सुरक्षाको कसीमा बुढीगण्डकी आयोजना

काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण थाल्ने बेला भनिन्थ्यो, नेपालले यति ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सक्दैन । लगानी गर्ने पैसा पनि छैन, प्रविधि पनि छैन आदि इत्यादि । नेपाली लगानीको सो आयोजना अन्नतः निर्माण सम्पन्न भयो र सञ्चालनमा आयो । सरकारको केन्द्रमा रहेका मानिसहरूले असम्भव मानेको सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि एउटा सकारात्मक भाष्य भने स्थापित भएको छ । नेपाल आफैँले पनि केही ठूला परियोजना अगाडि बढाउन सक्छ । नेपाली सिप, लगानीले पनि ठूला र रणनीतिक महत्वका जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाइदिएको छ ।

नेपालका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका छन् । कुल जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट बराबर पुगे पनि हिउँदको समयमा एकतिहाइ मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसबाट ऊर्जा सुरक्षालगायतका विषयमा चर्को दबाब पर्दै आएको छ । यही आवश्यकता र सन्दर्भलाई ख्याल गरेर निकट भविष्यमा नै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोशीले दिएको आत्मविश्वासलाई केन्द्रमा राखेर स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको छ । सो आयोजना रणनीतिक महत्वको विशिष्ट आयोजना हो । त्यसले बिजुली मात्रै उत्पादन गर्ने छैन । पर्यापर्यटन, माछापालन, खानेपानी तथा वातावरणीय सुरक्षाका हिसाबले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । आयोजनाका लागि सरकारले पूर्वाधार करमार्फत लगानी जोहो गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । लामो अनिश्चितता, राजनीतिक चंगुलमा फसेको आयोजनाले एउटा प्राण पाएको छ ।

खासगरी भू–राजनीतिक चंगुलमा समेत आयोजना फसेको थियो भन्दा फरक पर्दैन । एउटा सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गथ्र्यो । अर्को सरकार आउँथ्यो, पुनः स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय धस्काउँथ्यो । यही गोलचक्करबाट बाहिर निस्केर आयोजना अब भने नेपाली लगानीमा नै निर्माण हुने भएको छ । यो आफैँमा नेपालीमा स्थापित भएको आत्मविश्वासको खास कडी हो ।

सरकारले एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठिन समितिले सरकारलाई विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । सोही समितिको सुझावअनुसार अब सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गरिने छ । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि आयोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निकट भविष्यमा नै सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आयोजनालाई यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नियमित छलफल गर्दै आएको छ । दर्जनौँ पटकको छलफलका आधारमा अब लगानीको सम्पूर्ण ढाँचा तय भएको छ । विद्युत् माग हुने प्रमुख क्षेत्र नजिक रहेकाले पनि सो आयोजनाको आफ्नो विशिष्ट प्रकारको महत्व रहेको छ । काठमाडौं नजिकै रहेको, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा समीपवर्ती भएकाले आयोजनालाई ‘लोड सेन्टर’ स्थापित छ ।

ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सफलताले पनि आन्तरिक लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको स्वयम् सरकारी अधिकारीको तर्क छ । यद्यपि आयोजनाको समग्र विषयमा निर्णय भइनसकेकाले अझै समस्यामा नपर्ला भन्नु हतारो हुन जान्छ ।

त्यसो त आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार कर उपयोग हुनेगरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालबसालीरूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ । गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । त्यसमा कर्जा स्वपुँजी अनुपातका आधारमा ८० र २० प्रतिशत, ७५ र २५ प्रतिशत, ७० र ३० प्रतिशत बराबर रहनेछ ।

आयोजनाको कुल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बराबर रहनेछ । दोस्रो विकल्पमा तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड बराबर हुनेछ । तेस्रो विकल्पमा तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड हुनेछ । त्यसमा कुल कर्जा भने दुई खर्ब ५४ अर्ब २७ करोड बराबर रहनेछ । समितिका अनुसार कर्जा स्वपुँजी अनुपात ७५ र २५ प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कुल कर्जा दुई खर्ब ३५ अर्ब ४३ करोड बराबर रहनेछ । त्यस्तै, ७० र ३० को अनुपातमा रहँदा दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड हुनेछ । त्यसमा सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा (८०ः२०) का आधारमा एक खर्ब ५४ अर्ब ८७ करोड बराबर हुनुपर्नेछ । यसैगरी (७५ः२५) अनुपातमा एक खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड र (७०ः३०) को अनुपातमा एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड बराबर हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, व्यावसायिक कर्जाका हकमा तीन वटा फरक सुझाव दिएको छ । पहिलो विकल्पमा ९९ अर्ब ४० करोड बराबरको व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने सुझाइएको छ । दोस्रो विकल्पमा ८८ अर्ब ४८ करोड र तेस्रो विकल्पमा ७८ अर्ब ३५ करोड कर्जा लिनुपर्नेछ । कुल स्वपुँजी लगानीमा पनि तीन वटा विकल्पका आधारमा नै सुझाव दिइएको छ । पहिलोमा ६३ अर्ब ४० करोड, दोस्रोमा ७८ अर्ब ५० करोड र तेस्रोमा ९२ अर्ब २१ करोड बराबर रहनेछ । सरकारको स्वपुँजी लगानीमा पहिलो विकल्पमा ३२ अर्ब ३३ करोड, दोस्रोमा ४० अर्ब चार करोड र तेस्रोमा ४७ अर्ब तीन करोड बराबर छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने स्वपुँजी लगानीमा पनि पहिलो विकल्पमा १२ अर्ब ६८ करोड, दोस्रोमा १५ अर्ब ७० करोड र तेस्रोमा १८ अर्ब ४४ करोड बराबर हुनेछ ।

अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको स्वपुँजीमा पनि तीन वटा विकल्पअनुसार नै प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो विकल्पअनुसार पाँच अर्ब ७१ करोड, दोस्रोमा सात अर्ब सात करोड र तेस्रोमा आठ अर्ब ३० करोड बराबर रहनेछ । सर्वसाधारणले लगानी गर्ने कुल लागतको १० प्रतिशत हिस्सामा पनि तीनवटा विकल्पमा नै हिसाब गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा छ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा नौ अर्ब २२ करोड लगानी हुनेछ । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीले पहिलो विकल्पमा ६ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा नौ अर्ब २२ करोड बराबरको सेयर लगानी गर्न पाउनेछन् ।

बैंक, वित्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानीमा पनि तीनवटा विकल्पअनुसार नै हिसाब गरिएको छ । त्यसअनुसार पहिलो एक खर्ब पाँच करोड १० लाख, दोस्रो ९५ अर्ब ५५ करोड र तेस्रो ८६ अर्ब ६५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको कुल लगानी (भिजिएफबाहेक) पहिलो विकल्पमा एक खर्ब ८७ अर्ब २० करोड, दोस्रोमा एक खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड, तेस्रोमा एक खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । सेयर लगानीका हिसाबले कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८० र २० नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको समितिले ऋण लगानीका आधारमा भने ७० र ३० को अनुपात ग्राह्य हुने बताएको छ ।

सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत सेयर कायम हुने गरी सेयर संरचना कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । गर्दा व्यावसायिक ऋण तथा सेयर लगानी जुटाउन समेत सहज हुनेछ । संस्थापक सेयरधनीका रूपमा सरकार, प्राधिकरणका अलावा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकमलगायतका सार्वजनिक निकायको सहभागिता हुने गरी मौजुदा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन जान्छ ।

जलाशययुक्त आयोजना अन्य प्रकृतिका आयोजनाभन्दा तुलनात्मकरूपमा लागत बढी र प्रतिफल कम हुन्छ । यस्ता आयोजनालाई वित्तीयरूपले सम्भाव्य बनाउन भायबिलिटी ग्याप फन्ड र मिश्रित लगानी (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ)जस्ता विधि अवलम्बन गरिन्छ । आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय ढाँचामा सर्वसाधारणबाट १८ अर्बभन्दा बढी सेयर लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकको अनिवार्य बचत संकलन गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता सार्वजनिक निकायबाट ठूलो परिमाणको ऋण तथा सेयर लगानीको अपेक्षा पनि गरिएको छ । आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत हालसम्म भएको ४२ अर्ब ५७ करोड समेत अनुमानित खर्च ७३ अर्ब २० करोडलाई सरकारले भायविलीटी ग्याप फन्डका रूपमा व्यहोर्ने तयारी छ ।

इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर आयोजनामा उपयोग हुने गरी कुल लागतमध्ये एक खर्ब ८७ अर्ब सेयर लगानी र सहुलियत प्राप्त ऋणको रूपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ । सो रकमबाट सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर सरकारको कायम हुने गरी बाँकी रकम सहुलियत प्राप्त ऋणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशत र ऋण अवधि आठ वर्षको निर्माण अवधिसहित ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआईडीसीएल, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत वाणिज्य बैंकहरू सम्मिलित सहवित्तीयकरण गठन गरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने व्यावसायिक कर्जाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय योजनाअनुसार व्यावसायिक कर्जामध्ये २० अर्बसम्म एचआईडीसीएलमार्फत ऊर्जा बन्ड जारी गरी उठाउन सकिनेछ । आयोजनालाई वित्तीयरूपले सम्भाव्य र लगानीका लागि आकर्षक बनाउन सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक हुन जान्छ ।

आयोजनाको निर्माण सुरु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आधार मानेर हेर्दा कुन वर्ष के–कति रकम आवश्यक पर्छ भनेर पनि प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना सुरु हुने पहिलो वर्ष स्वपुँजीबाट नै १७ अर्ब ३७ करोड आवश्यक पर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ अर्ब एक करोड, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा २३ अर्ब ८१ करोड, आव २०८४/८५ मा ४१ अर्ब ६७ करोड, आव २०८५/८६ मा ४४ अर्ब ९५ करोड, आव २०८६/८७ मा ८२ अर्ब ४९ करोड, आव २०८७/८८ मा ४२ अर्ब ४९ करोड र आव २०८८/८९ मा ३८ अर्ब ७४ करोड आवश्यक पर्नेछ । यसोगर्दा आयोजनालाई निर्माण अवधिमा ब्याजको भार कम हुन्छ भने व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋण लगानीमा कम जोखिम भएको महसुस गर्नेछन् ।

आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी वर्षा महिनामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । हिउँदको विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट छ रुपैयाँ ५० पैसा बराबर हुनेछ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ ।

स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ गते सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएकोे हो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो ।

आयोजना निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् । सो आयोजना सुरु भएको खण्डमा पूर्वाधार विकासको हिसाबले नेपाल नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।