नेतृत्वले नङ्गयाएको संघीय गणतन्त्र

काठमाडौं । मुलुकमा विद्यमान सुशासन राजनीतिक नेतृत्वको सक्षमतामा निर्भर रहन्छ । नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक इमान्दारिता, अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दूरदर्शिताले देशको समृद्धिलाई पछ्याइरहेको हुन्छ । यसले सुशासनको अभ्यास गर्छ, विकासको गोरेटो तय गर्छ र आधारभूत आवश्यकताको स्थायी संरचना निर्माण गर्छ । मानिस कर्ममा विश्वास गर्न थाल्छन, कामलाई महत्व दिन्छन् । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । हरेक व्यवस्थाका कमजोर पक्षलाई मात्र दोषी बनाउँदै छोटै समयमा नेपालमा धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरिए । तीन दशक पनि नभई तीनवटा व्यवस्था परिवर्तन भए । प्रत्येक नयाँ व्यवस्थाले आमनागरिकलाई नयाँ सपनामात्र बाँडे । कुनै पक्षका विरुद्ध लाग्न मात्र शिकायो, कट्टर बनेर विरोध गरियो, ढुङ्गा लाठा लिएर सडकमा उत्रियो, फोहोर पानी, टियर ग्यास र गोलीसम्म खाइयो । तर आज आमनागरिक किन त्यसो गरिएछ भन्दै आत्माग्लानी गरिरहेका छन् ।

गणतन्त्रमा जनताको छोरो चुनिन्छ, उसैले देशमा शासन चलाउँछ । उसले देशको वास्तविक अवस्था बुझेको हुन्छ, स्रोतसाधनको वितरण समन्यायिक हुन्छ । जनताका समस्या मुखरित हुन्छन् भ्रष्टचार हुँदैन, सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा छिटो र छरितो हुन्छ । विकासले गति लिन्छ, नागरिकको जीवनस्तर उच्च बन्दै जान्छ भन्नेमा नागरिक विश्वस्त थिए । तर नागरिकले सामान्य जीवनस्तर धान्न पनि कठिन बन्दै गयो, श्रमिकले श्रम गरेर जीवन धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

श्रम नगरी नेता र उसका झोला बोक्नेहरू सम्पन्न बने । शैक्षिकस्तर नभएको पाखुरा, तिघ्रामा टाटु खोपेर हिँड्ने, दुई तीनवटा मोबाइल बोकेर झूट बोल्दै हिँड्ने व्यक्तिले आज हाइफाइको जीवन गुजारी रहेको छ । वास्तवमा गणतन्त्रको विशेषता यिनै रहेछन् यसै गरे जीवन चलाउन सहज हुने रहेछ भन्ने बुझाइ सर्वसाधारणमा बढ्दै गयो ।

स्कुलस्तरको शिक्षा मुलुकको आवश्यकता र उद्देश्यविहीन बनाई लेटर ग्रेडिङजस्तो मूल्याङ्कन पद्धति अपनाएर सिकाइको स्तर तहसनहस बनाइयो । जुन नेपालको भौगोलिक विशेषतामा अनुसार सुहाउँदो थियो थिएन हेरिएन, जबरजस्त लादियो । आजको शिक्षामा न अनुशासन छ, न त नैतिकता र अध्यात्म नै जसले गर्दा शिक्षकको इज्जत र प्रतिष्ठा गुम्न पुग्यो । शिक्षक आफ्नो काम पुरा गर्छन विद्यार्थीको चिन्ता लिँदैनन् । अभिभावक स्कुलप्रति उत्तरदायी छन् शिक्षकबारे बुझ्दैनन् । पैसा महँगो तिरेकाले बच्चा पास हुनुपर्ने, राम्रो नम्बर ल्याउनुपर्ने माग अभिभावकको छ ।

राजनीतिक खिच्चातानीले विश्वविद्यालय कमजोर बनाइयो । राजनीतिक भागबण्डामा लेक्चरर, प्रोफेसर नियुक्त गरिए । शैक्षिक गुणस्तरको योग्यता, सक्षमता छायामा पर्दै गयो । लेक्चरर, प्रोफेसर छनौट गर्ने मूल्याङ्कन पद्धति राजनीतिक दलको कार्यकर्ता वा पार्टीको सदस्यता लिएको अवस्थालाई मानियो । जसले गर्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर गुणस्तरहीन बनाइयो । जसका कारण उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको भर्नादर न्यून बन्दै गयो । स्नातकस्तरका कलेजहरूमा पहिलो वर्षमा विद्यार्थीको केही चाप देखिए पनि दोस्रो वर्षदेखि कलेज छोडेर विदेशिने संस्कार बढेकाले चौथो वर्षसम्म पुग्दा जम्मा १० प्रतिशत विद्यार्थी पनि बाँकी रहँदैनन् ।

यिनीहरूले देशमा मच्चाएका काण्डहरूको फेहरिस्त आमनेपालीका अगाडि स्पष्ट छ । आयल निगम जग्गा खरिद, वाइडबडी विमान खरिद, विद्युत् प्राधिकरणको महसुल, विश्वविद्यालयको बेथिति, नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, बालुवाटार (ललिता निवास) जग्गा बिक्री काण्ड, टेलिकम फोरजी विस्तार, सेक्युरिटी प्रेस, दूरसञ्चार ठेक्का, अवैधानिक सार्वजनिक नियुक्ति, सुनकाण्ड, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने काण्ड, पशुपतिनाथको जलहरी काण्ड, राजदरबारभित्रको जग्गा ठेक्का काण्ड, गोकर्ण भिलेज रिसोर्ट काण्ड, नागरिकता विधेयक काण्ड, ज्यानमारको कैद मिनाह काण्ड, शिक्षा विधेयक काण्ड, भर्खरको तिहारमा चिनी काण्डलगायतमा विभिन्न काण्ड मच्चाइरहे । लाज, घिन र सरम भन्ने विषय राजनीतिमा हरार गयो । शैक्षिक अध्ययन नभएको गुण्डागर्दी गर्दै हिँड्ने गुण्डाहरू करोडौँका गाडी चढेर हिँडेको देखिन्छ । तर निरन्तर काममा खटिने श्रमिकलाई बिहान बेलुका हातमुख जोड्न पनि कठिन परिरहेको छ ।

संघीयताको मूल मर्म केन्द्रमा थुपारिएका शक्ति र स्रोतलाई तल्लो तहमा हस्तान्तरण र साझेदारी गर्नु हो । देशमा दुई पटक निर्वाचन भइसक्यो । तर संघीयता अनुभूति गराउन नसक्नुले राजनीति दलको सक्षमताप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकारको कुनै पनि भूमिका देखिँदैन । जनताले संघीयता उपभोग गर्न नपाउनु र नसक्नुमा दोषी को ? सत्तापक्षमा बस्ने होस् वा प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीति दलहरू कसैले संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने र यो व्यवस्थाप्रति जनआस्था बढाउने भूमिका खेलेको देखिँदैन । लामो समयसम्म दलहरू र त्यसका नेतृत्वले केन्द्रीकृत एकात्मक संरचनाभित्र बसेर शासन गरे । उनीहरू आजसम्म पनि त्यही मानसिकताबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।

नेतृत्व वर्गले खुलेर भन्न नसके पनि भित्रबाट संघीय संरचना, शक्ति र स्रोतको बाँडफाँटलाई मन पराएको देखिँदैन । जुन उनीहरूले बोल्ने शब्द र व्यवहारबाट झल्किन्छ । यसबाट नेपालले अंगीकार गरेको संघीयता आफैंमा अपूर्ण रहेको पुष्टि गर्छ । सरकार लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताबाट टाढा रहेको देखिन्छ । तर सरकार यो विचारसँग सहमत देखिँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाम गठन भएको सरकार कुनै आलोचना सुन्ने र सहन सक्ने क्षमता राख्दैन ।

