नेपालमा सरकारी राजस्वको वर्तमान अवस्था र सुधारका उपायहरू

काठमाडौं । साधारणतया जनताबाट सरकारलाई प्राप्त हुने आयलाई नै हामी सार्वजनिक आय भन्दछौँ । आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकारका आफ्नो कार्यहरूलाई सञ्चालनका लागि प्रत्येक देशको सरकारलाई निकै मात्रामा धनको आवश्यकता हुन्छ । जुनचाहिँ सार्वजनिक आयका विभिन्न साधनहरूद्वारा प्राप्त गरिन्छ । सरकारले विभिन्न साधनहरूबाट जुन आय प्राप्त गर्छ त्यसलाई सार्वजनिक आय भन्छन् ।

आधुनिक कालमा सरकारी क्रियाकलापले देशको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सरकारी क्रियाकलाप आज शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र नियम कानुनका पालन गर्न लगाउनु मात्र रहेको छैन । आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले जति–जति जनचेतनाको वृद्धि गर्दै लग्छ यसको वैकल्पिक कामहरू पनि त्यति नै वृद्धि हुँदै जान्छन् । वर्तमान युगमा सरकारी कर र खर्च नीतिले निजी वितरण प्रणालीमा समेत पूर्णरूपमा प्रभाव पारेको छ । कुनै पनि देशमा जे–जति कार्यहरू सरकारले गर्नेछ, ती कार्यहरू सञ्चालन गर्न सरकारले आम्दानी गर्नुपर्छ । सरकारले जबसम्म आम्दानी गर्न सक्दैन उसले खर्च पनि गर्न सक्दैन ।

नेपाल एउटा विकासोन्मुख राष्ट्र« भएकाले देशको सीमित साधनलाई कसरी प्रभावपूर्ण ढंगले सदुपयोग गर्ने अथवा कसरी दक्षतापूर्वक वित्त सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको आर्थिक विकास गर्न सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन गर्दा अपनाउनुपर्ने वित्तिय नीतिले बचत गर्ने सामथ्र्य वृद्धि गराउन, उत्पादनशील क्रियाकलापमा लगानी बढाई राष्ट्रिय आयमा योगदान पु¥याउन सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

नेपालमा विकासको पूर्वाधार खडा गरी अत्यावश्यक वस्तुको बढीभन्दा बढी उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै आर्थिक विकासको खुड्किलो हो भन्न सकिन्छ । कुनै पनि देश तीव्र आर्थिक विकासको लागि आन्तरिक स्रोतको विकास र परिचालनबाट मात्र देश विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दुईमत हुन सक्दैन । देशमा भएको गरिबी हटाउन, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो स्रोत र बाह्र स्रोत पुँजी जुटाउने दुई प्रमुख उपाय हुन् । आन्तरिक स्रोतहरूमध्येमा कर पनि एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । देशको शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक कार्य तथा विकास कार्यको लागि सरकारलाई बढी रकमको आवश्यकता पर्छ र यस्तो रकमको बढी परिमाण सरकारले करबाटै प्राप्त गर्छ । नेपालको राजस्वका मिश्रित दुई स्रोतहरू कर राजस्व र गैरकर राजस्वमध्ये स्वभावतः कर राजस्वको भूमिका ठूलो रहे पनि गैरकर राजस्वको प्रभाव पनि निकै बढेको छ । जसरी भए पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी कार्य सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न स्रोतबाट आय आर्जन गर्छ । यसलाई राजस्व भनिन्छ । सरकारको राजस्व स्रोतलाई कर राजस्व र गैरकर राजस्व गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्व हो । तर राजस्वको आम्दानीबाट देशको सम्पूर्ण खर्च पूर्ति गर्न नसकिएकाले नेपालले प्रत्येक वर्ष घाटाको बजेट अपनाउनुपरेको छ । यो घाटा पूरा गर्नका निमित्त सरकारले राजस्वलगायत विभिन्न स्रोतहरूबाट पनि आम्दानी प्राप्त गरेको हुन्छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय लेखाको विवेचना गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई मात्र आधार मान्ने चलन छ । विगत एक दशकयता नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तररूपमा बढिरहेको छ । तसर्थ, नेपाली जनताको खर्चयोग्य आम्दानी कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी हुन्छ । नेपालीले मुलुकभित्र कमाएको आयमा विदेशबाट कमाएको खुद आय जोड्दा हुने योगलाई कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी भनिन्छ । भन्सार महसुल, अन्तशुल्क, मालपोत तथा रजिस्ट्रेसन, आयका नाफा कर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर र अरू करहरूबाट प्राप्त आम्दानीलाई कर राजस्व भनिन्छ । यस्तै, किसिमले सरकारी सेवा तथा वस्तुहरूको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, सावाँ, ब्याज तथा लाभांश, रोयल्टी तथा सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, टकमरी वा टक्सारबाट प्राप्त अन्य आम्दानी दस्तुर दण्ड जरिवाना, जफत तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रबाट प्राप्त हुन आएको आम्दानीलाइ गैरकर राजस्व भनिन्छ ।

