टेलिकमको फोर–जी ठेक्कामा १५ अर्बबढी घोटाला

नेपाल टेलिकमको फोर–जी सेवा विस्तारको ठेक्कामा १५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ । तर, उक्त ठेक्कामा भएको घोटालाको बारेमा पाँच वर्ष बितिसक्दा कुनै पनि सरोकारवाला निकायले छानबिन गरेका छैनन् र उक्त घोटालालाई देखेको नदेख्यैजस्तो गरेर समय बिताइदिएका छन् । थ्रीजी सेवापछि टेलिकमलाई फोर–जीमा अपग्रेड गर्ने प्रक्रिया टेलिकममा पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको पालामा सुरु भएको थियो । २०७४ को आम चुनावपछि सरकार परिर्वतन भयो । चुनावमा एमाले र माओवादीबीच तालमेल भएका कारण नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित भएको थियो र वाम गठबन्धनले दुई तिहाइभन्दा बढी सिट जितेको थियो ।चुनावअघि नेपाली कांग्रेसका मोहन बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा टेलिकमको फोर–जी सेवा विस्तारको प्रक्रिया सुरु भएको थियो र त्यसको सहजीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रमुखमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरिएको थियो । तर, चुनावमा कांग्रेस नराम्ररी पराजित भएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल टेलिकमको फोर–जी सेवा विस्तारको ठेक्कापट्टा अघि बढेको थियो ।

उक्त टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेले ठेक्का पाएको थियो । त्यसबेला ओली सरकारमा एमालेका गोकुल बास्कोटा सञ्चार मन्त्री रहेका थिए । बास्कोटाको सुरुवाती चरणमा प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाबाटै काम चलाउने प्रयास भएको थियो र बिचौलियामार्फत भद्र सहमति गराइएको पनि थियो । तर, झाले निवर्तमान मन्त्रीसँग गरेको भद्र सहमति बहालवाला मन्त्रीलाई सार्ने अर्को सहमति पनि भएको थियो । उक्त सहमति दिगो रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । मन्त्री बास्कोटा बहुचर्चित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ७० करोड घोटालाको टेपको भिडियो निर्माण हुनेगरी लमजुङका विजय मिश्रसँग स्वीजरल्याण्ड भ्रमणमा रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्राधिकरण अध्यक्ष झाविरुद्ध टेन्डरका सहभागी एक पार्टीले किफायत गरेपछि झालाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । २२ जना सांसदहरूले वक्तव्य नै दिएर उनलाई हटाउन माग गरेका थिए तर उनले आफूलाई हटाइए अदालत जाने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त गणेश जोशीमार्फत उनको फायल खिच्न लगाएपछि झाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणमा अनुकूल पात्र पुरुषोत्तम खनाललाई नियुक्त गरेर मेसो मिलाइएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि टेलिकमको फोर–जी सेवा विस्तारको सबै प्रक्रिया अनुकूल हुने अपेक्षा गरे पनि मन्त्री बास्कोटाले भनेजस्तो गर्न टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले आनाकानी गरेपछि जटिलता सिर्जना भएको थियो ।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुअघि नै राजभण्डारी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएकी थिइन् । २०७३ असोज १२ गते प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएकी राजभण्डारीले बास्कोटा सञ्चार राज्यमन्त्री भएका बेला दबाब खेप्न नसकेपछि दुई वर्ष नपुग्दै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । पछि बास्कोटा २०७५ जेठ १८ गते सञ्चार मन्त्री नियुक्त भएका थिए । मन्त्री बास्कोटाले उनलाई टेलिकमको फोर–जी सेवामा नयाँ संरचनालाई नै सदुपयोग गरी त्यसमा चिप्स हालेर खर्च जोगाउन दबाब थिएका थिए । तर, प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीले त्यसो गर्दा फोर–जी सेवा गुणस्तरहीन हुने तर्क गरेर मन्त्री बास्कोटाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी थिइन् र नयाँ संरचनामै फोर–जी सेवा विस्तार गर्ने अडान लिएकी थिइन् ।
कामिनी राजभण्डारी प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएपछि टेलिकमको फोर–जी सेवा विस्तारको प्रक्रिया सुरु भएको थियो र त्यसको टेन्डर आह्वान भएको थियो । त्यसका लागि टेलिकमले १९ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । उक्त टेन्डर चिनियाँ कम्पनी हुवावेले हात पारेको थियो । हुवावेको नेपालको लोकल एजेन्ट दिनेशलाल श्रेष्ठ हुन् । उनले केपी ओली बिरामी भएर नेपालमा उपचार सम्भव नभएको बेला उपचारका लागि सिंगापुर पु¥याएका थिए र ओलीलाई बचाएर गुन लगाएका थिए । त्यसपछि उनीहरूबीच घनिष्ट सम्बन्ध नहुने पनि कुरै भएन । उक्त सम्बन्धलाई नगदमा परिणत गर्न राजभण्डारी अवरोध बनेकाले उनलाई पद छाड्न राजी बनाएर राजीनामा दिन लगाइएको थियो । कामिनीले राजीनामा दिएपछि टेलिकमभित्र उक्त काम गर्न उपयुक्त पात्र खोज्दै जाँदा कनिष्ट कर्मचारी डिल्लीराम अधिकारी भेटिएका थिए । उनी टेलिकमको कर्मचारीहरूमा ५७औँ वरियता नम्बरमा थिए । वरिष्ठताको बरियता मिचेर कनिष्ठ कर्मचारीलाई टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्दा अरु वरिष्ठ कर्मचारी र टे«ड युनियनहरूले मान्ने वा नमान्नेमा शंका नै थियो र उनीहरूको ह्याउ छामेर नियुक्ति गर्दा पनि अधिकारीले आफूले चाहेको काम गर्ने हो कि होइन भन्ने पनि मनको छेउकुनामा शंका बाँकी नै थियो र त्यसलाई परीक्षण गर्न मन्त्री बास्कोटा नियुक्तिअघि नै अधिकारीलाई लिएर थाइल्याण्ड पुगेका थिए र दुवैले ‘ह्याप्पी मुड’मा कट्टु लगाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए ।

