निर्माणाधीन र स्रोत सुनिश्चितताका आयोजनालाई मात्र बजेट

काठमाडौँ,सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा निर्माणाधीन र अहिले नै स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने अग्रीम जानकारी संसद्लाई दिएको छ । निर्माणाधीन र स्रोत सुनिश्चितता दिइएका योजनालाई पुगेपछि मात्र नयाँ योजनाका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ । सरकारको उक्त घोषणाले सांसदहरूका नयाँ योजनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रवेश नपाउने निश्चितजस्तै छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सोमबार संघीय संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको संख्या नै अधिक रहेकाले अधुरा आयोजनाहरूको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासलाई पाँचौँ प्राथमिकतामा झारेको सरकारले नयाँ योजनाहरू समावेश नगर्ने बताएको कारण आगामी बजेटमा सांसदहरूले माग गरेका सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, भवन निर्माणजस्ता पूर्वाधार विकासका योजनाहरू समावेश नहुने देखिएको छ ।

‘काठमाडौं–तराई मधेश द्रुत मार्ग, पूर्व–पश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोरिडोर समयमा नै निर्माणसम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ’, अर्थमन्त्री डा. महतले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाको संख्या नै अधिक रहेकोले यस्ता अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिनेछ ।’अर्थमन्त्री डा. महतका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरिनेछ भने भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई पर्यटन केन्द्रसँग जोड्ने, अधिक जनसंख्यालाई लाभ पुग्ने, नयाँ सहर र उत्पादन केन्द्रलाई जोड्ने र टेवा पुग्ने गरी अघि बढाइनेछ । त्यस्तै, प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार, स्तरोन्नति तथा नियमित मर्मतसम्भार कार्यलाई गुणस्तरीय र समयबद्धरूपमा सम्पन्न गरिनेछ । सडक यातायातलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन प्रमुख राजमार्गहरूमा नयाँ सहर स्थापना गर्नेगरी सहरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ भने अव्यवस्थित सहरलाई व्यवस्थित गर्ने र नयाँ ठाउँमा सम्भाव्य बस्तीलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गरिनेछ । रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले छवटा सिद्धान्तमार्फत १३ वटा प्राथमिकताप्राप्त योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पहिलो प्राथमिकता जलविद्युत्् विकासलाई दिएको छ । आगामी १० वर्षमा भारतमा मात्र १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको कारण सरकारले आगामी केही वर्ष जलविद्युत्् उत्पादनलाई विशेष महत्व र प्राथमिकता दिन लागेको हो । भारतमा निर्यातको साथै स्वदेशमा पनि धेरै विद्युत् चाहिने भएकाले सरकारले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न विशेष आग्रह गर्दै आएको छ । आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा पनि सरकारले जलविद्युत्मा लगानी गर्न आग्रह गर्ने भएको छ ।

सरकारले जलविद्युत्को आन्तरिक खपतमा वृद्धि गरी मुलुकमा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्न जोड दिने जनाएको छ । साथै निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरू र प्रशारण लाइनको लागत मूल्य बढ्न नदिन निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडि बढाउन सबै किसिमका व्यवस्था गर्ने सरकारले जनाएको छ । हिउँद याममा हुने ऊर्जा आपूर्तिको कमी पूरा गर्न ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण प्रारम्भ गरिने पनि सरकारले जनाएको छ । विद्युत् सेवाको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सौर्य ऊर्जा र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड दिइने पनि सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै सरकारले आगामी बजेटमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकीरणलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ भने कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अन्न, फलफूल, तरकारी, दुध, अण्डा र मासुको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन एवं वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै व्यावसायिकीकरणमा जोड दिइने जनाएको छ । पर्यटन विकासलाई तेस्रो प्राथमिकता दिएको सरकारले गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई आकर्षक पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसका लागि थप धार्मिक, सांस्कृतिक एवं मनोरम प्राकृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पूर्वाधार विकास गरिने अर्थमन्त्री डा. महतले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । त्यसका लागि पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन देखिएका अड्चनहरूलाई हटाइनेछ भने निजगढ विमानस्थलको लगानी ढाँचा टुंगो लगाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास तथा मौलिक कला, संस्कृति, सम्पदा र रैथाने उत्पादनलाई पर्यटनसँग आबद्ध गरिनेछ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिको विकासलाई चौथो प्राथमिकता दिएको सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, सहुलियत र प्रोत्साहन दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगलाई सफ्टवेयर र सेवा निर्यात तथा रोजगारीको आधारका रूपमा विकास गरिने जनाएको छ । औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई पूर्वाधार विकासभन्दा अगाडि अर्थात् पाँचौँ प्राथमिकतामा राखेको सरकारले उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा वित्तीय पहुँच सहज बनाइने जनाएको छ । त्यस्तै, औद्योगिक विकासमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गरिने जनाएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई सातौँ प्राथमिकतामा राखेको सरकारले विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न लगानी अभिवृद्धि गरिने जनाएको छ । बीमा सिद्धान्तको आवधारणाअनुरूप स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाइने पनि जनाएको छ ।

