नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण

काठमाडौं । आज विश्व नै भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएकाले धेरैजसो देशहरूमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा विकृति, विसङ्गति र अराजकता दिन प्रतिदिन तीव्ररूपले बढि रहेका छन् । त्यसैले यी देशका सरकारले आफ्ना नागरिकका नैतिकतालाई स्खलित गर्दै समाजका हरेक तहलाई निकम्मा बनाउँदैछन् ।

वस्तुतः भ्रष्टाचारीहरूको राष्ट्रिय भावना हुँदैन । तसर्थ उनीहरू आफ्नो राष्ट्रको हितविपरीत सौदागर गर्न पनि हिच्किचाउँदैनन् । एकातर्फ उनीहरूले राष्ट्रिय हितविपरीत सन्धि तथा सम्झौता गर्न सक्छन् भने अर्कोतर्फ विदेशीहरूसँग मिलेर स्वदेशी आयोजना तथा उद्योगहरूलाई धरापमा पार्न सक्छन् ।

कुनै पनि देशका नेताहरूले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्ने हो । परन्तु धेरैजसो देशहरूमा उनीहरू नै यस्तो कुकृत्यमा संलग्न छन् । त्यसैले विश्वभर भ्रष्टाचार हुनु स्वाभाविक हो । वर्तमान समयमा भ्रष्टाचारीहरूले अर्थोपार्जनका लागि आफ्ना देशका गोप्य सूचना अन्य देशहरूमा पठाउने र अराष्ट्रिय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढाई आतङ्क फैलाइरहेका छन् । उनीहरूको प्रमुख ध्येय नै आयआर्जन गरी आफ्नो सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्नु हो । तसर्थ हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम विश्वव्यापी भएको छ र नेपाल पनि यस सम्बन्धमा अछुतो रहन सकेको छैन ।

साधारणतः कुनै पनि व्यक्तिद्वारा आफ्नो सम्पत्तिका स्रोत र गन्तव्यलाई गोप्य राखेर गैरकानुनीरूपमा कमाएको धनलाई विभिन्न छद्म कारोबार देखाई वैध आर्जित सम्पत्तिजस्तो बनाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । जुन निम्नलिखित चार चरणमा गरिन्छ । प्रथम चरणमा अवैधरूपमा रकम सङ्कलन गर्ने काम गरिन्छ भने दोस्रो चरणमा उक्त रकम कतै राख्ने काम गरिन्छ । त्यसपछि उक्त रकमलाई विभिन्न माध्यमद्वारा बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गराइन्छ ।

तेस्रो चरणमा आर्जित अवैध रकमको तहकीकरण गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीद्वारा प्रयोग गरिन्छ । जुन अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई पत्ता लगाउन सहज हुँदैन । चौथो चरणमा जब उक्त रकमलाई एकीकृत गरी औपचारिकरूपमा सम्बन्धित राज्यको अर्थतन्त्रमा प्रवेश गराइन्छ, तब उक्त रकम वैधरूपले आर्जन गरेकोजस्तो आभाष हुन्छ ।

वस्तुतः सम्पत्ति शुद्धीकरण मौद्रिक लाभ गर्ने उद्देश्यले गरिने एक अनैतिक कार्य हो । यो एक गम्भीर आर्थिक अपराध हो । जसले कुनै पनि वित्तीय कानुनी राज्यको अवधारणालाई पालना गर्दैन । वर्तमान समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्य विश्वव्यापी भएको छ । जसले सम्बन्धित सरकार, राज्य व्यवस्था र वित्तीय प्रणालीप्रति वितृष्णा मात्र पैदा नगरी सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

वस्तुतः सन् १९९१ मा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) स्थापना गरिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यलाई एक गम्भीर अपराधको रूपमा अङ्गीकार गरियो । तत्पश्चात् यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई विश्वभरि नै स्वीकारियो । यही कारणले हाल विश्वका एक सय तेत्तीसभन्दा बढी देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन लागू गरिएको छ ।

सन् २००२ मा नेपालले एफएटीएफको क्षेत्रीय संस्था प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लन्ड्रिङको सदस्यता प्राप्त गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली, २०६६ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापहरूमा वित्तीय लगानी विवरण रणनीति तथा कार्यक्रम (२०६८–७२) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको सूचना बैंकिङ प्रणालीतर्फको नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइबाट र अन्यतर्फको नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान र स्थानीय जनताबाट समेत प्राप्त गरिन्छ ।

प्राप्त सूचना र सुराकीहरूको अनुसन्धान एवम् तहकीगत गरी तोकिएको कसुर गरेको हो वा होइन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने जिम्मेवारी र अधिकारसहित नेपाल सरकारको २०७८को एक निर्णयानुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना गरिएको छ । जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यको सम्बन्धमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यहरू गर्दै आएको भए पनि यसका नीतिनियमहरूमा समयानुकूल संशोधन नगरिएकोले ठूलाबडा तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको निगरानी गरेको पाइँदैन ।

वर्तमान समयमा नेपालमा शंकास्पद आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको अनुमान छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यहाँको शंकास्पद कारोबार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८१ दशमलव ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको अवगत हुन्छ ।

हाल यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि गरिएको प्रयासबारे वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था र विद्यमान नीतिनियमहरूको कार्यान्वयनको बारेमा पारस्परिक मूल्याङ्कन गर्न काम सुरु गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । जसको निष्कर्ष एफएटीएफले जारी गरेको ४० बुँदे सिफारिसको अनुपालनमा आधारित हुनेछ ।

संक्षेपमा भन्ने हो भने सन् २०११ को पारस्परिक मूल्याङ्कनमा एफएटीएफले जारी गरेको ४० बुँदे सुझावमध्ये केबल एउटा मात्र कार्यान्वयन गरिएको आधारमा सोहीअनुरूप नतिजा प्राप्त गरेको नेपालले त्यसपछि यहाँ गरिएको केही कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारका कारण हाल सुरु गरिएको पारस्परिक मूल्याङ्गनमा पहिलेको भन्दा केही सन्तोषजनक नतिजा आउने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । यति मात्र नभई तत्कालीन सरकारले यहाँबाट सीमापार गरिने नगद मुद्राको ओसारपसारसम्बन्धी ३२ नम्बरको सुझावअनुसार कार्यान्वयन एवम् अन्य आवश्यक विवरण पनि पेस गरिएकाले भविष्यमा पहिलेको भन्दा केही सन्तोषजनक नतिजा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । परन्तु यहाँ विद्यमान वित्तीय संस्थाहरूभन्दा इतरका अन्य निकायहरूको भूमिकामा मूल्याङ्कनकर्ताहरूमा सन्देह पैदा भएको अवस्थामा भने उक्त अपेक्षाका तुषारापात नहोला भन्न सकिँदैन । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुन नित्तान्त आवश्यक छ ।