बजेट निर्माण प्रक्रिया र नीति : उत्साहहीन अपेक्षा

काठमाडौं । केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाअघि बढेको बताएका थिए । साथै, हरेक वर्ष पुरानै वर्षको फोटोकपीका रूपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरूपका रूपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको बताएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस, छलफल गर्ने र सुझावहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नेमा उनको जोड भए पनि व्यवहारमा कस्तो हुने हेर्नुपर्नेछ । देशमा आर्थिक संकट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको जटिल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको प्रसंगबारे चर्चा भएको छ ।

सोह्रौँ योजना र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि विज्ञहरूको सुझाव लिनु आवश्यक छ । बजेटमा योजना छनोट प्रक्रिया हचुवा र पहुँचमुखी हुने कुरा रोक्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने, व्यापार, वित्त र विनिमयको उदारीकरणको चपेटामा पर्दै गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र उत्पादनका साधनमा बहुसंख्यक जनताको पहुँच कसरी पुर्याउनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिनु आवश्यक र अनिवार्य छ  ।

यसैगरी वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने र ‘ग्रिन इकोनोमी’लाई एको–टुरिज्ममा लैजानुपर्नेछ । कृषि र उद्योगको योगदान खुम्चिने परिस्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्ने, नीति र कार्यक्रमबीचको विरोधाभाष अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागत बढ्दै जाने परिस्थिति रोक्नुपर्ने तथा कृषिमा आत्मनिर्भरताको योजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार निर्माण, सिपयुक्त शिक्षा र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने अपेक्षा रहेको छ ।

मानव सभ्यतामा धर्म, संस्कृति र भेषभूषा अमूल्य सम्पत्ति भएकाले आ–आफ्नो जाति र समुदायअनुसारको संरक्षणमा आफैँ जुट्नुपर्ने हुन्छ । स्मरण रहोस्, सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको आकार घटाएको छ । आज चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्थवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेटको आकार घटाइएको घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार अब बजेटको आकार १५ खर्ब ३० अर्ब कायम गरिएको छ । जुन कुल विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत हो । गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट आएको थियो । अब बजेटको आकार रूपैया १५ खर्ब ३० अर्ब कायम गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण सावाँ–व्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिनुपर्ने देखिन्छ । आगामी वर्षको बजेटको तयारी र चालू बजेट खर्च सरकारको क्षमता र आवश्यकतामा भर पर्ने देखिएको छ । संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । नेपाली बजेट दस्तावेज निकै जटिल छ र प्रमुख अर्थशास्त्रीहरूले बजेट दस्तावेजमा धेरै समय खर्च गर्ने र निजी क्षेत्रले बहस र लबिङ गर्ने बेला आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको तयारी सुरु गरेको छ ।

अहिलेको भारतीय बजेट र त्यसको निर्माणबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ । नेपालले अहिले जुन अव्यवस्थित आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित निकाय र क्षेत्रका विज्ञहरूले विचारविमर्श गरेर देशलाई विद्यमान संकटबाट बाहिर निकाल्न सकिने अल्पकालीन र मध्यकालीन कार्य योजना ल्याउनुपर्ने बेला आएको छ । सबै राजनीतिक दलहरू मतभेदलाई छाडेर देशको हितका लागि समर्थन र कार्यान्वयन गर्न अगाडि आउनुपर्छ ।

सरकारले चालू खर्च घटाउने नीति लिएको तर अहिलेका लागि पर्याप्त नभएको देखिन्छ । कुन नीति र संयन्त्र अनावश्यक छन् र त्यसलाई खारेज गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको कटु यथार्थलाई आत्मसात गर्दै गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय आएको छ । अर्थतन्त्रले गति लिएपछि मौद्रिक नीति पनि संकुचित नहुने प्रष्ट छ ।

अर्थतन्त्रको समग्र सन्तुलनका लागि स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रका सबै समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने समेत देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा हुन्छ । तर अपेक्षा सीमाभन्दा बाहिरको हुन्छ । तरलताको समस्या विस्तारै समाधान भएको साथै पुँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय दायित्व ऐनलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

विदेशी लगानीका लागि वातावरण अनुकूल बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संकुचित हुनुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । नेपालमा उत्पादन लागत ठूलो छ भने कतिपय वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व सङ्कलन घटेको छ । कमजोर अर्थतन्त्रका कारण सहकारी र लघुवित्त संकटमा परेका छन् । पुँजीगत खर्चको उल्लेख्य अनुपात अव्यवस्थित हुनु भनेको मुलुकमा स्रोतसाधनको कम उपयोगको सङ्केत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अधिकांश खर्च हुने हुँदा बजेट खर्चमा सधैँ समस्या हुने गरेको छ ।