सामाजिक न्यायलाई आठौँ प्राथमिकतामा राख्ने भनेको सरकारले आगामी बजेटमार्फत लैंगिक विभेद र महिला हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ । हरित तथा उत्थानशील विकास र विपत् व्यवस्थापनलाई बजेटको नवौँ प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जनाउँदै क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आन्तरिकीकरण गरिने जनाएको छ । मानवजन्य र प्राकृतिक विपत्बाट हुने क्षति र जोखिम न्यून गर्न पूर्वतयारीमा विशेष जोड दिइने जनाएको छ । जनसांख्यिक लाभको उपयोग र युवाशक्तिको परिचालनलाई दशौँ प्राथमिकतामा समेटेको सरकारले युवाहरूलाई व्यावसायिक सीप एवं प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरी सीपयुक्त बनाइने जनाएको छ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणको कार्यक्रमलाई एघारौँ प्राथमिकतामा राखेको सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बीमा र पुँजीबजारका नियामक निकायको व्यावसायिकता वृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाइने जनाएको छ । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने पनि जनाएको छ । कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षालाई १२औँ प्राथमिकतामा समेटेको सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री एवं भरपर्दो बनाइने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्धलाई १३औँं प्राथमिकतामा राखेको सरकारले छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र आपसी हित अभिवृद्धि गर्दै पारस्परिक लाभका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गरिने जनाएको छ । साथै आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट विकसित एवं उदीयमान अर्थतन्त्रबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभको उपयोग गरिने पनि जनाएको छ । ६ बुँदे सिद्धान्त र १३ वटा प्राथमिकताका कार्यक्रमका लागि बजेटको बाँडफाँट गर्दा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिने अर्थमन्त्री डा. महतले जनाएका छन् । चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना क्रमशः खारेज गर्दै लगिने जनाएका छन् । साथै आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड पूरा भई पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइनेछ ।

सरकारको खर्च व्यहोर्ने प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ भने व्यवसाय र लगानीमैत्री कर नीति लिइने पनि जनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट राजस्व प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी राजस्व प्रशासनको व्यावसायिकता अभिवृद्धि र करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणाली सुधारका कार्य अघि बढाइनेछ । करको दायरामा नआएका नयाँ व्यावसायिक क्षेत्र लक्षित गरी बजार अनुगमन र कर परीक्षण प्रभावकारी बनाइनेछ । कर चुहावट नियन्त्रणमा संस्थागत समन्वय सुदृढ बनाइनेछ । चालू आर्थिक वर्षमै देशको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा थप सुधार हुने दाबी अर्थमन्त्री डा. महतले गरेका छन् । चालू आवमा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ जानुका सातवटा कारण अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतका अनुसार विद्युत् उत्पादनमा र पर्यटक आगमन संख्यामा वृद्धि, विदेशी लगानी बढ्नु, बैंकिङ क्षेत्रतर्फ पर्याप्त तरलता, व्याजदर एकल बिन्दुतर्फ झर्ने क्रममा रहेको तथा निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा क्रमशः वृद्धि, घरजग्गा कारोबार र पुँजीबजार सुधारोन्मुख, बाह्य क्षेत्रतर्फ चालू खाता र शोधनान्तर बचतको अवस्था, विदेशी विनिमयको पर्याप्त सञ्चितिले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गएको उनको दाबी छ ।