‘शैक्षिक माफियाको मिलेमतोमा शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्न सरकार अग्रसर’
काठमाडौं, जेठ २१
अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सगठनले शैक्षिक माफियाको मिलेमतोमा शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्न सरकार आफै अग्रसर भएको आरोप लगाएको छ । संगठनले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सवै निजी विद्यालयले सामाजिक उतरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी संस्थागत विद्यालयलाई दिने’ भन्ने निति अव्यावहारिक भएको बताएको छ । संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस्तो रवैयाले सिगो सामुदायिक विद्यालय अस्तव्यस्त हुने जनाएको छ । संविधानले दिएको माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क पढ्न पाउने अधिकारलाई लत्याएर यस्ता कार्यक्रम ल्याउनले सरकारको गैरजिम्मेवारी चरित्र उदांगो भएको संगठनको भनाइ छ ।
उक्त नीतिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक, कर्मचारी, विद्यार्थी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई अपमानित बनाएको संगठनले जनाएको छ । शैक्षिक दायित्वबाट पन्छिन खोज्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने नाममा सरकारले नीतिगत रुपमा नै ठुला शैक्षिक माफिया हातमा शिक्षा क्षेत्र सुम्पिन लागेको संगठनको दाबी छ । दुईखाले शिक्षा प्रणाली (स्वामित्व)लाई खारेज गरेर एउटै स्वामित्वमा ल्याएर राज्यले नै लगानी गरी सबैखाले शिक्षक विद्यालय कर्मचारीलाई एउटै छातामुनि राख्नुपर्नेमा सरकार आफैँ शैक्षिक माफियाको मिलेमतोमा व्यापारीकरणमा लागेको शिक्षक संगठनको आरोप छ ।
शिक्षामन्त्रीले उक्त कुरा आफूलाई थाहा नभएको अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारी र लाचारीको पराकाष्ठा भएको संगठनको भनाइ छ । ठूला निजी विद्यालयका शैक्षिक माफियाको दबाबमा उक्त कार्यक्रम ल्याएको प्रस्ट देखिएको भन्दै संगठनले सामुदायिक विद्यालयलाई अप्रत्यक्ष षड्यन्त्रमूलक निजीकरणलाई प्रोसाहित गर्न खोजेको प्रष्ट भएको बताएको छ । उक्त सरकारी कदमप्रतिको विरुद्धमा उत्रन संगठनले संम्पूर्ण शिक्षक संघ संगठन, शिक्षक महासंघ आवद सबै शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई आग्रह समेत गरेको छ । संगठनले उक्त निर्णय तुरुन्त सच्याउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ । उक्त निर्णय नसच्याए विद्यालय ठप्प पारी कडा आन्दोलनको कार्यक्रममा जाने शिक्षक संगठनले चेतावनी दिएको छ । उक्त आन्दोलनको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार हुने पनि शिक्षक संगठनको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया