‘ऐन संशोधन नहुँदा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा समस्या’

काठमाडौं । ऐन, कानुन र कार्यविधि समयमा संशोधन नहुँदा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा समस्या रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

एनआरएनए स्कटल्याण्ड राज्य परिषद्ले आयोजना गरेको एनआरएन नागरिकताका फाइदा र चुनौती विषयमा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा सहभागीहरूले समयमा नै बाँझिएका ऐन संशोधन नभएसम्म एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयन गर्न मुस्किल रहेको बताए । कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले विदेशमा आठ प्रकारका नेपालीहरू रहेको बताउँदै विद्यमान नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानले सबै नेपालीलाई नसमेटेको आरोप लगाए । उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण भए पनि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन हुन नसक्दा नागरिकताको बारेमा दुविधा देखिएको उल्लेख गरे । गैरआवासीय नेपाली ऐन, संशोधन भएपछि मात्र एनआरएन नागरिकताको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा कानुनी व्यवस्था हुने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, मुलुकी देवानी संहिता, संविधानको धारा २९१, राहादनीसम्बन्धी ऐन, मतदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका विषयसँग जोडिएका ऐन, कानुन संशोधन नभएसम्म गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पूर्णरूपमा लागू नहुने उनले बताए । यस्तै, उनले गैरआवासीय नेपालीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि एनआरएनसम्बन्धी ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । डा शर्माले भने, ‘प्रस्तावित संशोधित ऐनमा विदेशी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरेर जोडेको सम्पति दुई वर्षभित्र स्वघोषणा गरेपछि कानुनी हुने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।’

कार्यक्रममा नेपाली दूतावास लण्डनकी उपनियोग प्रमुख रोशनी खनालले नेपालको संविधानअनुरूप एनआरएन नागरिकता वितरण सुरु भए पूर्णरूपमा कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा अप्ठेरो रहेको बताइन् । आवश्यक कार्यविधिहरू बनेर आइनसेकाले नेपाली दूतावासले नागरिकताको लागि सिफारिस दिन नसकेको उनले जानकारी दिइन् । सरकारको तर्फबाट प्रष्ट निर्देशन आएपछि दूतावासमार्फत एनआरएन नागरिकताको आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले बताइन् ।

एनआरएनए उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले एनआरएन नागरिकताले आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने बताए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको लागि संघका सम्पर्क व्यक्ति सरोज दाहालले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको बारेमा जनचासो बढेको बताए ।