आर्थिक विकासको लागि राष्ट्रियता

काठमाडौं । साधन र स्रोतहरू हुँदाहुँदै पनि नेपाल गरिब राष्ट्रको कोटीमा पर्छ । जल सम्पदा, वन सम्पदा, खनिज सम्पदाजस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरूका दृष्टिले नेपाल धनी मुलुक हो । तर ती साधनहरूको प्रयोगका हिसाबले हामी निकै कमजोर छौँ । ८३ हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि हालसम्म तीन हजार मेघावाटको हाराहारीमा पनि विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । वनसम्पदामा रहेका महत्वपूर्ण जडिबुटीहरू उपयोगिताको अभावमा त्यसै खेर गइरहेका छन् । देशमा खनिज सम्पदाको प्रशस्त सम्भाव्यता रहेको मानिए पनि त्यसको वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान तथा प्रयोग हुन सकेको छैन । त्यसैगरी कृषिलाई आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा परिभाषित गर्ने गरिए पनि कृषिजन्य उत्पादनहरूमा पर निर्भरता बढ्दो छ ।

देशमा गरिबी, आय असमानता, मूल्यवृद्धि र बढ्दो व्यापार घाटाजस्ता समस्याहरू जस्ताको त्यस्तै छन् । कृषि क्षेत्रले मजदुर, मलखाद, प्रविधि, सस्तो ऋण सुविधा, बजारजस्ता आधारभूत कुराहरू समेत पाउन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, भौतिक पूर्वाधारहरूमा कमी, श्रम अभाव तथा नीतिगत समस्याहरूको जालोले उद्योग क्षेत्रलाई कुरुप बनाउँदै लगेको छ । व्यापारघाटा करिबकरिब बजेटको आकारसम्म पुग्नु, रेमिट्यान्सको अधिकांश भाग अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुनु, बढ्दो आयात तथा संरचनात्मक जटिलताले गर्दा मूल्यवृद्धि बढ्दै जानु, स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू नहुनु, न्यून पूँजीगत खर्चका कारण देशको आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो समस्या सिर्जना हुन सक्ने चुनौती बढ्दै गएको छ ।

अब मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा पु¥याउन व्यापक लगानीको आवश्यकता छ । रोसेन्स्टेइन रोदानले आर्थिक विकासका लागि बृहत् लगानी आवश्यक पर्ने भनी ‘बिगपुस थेउरी’ प्रतिपादन गरेका छन् । उनले भनेजस्तै नेपालमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक छ । नेपालमा पूर्वाधार एवम् उद्योग क्षेत्रले लगानीको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । यस्तो लगानीले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रमा प्रभाव पार्दै जाने भएकाले देशको विकास गर्न सहज हुन जान्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको व्यापक लगानी हो । जलविद्युत्, खानी, पर्यटन र कृषि नेपाली अर्थतन्त्रका सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेमा हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरूको प्रयोगसँगै मुलुकलाई दिगो आर्थिक विकासको मार्गमा पुर्याउन सकिन्छ ।

अब हाम्रासामु एउटामात्रै उद्देश्य हुनुपर्छ । त्यो के भने पूर्वाधारको विकास र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका लागि व्यापक लगानी । तर लगानीका लागि हामीसँग बचत न्यून छ र सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च पनि कम छ । बचत बढाउन आममानिसमा वित्तीय शिक्षा आवश्यक छ । यसको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि आधारभूत वित्तीय शिक्षा लिनैपर्ने अनिवार्य गर्न सकिन्छ । यसबाट रगत पसिना बगाएर विदेशी भूमिमा कमाएको पैसा पुँजीनिर्माणमा केन्द्रित हुन सक्छ । यसका साथै सरकारी संयन्त्रलाई सरल र सहज बनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने र समयमै बजेट निकासा गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यो सँगसँगै गैरआवासीय लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पनि आकर्षित गर्नु जरुरी छ ।

विप्रेषणबाट बैंकले निक्षेप प्राप्त गरेको छ । व्यापारीले आयात गर्दै व्यापार बढाउन सकेका छन् भने सरकारले पनि भन्सार महसुलबाट राजस्व प्राप्त गरेको छ । यस प्रकार विप्रेषणका कारण घरपरिवार, बैंक, व्यापारी र सरकार खुसी देखिन्छन् । तर विप्रेषण–तथ्याङ्कमा मात्र रमाउँदा देश कतिको परनिर्भर बन्दै गएको छ भन्ने विषयमा कोही गम्भीर भएको देखिँदैन । त्यसैले अब विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने सन्दर्भमा योजनागत एवम् व्यवस्थापकीय क्षमताको उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।

