हायातको जग्गा घोटालाको अनुसन्धान अघि नबढाउन गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

काठमाडौँ,गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एआईजी किरण बज्राचार्य र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका उपप्रमुख नवराज अधिकारीलाई बोलाएर हायात रिजेन्सी होटलको नाममा भएको घोटालाको छानबिन अघि नबढाउन निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले बुधबार उनीहरूलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन् । यसअघि सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यले हायात होटल घोटालाको फाइलको पनि अनुसन्धान सुरु गरेको बताएकी थिइन् । चौधरी ग्रुपले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हडपेको विषयमा कारबाही थालेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एआईजी बज्राचार्यले हायात होटल घोटालाको पनि फाइलको अनुसन्धान सुरु गरेको बताएकी थिइन् । सीआईबीले उक्त अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान रोक्न निर्देशन दिनुलाई निकै नै अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ । हायात होटलमा सरकारको पनि प्रमुख सेयर लगानी रहेको छ । तर, यो होटलमा परिवारवाद हाबी भएपछि उक्त होटलमा सरकारको सेयर निरन्तर घट्दै गएको देखिएको छ । सरकारअन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिको सुरुको सेयर लगानी २२ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसको अनुपात घटेर पछिल्लो समय नौ दशमलव शून्य एक प्रतिशत कायम भएको छ । सेयर घटेपछि विवादमा मुछिएको हायात होटलले भनेको छ, ‘ऋण पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाअनुसार २०६४ मा जारी अग्राधिकार सेयरलाई २०७१ मा साधारण सेयरमा परिवर्तन गरिएको थियो, यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर प्रतिशत बढ्न गयो भने संस्थापक र साधारण सेयरधनीहरूको सेयर प्रतिशत घट्न गयो ।’ कम्पनी घाटामा गएपछि हायात होटलले २०६३ सालमा हकप्रद सेयर जारी गरेको छ । उक्त समयमा हकप्रद सेयर खुला गर्दा तारागाउँ विकास समितिले १० करोड २० लाखबराबरको हकपद सेयर किन्नुपर्ने थियो । तर, हायातले उक्त सेयर नकिनेपछि होटल घाटामा गएको थियो ।

होटलका अनुसार ‘२०६३ मा कम्पनीले जारी गरेको हकप्रद सेयरलाई तारागाउँ विकास समितिले नकिन्दा सेयर अनुपात स्वतः घटेको हो । लगानीकर्तामध्ये आईसीटीसी र सर्राफ समूहले लगानी थपेका थिए । उक्त समय तारागाउँ विकास समितिको सेयर घटेर १५ प्रतिशतमा पुगेको थियो ।’ २०५१ मै एसियाली विकास बैंकसँग भएको सम्झौताअनुसार सेयर संरचनामा केही फरक आएको थियो । सुरुमा पाँच करोडबराबर सेयर हायात इन्टरनेसनल कर्पोरेसन अमेरिकाले खरिद गर्ने भनेर छुट्याइएकोमा हायातले त्यसबखत असमर्थता जनाएपछि सो साधारण सेयरहरू पनि संयुक्त लगानी साझेदारहरूले नै खरिद गरेका थिए । २०६४ सालमा एसियाली वकास बैंक र कोरियन बैंकबाट कम्पनीले लिएको ५८ करोड ६० लाख रूपैयाँ ऋणलाई साधारण सेयरमा र ब्याज रकममध्येको केही रकम २१ करोड २० लाख रूपैयाँलाई अग्राधिकार सेयरमा परिवर्तन गरिएको हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर प्रतिशत बढेको थियो भने संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको सेयर प्रतिशत घटेको थियो । सोअनुसार तारागाउँ विकास समितिको १० दशमलव पाँच प्रतिशत, संयुक्त लगानी साझेदारको २९ दशमलव ३८ प्रतिशत, सर्वसाधारणको ११ दशमलव ४७ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम भएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने सरकारी जग्गाको विषयमा भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा होटलले भाडामा लिएको बाँकी एक सय ५४ रोपनी जग्गाको हकमा उचित तवरले पुनर्मूल्यांकन गरी उपयोग गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । कम्पनीले वार्षिक ३७ लाखमा ४९ वर्षको लागि जग्गा लिजमा लिएको थियो । जग्गा लिजसम्बन्धी विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । सोही विषयमा सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यले उक्त विषयको छानबिन गर्ने संकेत गरेकी थिइन् । हायातले लिजमा लिएको एक सय ५४ रोपनी खाली जग्गामा कल्चरल भिलेज, बिजनेस होटलका साथै इन्टरनेसनल इभेन्ट र एक्जिभिसन सेन्टर बनाउने तयारी गरेको छ ।

हायात होटल नेपालमा २०५७ सालबाट सञ्चालनमा आएको हो । विसं. २०४९ सालमा सुविधासम्पन्न पाँचतारे होटलको आवश्यकता महसुस गरी सरकारले नै योजना अगाडि सारेको थियो । सरकार मातहतको तारागाउँ विकास समितिकी अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीले उक्त योजनाबारे सरकारलाई प्रस्ताव गरेपछि होटल खोल्ने तयारी सुरु भएको थियो । सरकार मातहतको तारागाउँ विकास समितिसँग उक्त समय तीन सय चार रोपनी जग्गा रहेकोमा एक सय पाँच रोपनी होटल निर्माणका लागि दिने र बाँकी एक सय ५४ रोपनी ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय भएको थियो । होटल निर्माण गर्न दिने जग्गाको मूल्यबराबरको सेयर भने सरकारको हुने निर्णय भएको थियो । उक्त समय एक सय ५० रोपनी जग्गाको प्रतिरोपनी १० लाखका दरले १५ करोडबराबरको सरकारी स्वामित्व रहने गरी सेयर लगानीको प्रस्ताव भएको थियो भने जग्गामा रहेका केही पुराना संरचना (घरहरू)को दुई करोड मूल्य तोकी जम्मा १७ करोड सेयरको प्रस्ताव पास भएको थियो । उक्त समय होटलको कुल पुँजी एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ कायम भएको थियो । सोमध्ये ७५ करोड रूपैयाँ सेयर लगानी रहेको थियो भने बाँकी ७५ करोड विभिन्न बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको ऋण लगानीबाट भएको थियो । सोअनुसार तारागाउँ विकास समितिको २२ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड रूपैयाँ लगानी भएको थियो । संयुक्त लगानी साझेदारअन्तर्गतको श्रेष्ठ र सर्राफ समूहको भने ३४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ७५ लाख रूपैयाँ लगानी भएको थियो । समितिमा बैंक, सर्वसाधारण तथा अन्यको ४३ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड २५ लाख रूपैयाँबराबरको सेयर लगानी भएको थियो । तर, पछिल्लो समय सेयर विवाद, सरकारी जग्गा आदिको विषयमा होटल निकै नै विवादमा मुछिएको छ । सोही विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने भने पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि उक्त अनुसन्धान रोकिएको छ ।