भ्रष्टाचार र यससँग सम्बन्धित कतिपय घटना उल्लेख गरेर साध्य छैन । पछिल्ला दिनमा त अचम्मको कुरा के छ भने भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड आउँछन् । केही होला भन्यो भन्दाभन्दै सबै घटना गुपचुप पारिन्छ । यहाँ न्याय पाउनुपर्नेले न्याय पाउँदैन । तर जघन्य अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई आममाफी दिइन्छ । यसले लोकतन्त्र र संघीयतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । यही विकृतिले लोकतन्त्र र संघीयताविरुद्ध आवाज उठाउनेहरू समाजमा बढ्दै गएका छन् ।

पछिल्ला दिनमा त नेपालको राजनीति नै दुई धारमा विभाजित भएजस्तो देखिन थाल्यो । एक पक्षले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षमा र अर्को पक्षले राजासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न थाले । गणतन्त्रवादी भन्नेहरू राजतन्त्रै स्वीकार गर्ने हो भने यत्तिका मानिसको बलिदानी दिन आवश्यक थिएन भन्छन् । यता राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गर्नेहरू राजाविना देश रहँदैन । गणतन्त्रवादीहरूले देशलाई लुटे, देश नै बेच्न थाले भन्छन् । वास्तवमा यिनै वादीहरू एक आपसमा भिडिरहेका छन् ।

हिजोआज लोकतन्त्र र गणतन्त्रको वकालत गरेर नथाक्ने ठूला दल आफैँ अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडिरहेका छन् । संंविधान जारी हुने समयदेखि दलहरूबीच तीव्र विवाद र त्यसको झ–झल्को अझै मुख्य दल र त्यसका नेतृत्वहरूका बोली र व्यवहारमा देखिन्छन् । उनीहरूमा दोहोरो चरित्र देखिन्छ । संविधान पनि कोही मान्ने कोही नमान्ने । यसै संविधानलाई आधार मानेर मुलुकमा दुई पटक निर्वाचन भइसक्यो । तर दलभित्रका केही जिम्मेवार व्यक्तिले अझै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध दिएको अभिव्यक्ति सुनिन्छ । उनीहरू संविधान पनि मान्छन्, निर्वाचनमा पनि भाग लिन्छन् र संविधान र व्यवस्थालाई पनि चुनौती दिइरहेका छन् ।

संघीय गणतन्त्रको तीन तहको संरचनामध्ये स्थानीय सरकार बढी प्रभावकारी देखिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास सडकका पूर्वाधार, सिँचाइको पूर्वाधार, स्कुल भवन निर्माण अन्य मठमन्दिर आदिजस्ता निर्माण र कार्यहरू पर्याप्त भएका छन् । तर पहिले सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार आज गाउँगाउँ पुगेको छ । केही स्थानीय तहले गर्व गर्नलायक काम पनि गरेका छन्, जनताका मन जितेका छन् । संघीय गणतन्त्रले जवाफदेहिता र पारदर्शिता वृद्धि गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छ भन्ने हो तर यसो भएन भ्रष्टाचारले संघीयता र लोकतन्त्र कमजोर बन्न पुग्यो । स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता आदिले संघीयतामा चुनौती थपिदियो ।

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुँदासम्म पनि स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन् । संघ र स्थानीय तहको कार्य अधिकार आफैँ स्पष्ट हुन सकेको छैन । तीनै तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन संघीय प्रणाली संस्थागत हुन सकेन । जसका कारण विकासका सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्न सकेनन् । संघीयताको पूर्णतः अभ्यासका लागि सरकार, राजनीतिक दलहरू तथा तिनका नेतृत्वहरूको आचरण, कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ र हुनुपर्छ ।

हो, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । संघीय गणतन्त्रले सबै नागरिकको भावना समेट्नुपर्छ, जसले लोकतन्त्र र गणतन्त्र सुदृढ बनाउँछ । राज्यको स्रोत र साधन तथा शक्ति र अधिकार संघीयताको भावना अनुरूप उपयोग गर्दै जाने हो भने विकास, समृद्धि, न्याय र स्थायित्व टाढा छैन ।