व्यवस्थित हुन नसकेको, समपूरक कोषको बजेट न्यून राखिने प्रवृत्ति, समयमा शोधभर्ना प्राप्त गर्न नसक्नु, अवन्डामा बजेट राखिनु र समयमा बजेट बाँडफाँट नगरिनुजस्ता विषयहरू अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् ।

निश्चय नै स्रोत संकलन, व्यवस्थापन र खर्च बढाउन नसक्नुमा यी कारणहरू केही हदसम्म कारक तत्व हुन सक्छन् । मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक प्रतिबद्धता एवम् प्रशासनिक क्षमता नै हुन् । तर हामी कहाँ यी दुवै क्षेत्रले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेका हुनाले नै बजेट खर्च बढ्न नसकेको अहिलेको अवस्था हो ।