नेपालको बजेट प्रक्रिया हालैका वर्षहरूमा अत्यन्तै अवास्तविक भएको छ । सर्सरी समीक्षा गर्दा बजेटका लक्ष्यहरू अनावश्यकरूपमा उच्चस्तरमा विशेषगरी विकास राजस्व र वैदेशिक सहायतामा निर्धारण गरिएका हुन्छन् । वास्तविक बजेटको नतिजा हरेक वर्ष यी आशावादी अपेक्षाहरूको तुलनामा निकै कम भएको देखिन्छ । नियमित खर्चमा कटौती गर्ने सम्भावना थोरै भएकाले विकास खर्चमा कटौती गरेर वित्तीय समायोजनको असर परेको विगत छ यसमा नीतिगत ‘डिपार्चर’ आवश्यक छ ।

नेपालमा वैदेशिक सहायताको संरचनामा अनुदानभन्दा ऋण दिने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले ऋण सेवा शुल्क र ब्याज भुक्तानीको बढ्दो बोझ थपेको छ । नेपालमा ऋण सेवाको बोझ तीव्र र चिन्ताजनक नभए पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले निश्चित उपायहरू अवलम्बन नगरेमा यसले अर्थतन्त्रमा अस्थिरता मात्रै नभई विकासको गतिलाई सुस्त बनाउँदै आर्थिकरूपमा पनि नतिजा ल्याउनेछ । बजेट कार्यान्वयनमा अनुगमन संयन्त्रको अभाव छ । त्यसैले स्रोतसाधनको व्यापक चुहावट र आयोजना कार्यान्वयनको ढिलो गति रहेको छ । सरकारी निकायहरूबीच पनि समन्वयको अभाव छ ।

बहुवर्षीय योजनाको अभाव नेपालमा बहुवर्षीय योजनाको चरम अभाव छ । त्यसैले धेरै विकास आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट र बजेट विनियोजनबीच समन्वयको अभाव छ । यस्तो योजना नहुँदा धेरै विकास कार्यक्रमहरू अलपत्र अवस्थामा छन् र कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । प्रतिबद्धताको कमी सरकार र निजामती कर्मचारीको पनि प्रतिबद्धताको अभाव छ । त्यहाँ कुनै प्रभावकारी पुरस्कार र सजाय प्रणाली छैन । सुशासनको अभावले सरकारको कमजोर वित्तीय व्यवस्थापनको परिणाम हो ।

समग्र अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन र पूरक बनाउन सार्वजनिक नीति आवश्यक छ । सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक छ, बाहिरी समस्या समाधान गर्ने अवस्थाजस्ता समस्या समाधान गर्न बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न समयमा नीति सुधारका नीति तथा कार्यक्रमको सन्तोषजनक कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यस पृष्ठभूमिमा, आगामी बजेटमा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटले नीतिगत हिसाबले देहायका विषयहरूलाई समेट्न आवश्यक छ ।

नीति सुधार मुद्दाहरू: बजेट भाषणमा स्वदेशी उद्योगको निर्यात प्रवर्द्धन र संरक्षण र स्वदेशी तथा साना उद्योगको निकासी क्षमता अभिवृद्धि र बजार विस्तारका लागि निर्यात प्रवद्र्धन गृहको स्थापना गर्ने विभिन्न व्यवस्था कमजोर नहोस् । लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न बजेट पर्याप्त नभएकाले कानुनका अन्य पक्षलगायत शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

संघीय, राज्य र स्थानीय उच्च कर दरहरू: कर प्रणालीलाई तीनवटै तहबाट दोब्बर गरी सोही अवस्थामा विभिन्न स्थानीय निकायमा फरक–फरक कर लगाइएको छ । स्थानीय तहमा लगाइने कर देशभर एक समान हुनुपर्छ र स्थानीय तहमा पनि एकल विन्दु प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । नेपालमा करको दर उच्च छ । उच्च कर दरले उद्योग र उपभोक्ता मूल्यहरू बढाउँदैन र उपभोक्ता मूल्यहरू बढ्नेछ । यसले लगानी बढाउन सक्दैन । लगानीको दायरा फराकिलो गरी राजस्व बढाउन करको दर न्यून राख्नुपर्छ ।

बजेट प्राथमिकता: सामूहिक आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको वर्तमान प्रवृत्ति, संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संघीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । उच्च र विश्वव्यापी सम्बन्ध भएका आयोजनाहरू पहिचान गरी लगानी गर्न पनि आवश्यक र अपरिहार्य भइसकेको छ । यसको अगाडि भौतिक पूर्वाधार योजना र परियोजनाहरू छन् । ठूला र साना जलविद्युत् आयोजनालाई दोस्रो स्थानमा राख्न जरुरी छ ।

नेपालमा तुलनात्मक लाभको अर्को क्षेत्र पर्यटन हो । यसको प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधारमा व्यापक लगानी आवश्यक छ । पर्यटन कोभिडपछि दोस्रो सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो र अहिले विश्वको चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा छ । नेपालको औद्योगीकरणको विकास अनिवार्यरूपमा सोही सन्दर्भमा हुनुपर्छ । यसका लागि निम्न प्राथमिकताहरू अपनाउनुपर्छ ।

कृषिको व्यावसायीकरण: करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कृषिमा निर्भर रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एकतिहाइभन्दा बढी भएकाले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कृषि क्षेत्रको विकासविना अर्थतन्त्रलाई गति दिन सम्भव छैन । साना किसानलाई सहकारीमा समावेश गरी व्यावसायिक खेतीतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