आन्तरिक शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, मुद्रा निष्कासन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, परराष्ट्र सम्बन्ध, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कानुन निर्माण र न्याय सम्पादन । सार्वजनिक खर्च वृद्धि हुनुमा अर्थशास्त्रीहरूले औँल्याएका प्रमुख कारणहरू निम्नानुसार छन् – कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, सामाजिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा खर्चमा बढोत्तरी, औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, प्रजातान्त्रिक प्रणालीको उदय÷न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापनामा तीव्रता, सहरीकरण, मूल्यवृद्धि, विकास योजनाको कार्यान्वयन ।

सरकारी खर्चको वर्गीकरण यस प्रकारका छन् – १. लाभको आधारमा २. आयको आधारमा ३. कार्यको आधारमा ४. आवश्यकताको आधारमा ५. प्राथमिकताको आधारमा ६. आर्थिक वर्गीकरण । सार्वजनिक खर्चको वर्गीकरणको सम्बन्धमा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूको प्रस्तुति फरक रहेको पाइन्छन् । अर्थशास्त्रीहरूले प्रस्तुत गरेका धारणाहरूको आधारमा सार्वजनिक वा सरकारी खर्चलाई (क) क्षेत्रीय खर्चको आधारमा (ख) कामको आधारमा (ग) खर्चको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यसलाई हितको आधार, कार्यमूलक आधार राजस्वको आधार, प्राविधिक आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक खर्चको वर्गीकरणको तात्पर्य सार्वजनिक कार्यहरूको सूची तयार गर्नु हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उल्लेख गरिएअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा विनियोजनको तुलनामा पुँजीगत खर्च न्यून रहन गयो । साथै, कुल विनियोजनमा पुँजीगत बजेटको अंशमा समेत कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ५७ दशमलव दुई प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २३ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षहरूमा यस्तो हिस्सा क्रमशः २३ दशमलव नौ प्रतिशत र २६ दशमलव सात प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो हिस्सा २१ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिका वर्षमा सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्च तर्फको विनियोजनमा केही कमी आएको छ । विगतको पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र पुँजीगत खर्चको भुक्तानी केन्द्रित हुने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा भने केही सुधार भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च विनियोजित पुँजीगत बजेटको ५७ दशमलव दुई प्रतिशत मात्र रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल पुँजीगत खर्चको २९ दशमलव ८४ प्रतिशत असार महिनामा भुक्तानी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७६/७७ मा कुल पुँजीगत खर्चको क्रमशः ३७ दशमलव पाँच प्रतिशत र ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत असार महिनामा भुक्तानी भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिन दुई साताभन्दा कम छँदा एक दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत पनि कट्न सकेको छैन । विकास निर्माणसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय नै पुँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कम खर्च गर्नेमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सबैभन्दा कम १० दशमलव नौ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा असार १५ सम्म ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसपछि कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा अर्थ मन्त्रालय आउँछ । अर्थले असार १५ सम्म पुँजीगततर्फ १२ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा अर्थलाई पुँजीगततर्फ १० अर्ब ६२ करोड १८ लाख छुट्याइएकोमा एक अर्ब ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि पुँजीगत खर्च गर्नेमा कमजोर देखिएको छ । यस मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ३४ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकामा ७३ करोड ९१ लाख अर्थात् १३ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । ४० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्नेमा परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छन् । विकास निर्माणको काम गर्ने मन्त्रालयका रूपमा रहेको सहरी विकासले पनि आर्थिक वर्ष बित्न लाग्दा पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । यस मन्त्रालयले असार १५ सम्म कुल विनियोजित ५५ अर्ब ८७ करोड २५ लाख पुँजीगत बजेटमा २० अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् ३६ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

विगत वर्षहरू जस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको छ । झण्डै साढे चार महिनामा १० दशमलव दुई प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आवमा पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रकम विनियोजन गरेकोमा २०८० मंसिर १० सम्म ३० अर्ब २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो । सरकारले चालू खर्च र वित्तीय खर्चमा पनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । २०८० मंसिर ११ सम्म सरकारले चालू खर्चमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये २४ दशमलव चार प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ भने वित्तीय शीर्षकमा १७ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रकम विनियोजन गरेकोमा दुई खर्ब ७८ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा विनियोजित तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाखमध्ये ५४ अर्ब ५५ करोड ८४ लाख रकम मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालू आव २०८०/८१ को हालसम्म खर्चअनुसारको आम्दानी गर्न नसकेको देखिन्छ । २०८० मंसिर ११ सम्म सरकारले तीन खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख खर्च गरेको छ, आम्दानी जम्मा तीन खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख मात्रै गरेको छ । त्यसो त सरकारको आम्दानी पनि घटेको छ । हालसम्म लक्ष्यको २१ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गरेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी र अनुदानमार्फत् १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड सात लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधन सीमित व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणाअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा र पुँजीबजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पुर्याउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनुका साथै सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गरी थप सुदृढ बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ । विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनुका साथै बैंक खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिने नीति लिइएको छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्षित गरी रेमिट्यान्स बन्ड जारी गरी औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने र त्यसरी भित्र्याइएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिने नीति लिइएको छ । उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकासलगायतका उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनुका साथै यस कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६–२०८१) मा राजस्व व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सुदृढ र प्रगतिशील राजस्व प्रणालीको विकास गरी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । यसको साथै आन्तरिक उत्पादन र आयमा आधारित करको वृद्धि गर्दै कुल राजस्व उत्पादनको एक तिहाइ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको पाइन्छ । यसका साथसाथै उत्पादन, लगानी, व्यवसाय तथा करदातामैत्री एवम् स्वच्छ, पारदर्शी र प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास तथा स्वेच्छिक कर सहभागिताबाट अधिकतम राजस्व परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन सरल र सहज मार्ग होइन । एकात्मक शासन प्रणालीका विभिन्न चरित्र र व्यवहारबाट एकैपटक आत्मसात गरिएको संघीय प्रणालीको आधारभूत पक्ष वित्तीय संघीयताको पूर्वाधार निर्माण र कार्यान्वयन कार्य स्वाभाविकरूपमा जटिल कार्य हो । यो अत्यन्तै जटिल, प्राविधिक र सबैको सहयोग, समन्वय र सहकार्य र सहभागिताको निरन्तर आवश्यक पर्ने भएकाले केही समस्या, बाधा, चुनौतीहरू छन् । अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै करको दायरामा ल्याउने, कर सहभागितामा गुणात्मक अभिवृद्धि ल्याउने, कर संकलन लागत र करदाताको कर परिचालन लागत घटाउने । कर प्रशासनलाई पारदर्शी, करदातामैत्री र सदाचारयुक्त बनाउने, राजस्व चुहावटको नियन्त्रण, कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार जाँचपास प्रणालीको आधार बनाउने, बजारमा बिल दिने, लिने पद्धतिको विकास गर्ने । सबै तहको कर प्रशासनहरूबीच एकरूपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, कर संकलन र बाँडफाँटबीच एकरूपता र समन्वय गर्ने, अन्तरसरकारी कर प्रणालीबीच सामन्जस्यता र जनतामा करको अनावश्यक भार पर्न नदिने । नेपालको मुद्रा बजारमा केही संरचनागत र केही नीतिगत रुपमा चुनौतीहरू रहेका छन् ।

कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउने संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने, स्वच्छ, तटस्थ एवम पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउने, संघीय संरचनाअनुसार राजस्व संरचनाको निर्माण गर्ने, करको आधार र दायरा विस्तार गर्ने, करको दायरालाई पारदर्शी एवम समन्यायिक बनाउनु आवश्यक छ । संघीय संरचना अनुकूल कर तथा गैरकरका क्षेत्रहरूको पुनरावलोकन गर्ने, कर प्रणालीलाई लगानी तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, जोखिम व्यवस्थापन गर्न कर प्रशासनको सवलीकरण गर्ने, सबै किसिमका करसम्बन्धी विवरणहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नमुना कर कानुनको ढाँचा विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने, राजस्व चुहावटमा जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा साझा प्रयास परिचालन गर्नुको साथै कर प्रणालीको सरलीकरण र पारदर्शिताका लागि सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने, राजस्व संकलनमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने, राजस्व प्रशासनअन्तर्गतका निकायहरूबीच विद्युतीय सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तर आबद्धताबीच अन्तर आबद्धता विकास गर्नु आवश्यक छ ।