खासगरी नेतृत्व वर्गमा अर्थतन्त्रप्रतिको सम्वेदना नहुँदा हामी पछाडि परिरहेका छौँ । मुलुकले गणतन्त्र प्राप्त गरेपछि समयमा बजेट आउनेबाहेक आर्थिक प्रणालीमा सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक प्रगति हुन सकेको देखिँदैन । सरकार निर्माण गर्ने र ढलाउने खेलमै राजनीतिक दलहरूले महत्वपूर्ण समय बिताउनु, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दै गएको खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, पुँजीगत बजेट बढाउन नसक्नु, आर्थिक पारदर्शिता एवम् जवाफदेहितामा कमजोर बन्दै जानुले अर्थतन्त्रको जग कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । यति मात्र होइन, राजनीतिक दलको झोला भिर्ने परम्पराले अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वयको अभावको मूल्य अर्थतन्त्रले चुकाउनु परेको छ ।

पछिल्लो समय देशको लागिभन्दा पनि आफ्नो पुस्तौँपुस्ताका लागि पुग्ने धन कमाउने उद्देश्यसहित राजनीति गर्ने कुसंस्कारको विकास हुँदै गएको देखिन्छ । यो निकै दुःखलाग्दो विषय हो । भागबण्डाको राजनीति मौलाउनु, राजनीतिक व्यक्तिहरूले उच्च तहमा पुगेपछि आफ्नो धरातल बिर्सनु र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रियता दाउ लगाउनुले आर्थिक विकासलाई झनै पछाडि पारेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रियताको भावनाको कमी भएकै कारण साधन र स्रोत हुँदाहुँदै पनि हामी गरिब छौँ । जापान र नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई तुलना गर्ने हो भने जापानमा केही पनि छैन । तर दोस्रो विश्वयुद्धबाट क्षतविक्षत भएको जापानलाई आर्थिकरूपमा उकास्न त्यहाँका जनतामा पलाएको राष्ट्रियताको भावनाले महत्वपूर्ण काम ग¥यो । त्यहाँका श्रमिकहरू कामलाई पूजा ठान्न थाले । उद्योगी व्यवसायीहरू पनि राष्ट्रियतालाई ध्यानमा राखी उत्पादन बढाउँदै निर्यातमा जोड दिए । उपलब्ध साधन र स्रोतको प्रयोगमा जापानले ध्यान दियो । त्यसैगरी प्रविधिको विकासमा पनि जापानले उच्च प्राथमिकता दियो । खासमा भन्ने हो भने प्रविधिक जनशक्ति तयार गर्न जापानले अपनाएको रणनीतिले नै त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई आज विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न सकेको छ ।

विडम्बना छ, साधन र स्रोतमा धनी देशको अर्थतन्त्र भने अझै पनि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुखको तहसम्म उठ्न सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्ट प्रवृत्ति दिन छताछुल्ल हुँदै गर्दा आममानिसमा नैराश्यता बढ्दै गएको छ । कर्मचारीको सक्रियतालाई उनीहरूको दायित्व र जनसेवाले भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभले निर्धारण गर्ने गरेको देखिन्छ । अर्काेतिर आममानिसमा राष्ट्रप्रतिको सम्वेदना र सचेतनाको कमी छ । देशबारे ठूलाठूला भाषण र गफ चुटेर हुँदैन काम गरेर देखाउने बेला हो यो । तर सबैतिरबाट देश उपेक्षित भएकाले आर्थिक विकासको गति धीमा छ ।

हामी स्वदेशी उत्पादनलाई बेवास्ता गछौँ र आयातित विलासिताका समानहरूको प्रयोगमा आफूलाई ठूलो ठान्छौँ । हाम्रो यही मानसिकताले नै स्वदेशी उद्योगहरूले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । यही भएर यहाँको पुँजी पलायन हुँदै जाने र उच्च व्यापार घाटा हुन गई मुलुकको अर्थतन्त्र ‘विप्रेषणको पासो’मा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

स्वदेशमा उद्यमशीलताको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुक खोज्दै गर्ने र नयाँनयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सके ठूलै उपलब्धि भएको ठान्ने सरकारको गतिविधि छ । यस्तो देख्दा देशको साधन र स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा कानमा तेल हालेर बसेको प्रतीत हुन्छ । त्यसैले आर्थिक विकास पूर्ण उपेक्षित देखिन्छ । यहाँसम्म कि देशले अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री पाउँदा समेत आर्थिक पाटोमा सुधारको संकेत समेत देखानपर्नु देशको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । पछिल्लो समय मानवपुँजी पलायनको डरलाग्दो तथ्याङ्कले भोलिका दिनमा हरेक क्षेत्रमा मानवसंसाधनको अभाव खट्किने अनुमान गर्न सकिन्छ । उपभोग, उत्पादन, विनिमय र वितरणजस्ता हरेकजस्तो क्षेत्रमा राष्ट्रियताको भावनालाई ख्याल गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई विकासको राजमार्गमा दौडाउन समय लाग्दैन । तर यसको लागि आमनेपाली जनतामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील हुने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने र उद्यमशीलताको भावना विकसित गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी गणतन्त्र र संघीयताको राप अलापेर आफ्नो राजनीतिक जागिर सुरक्षित गर्न खोज्ने दलका नेताहरूमा पनि राष्ट्रियता र आर्थिक चेतनाको स्तर उकास्नु जरुरी छ ।