परीक्षणमा उत्तीर्ण भएर कुरो मिलेपछि मन्त्री बास्कोटाले अधिकारीलाई २०७५ साल पुस २६ गते नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले चाहेजस्तै गरी भइरहेको थ्रीजी सेवामा फोर–जीको चिप्स थपेर त्यसलाई सम्पन्न गरेका थिए । त्यसो गर्दा निर्धारित बजेट १९ अर्ब रूपैयाँको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भएको छैन र त्यसमध्ये कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकम बालुवाटारतिरै फर्किएको स्रोतको दाबी छ । उक्त रकम विदेशमा व्यवस्थापन गरिएको पनि समाचार स्रोतको दाबी छ । बाँकी १० प्रतिशत रकम आन्तरिक व्यवस्थापनमा खर्चिएको स्रोतको दाबी छ । एक अनौपचारिक कुराकानीमा ठेकेदार पक्षले ७० प्रतिशत रकम बालुवाटार फर्किको स्वीकारेको दाबी छ । अहिले नेपाल टेलिकमको फोर–जी सेवा गुणस्तरहीन हुनुको कारण यही हो । यो विषयमा कुरो कोट्याउन खोज्दा टेलिकमभित्रका कोही पनि बोल्न चाहँदैनन् यहाँसम्म कि बास्कोटाको दबाबमा राजीनामा दिएकी कामिनी राजभण्डारी पनि केही बोल्न चाहन्नन् । प्राधिकरणका अध्यक्षलाई तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले दबाब दिएर राजीनामा गर्न लगाएजस्तै गरी खनाललाई पनि सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले दबाबमा राजीनामा गर्न लगाएर आफ्ना सल्लाहकार भुपेन्द्र भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाएकी छन् ।
भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गर्ने अन्खियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि अहिलेसम्म टेलिकमको यो घटनालाई छानबिनको विषय बनाएका छैनन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो घोटालाप्रति आँखा चिम्लिएरै बसेको पाइएको छ । यसरी हाकाहाकी भ्रष्टाचार हुँदा राज्यका कुनै पनि निकायबाट छानबिन नहुनुले सुशासनका कुरा सार्वजनिक खपत तथा जनता झुक्याउनका लागि मात्र हुनेगरेको कुरा नेपाल टेलिकमको उक्त घोटालाका प्रमुख पात्र बनेका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारी चार वर्षको कार्यकाल सकेर निर्लज्जरूपमा टेलिकमको दरबन्दीमा पुनः फर्किनुले स्पष्ट पारेको छ । एमडीको कार्यकाल सकेपछि डीएमडीमा फर्कने उनी नै टेलिकमको पहिलो कर्मचारी हुन् । उनी अहिले कोशी प्रदेशप्रमुखका रूपमा विराटनगरमा कार्यरत छन् । उनीपछि प्रतिमा वैद्य, सुनिल पौडेल, संगिता पहाडी टेलिकमको नेतृत्वमा आइसकेका छन् । पौडेल अहिले हिरासतमा छन् । उनीहरू कसैले पनि उक्त घोटालाका बारेमा मुख खोलेका छैनन् । उक्त घोटालाका समयमा टेलिकममा महेन्द्रमान गुरुङ, केदारबहादुर अधिकारी, दीपक सुवेदी र हरिप्रसाद बस्याल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए ।