रकम खर्च नहुँदा अर्थमन्त्री किन जवाफदेही हुँदैनन् ?

काठमाडौं । खासगरी पुँजीगत खर्च बितेका पाँच–सात वर्षमा झन्झन् दयनीय हुँदै गएको अवस्थाबारे कुनै पनि अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिएको अहिलेसम्म पाइएको छैन । यद्यपि यस्तो खर्च नहुनुमा अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष हात हुँदैन होला । विकास निर्माणका काम गर्ने अरू मन्त्रालय हुन्छन् । उनले समयमा यो वा त्यो बहाना देखाएर समयमा काम गरिदिएनन् भने आयोजनाहरू अधुरा रहने अवस्था आउँछ । तर अर्थमन्त्री त्यस्ता पदाधिकारी हुन जसले बजेटमा उल्लेख भएर संसद्ले पारित गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व उनको नै हुन्छ । बजेट कार्यान्वयन भएन भने जुन मन्त्रालय हुन्, दोषचाहिँ अर्थमन्त्रीमाथि नै जान्छ । खासगरी विकास निर्माणका सन्दर्भमा विनियोजित बजेट खर्च भएन भने त्यसको अर्थ राज्यले गर्ने भनेर प्रस्ताव भएका विकास काम भएनन् भन्ने हुन्छ । त्यसमा पुल सडकलगायतका काम पर्छन् जो चलिरहेका छन् भने अधुरा रहँदा र नयाँ प्रारम्भ हुनुपर्नेमा त्यसो पनि भएन भने अन्ततः नागरिकले नै दुःख पाउँछन् । त्यसकारण विकास खर्च भए/नभएको सन्दर्भ उठ्दा राज्यले दिने सेवा प्रवाहसँग जोडिने हुन आउँछ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू वर्षको फागुनको पहिलो हप्तासम्म पुँजीगत बजेट लक्ष्यको २१ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू खर्च भने ४५ दशमलव ४६ प्रतिशत भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ खर्च गर्ने भनी बजेट घोषणा भएको थियो पछि करिव ५० अर्ब घटाएर लक्ष्य परिवर्तन गरियो । त्यसपछि पनि उल्लेखित दिनसम्म त्यसको आधा पनि खर्च भएको छैन । महालेखाले यो दिनसम्म सम्म ६५ अर्ब १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखाएको छ  । यता अर्थमन्त्रीचाहिँ पुँजीगत रकम खर्च नहुनुमा आफ्नो दोष नभएको वताउँछन् । गएको हप्ता आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अर्थले गर्दा बजेट खर्च गर्न सकिएन भनेर गलत प्रचार भएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनका अनुसार अर्थले खर्च गर्न सकेन भनेर गलत प्रचार गरिएको छ, यो गलत हो, अर्थ मन्त्रालय आफैँले यो खर्च गर्ने होइन । बजेट खर्च गर्ने अन्य मन्त्रालय छन् । पुँजीगततर्फ भौतिक, सहरी विकास, सिँचाइ/ऊर्जा मन्त्रालयले बढी खर्च गर्ने गर्छन् । उनको भनाइमा केही सत्यता होला तर यही कार्यक्रममा उनले तोडिएका ठेक्काको पुनः अनुमति दिने भने उनकै जिम्मेवारीको कुरा हो । यो फागुन महिनाको कुरा हो । हिउँद सकिन लागिसकेको अवस्थामा ठेक्का तोडिएका योजनाहरूमा अर्थले सहमति दिएर पुनः सूचना प्रकाशनलगायतका प्रक्रिया पूरा हुँदा वर्षा लागिसकेको हुन्छ  ।

विकास निर्माणका काम गर्न जति ढिला सहमति दियो त्यति नै खर्च कम हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । यही बुझाइबाट संविधानमा जेठ १५ भित्र बजेट ल्याइसक्नेगरी दिनै तोकेर व्यवस्था भयो । संविधान जारी भएपछि बितेका आठ वर्षमा यही दिन बजेट आइरहेका छन् तर विकास खर्च भने ५०–६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिँदैन । यो सरकारको अस्थिरताले मात्रै होइन । यो बीचमा करिब दुईतिहाइको सरकारले चारवटा बजेट ल्याएको थियो । तर विकास खर्चको अवस्था भने सुध्रिएन । खर्च गर्ने अधिकारीका अनुसार अर्थले कहिले बजेट त कहिले सहमति दिन ढिला गर्छ, अनि बजेट खर्च भएन भनेर विकासका काम गर्ने मन्त्रालयहरूले खानुपरिरहेको छ । यदि यस्तै हो भने कम खर्चको दोष अर्थले पनि लिनुपर्छ र त्यसको जवाफदेही अर्थमन्त्री नै हुनुपर्छ ।