पर्यटन विकास: पर्यटन विकासका दृष्टिले पनि नेपाल विश्वकै सम्भावित देश हो । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सके मुलुक आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्छ । विदेशी पर्यटक मात्र नभई धार्मिक तथा आन्तरिक पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

विदेशी लगानी: केही वर्षअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलनले नेपालको लगानीको सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उल्लेख्यरूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । उद्योग, व्यवसाय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सेवालगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ । देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैले आगामी बजेटमा स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

आत्मनिर्भरतर्फः नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर छ । हामी उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना भएका वस्तुहरूको आयातमा पनि निर्भर छौँ । उदाहरणका लागि प्रत्यक्षरूपमा कृषि वस्तुहरू, ऊर्जा, दैनिक आवश्यकताहरू र वन उत्पादनहरूको आयातमा निर्भर छौँ । आगामी बजेटमार्फत नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधारको विकास: आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकासविना देशको समग्र आर्थिक विकास हुन सक्दैन । एकातिर ठूला सडक र राजमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ विद्यमान राजमार्ग तथा सडकको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । निजगढ द्रूतमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग, काठमाडौंको हुलाकी सडकजस्ता आवश्यक आयोजनालाई तीव्रता दिनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यान्वयन र सञ्चालनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण लाइन, खानेपानी, सिँचाइ र सडक निर्माणका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्छ ।

निर्यात प्रवर्द्धन: अहिले उत्पादनको हिसाबले निकै कमजोर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन र निकासीका लागि आवश्यक अनुसन्धान र अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । निर्यातलाई सहज, सरल र नियमित बनाउन विशेष अनुगमन गरिनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योग तथा वित्तीय क्षेत्र प्रभावित भएकालाई आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ । अन्य देशका साथै छिमेकी मुलुकमा पनि गम्भीर व्यवस्था गरिएको छ । यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढ्नेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वास्थ्य संकटको सामना गर्न जुनसुकै बेला तयार रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसपटक खुलेर बजेट निर्माण गर्न नसकिने अवस्था छ । अर्थ व्यवस्था, राजस्व, तरलता, ब्याजदर आदिले उत्पन्न गरेको समस्या र बजेटको सीमित स्रोतका कारण बजेट संकुचित हुने सम्भावना बढेर गएको छ भने विदेशी सहयोग समेत कम हुने देखिन्छ । एमसीसीको सफल कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती हुने छ । आममानिस तरलताको अभाबबाट गुज्रिरहेको छ, हाम्रो देशले उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकोस् भनेर सरकारले प्रणालीमा तरलता इन्जेक्सन गर्नुपर्छ ।

बजेट असाधारण र अप्रत्याशित हुनुपर्छ ताकि यसलाई दशकको बजेटको रूपमा सम्झन सकोस् । छिमेकी मुलुकबाट सिक्न चाहने हो भने वर्तमान बजेट कागजविहीनरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसका लागि विद्यमान नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकको अनुभव हेरेर कर प्रणालीमा क्रान्ति गर्ने अवसर छ । यो बजेट नियमित बजेटको तुलनामा केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सेवा उद्योग : सेवा उद्योग स्वास्थ्य हेरचाह चिकित्सा सेवामा कर छुट नभए पनि औषधि वा चिकित्सा उपकरणमा त्यस्तो छुट छैन । व्यावसायिक सेवाहरू एमएसएमई र स्टार्टअपहरूका लागि जसको व्यवसायहरूले यी उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि व्यापार सेवा वा अन्य सेवाहरू खरिद गर्दा त्यस्ता करहरूको प्रत्यक्ष लाभ भुक्तानी गर्न अनुमति दिनुपर्छ, जसले गर्दा लागत कम हुनेछ ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु १८ खर्बको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । चालू आवको सुरुवाती विनियोजनभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ र अर्धवार्षिक समीक्षापछिको खर्चको अनुमानभन्दा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ ठूलो आकारको खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हो ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसक्ने विद्यमान परिस्थितिमा आगामी आवका लागि १८ खर्बको स्रोत कहाँबाट जुट्छ र खर्च कसरी हुन्छ भन्नेमा प्रश्न छ । आगामी आवमा दुई खर्ब ६० अर्ब बराबर वैदेशिक सहायता लिने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको रकममध्ये ५० अर्ब अनुदान र दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाइनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण उठाउने गरी बजेट स्रोत देखाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको सीमा दुई खर्ब ९५ अर्ब अर्ब तोकिएको छ । चालू आवको बजेटमा आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर उठाउने उल्लेख छ ।

नेपालमा राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ दशमलव चार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १६ दशमलव आठ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १७ दशमलव तीन प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात आगामी तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः २१ दशमलव एक प्रतिशत, २२ प्रतिशत र २२ दशमलव नौ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रि–वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान तयार गर्दा विभिन्न विषयवस्तुलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । समग्रमा नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, आगामी सोह्रौँ योजनाका सोच, उद्देश्य, समष्टीगत तथा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरू, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा चालू वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू छन् ।