सरकारद्वारा आफ्नै पूर्वघोषणालाई बेवास्ता गर्दै विद्युतीय सवारीमा कर : नाडा
काठमाडौं, जेठ १९
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा आफ्नै पूर्वघोषणालाई बेवास्ता गर्दै विद्युतीय सवारीमा कर लगाएको जनाएको छ । देशको वर्तमान जटिल अवस्थामा आएको बजेटबाट ठूलै आशा र विश्वास गरे पनि अपेक्षाअनुरुपको बजेट नआएको नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए ।
बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफ्नो बजेट वाचन गर्ने क्रममा विद्युतीय सवारीसाधनलाई सहुलियत दिइनेछ भन्ने वाक्यबाट सबै अटोमोबाइल व्यवसायीहरु एकपटक खुसी भए पनि सरकारले आफ्नै पूर्वघोषणालाई बेवास्ता गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनहरुमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरुमा जस्तै उच्च महशुल दर लगाइदिएर मारमा पारिदिएको बताए । त्यसै पनि महङ्गा विद्युतीय सवारीसाधनहरुको मूल्य उच्च महसुल दर लगाइदिएपछि डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरुभन्दा महङ्गो हुनपुगेकोले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतीय सवारीसाधनहरु खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको दुलाले बताए । यसबाट विद्युतीय सवारीसाधनहरुको प्रयोगलाई सरकारले फेरि निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारीसाधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएको उनले बताए । यसअघि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दे तदनुरुप महशुलहरुमा उच्च छुट दिँदै आएको सन्दर्भमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले पनि त्यसको अनुशरण गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनहरुको सहज आपूर्तिलगायत त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वर्कशप र चार्जिङ्ग स्टेसनहरु स्थापित गर्न आफनो लगानी बढाउँदै लगेका थिए ।
त्यसैगरी सरकारले सवारीसाधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा निर्माता कम्पनी वा उसका आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउनेछन् भनी स्पष्ट लेखिए पनि उल्लिखित शर्त उल्लंघन गरी सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारीसाधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ भनि आर्थिक विधेयक २०७७ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएबाट उत्पादक कम्पनीद्वारा नियुक्त जुनसुकै बिक्रेताबाट पनि सवारीसाधन आयात गर्नसक्ने अवस्था कायम रहन गई उत्पादक कम्पनीको कुनै जानकारी वा दायित्व नै नरहने अवस्था उत्पन्न भएको नाडाले जनाएको छ । जसबाट आयातित सवारीसाधनको हकमा उत्पादक कम्पनीको कुनै जिम्मेवारी नरही स्थानीय बिक्रेता मात्रै जिम्मेवार रहन जाने परिस्थति आएको नाडाको भनाइ छ ।
यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट डिलरसिप नियुक्त नभएका एजेन्टहरुले पनि उत्पादक कम्पनीको जानकारीविना विदेशस्थित स्थानीय बिक्रेता वा डिलरबाट जथाभावी डिलरसिप नियुक्ति पाउँदा सवारीसाधनहरुको मूल्यमा एकरुपता नहुनुका साथै न्यून बीजकीकरणको उच्च सम्भावना रहन जाने नाडाले जनाएको छ । यसका साथै पुराना सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरु पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरुको डम्पिङ साइट बन्नसक्ने प्रबल सम्भावना भएकोले हाल भएको व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्न नाडाले सरकारसँग माग गरेको छ । साथै नाडाले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै जनताको स्वास्थ रक्षाको लागि जारी गरेका सुरक्षाका मापदण्डहरुको कडाइका साथ पालन गर्दे व्यावसायिक कारोबारलाई सञ्चालनका लागि लकडाउन खोल्न आग्रह गरेको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया